एकीकृत माओवादीसहितको सत्ताधारी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्न लगाएपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई जिल्याए है ?
त्यस्तो होइन, हामी सुरुदेखि नै प्याकेजमा सहमति हुनुपर्यो भन्दै आएका हौँ । जो प्रधानमन्त्री भए पनि भोलीका दिनमा हिजोको जस्तो अप्ठ्यारो नपरोस, हिजोका दिनमा जे–जे अप्ठ्यारा र कमीकमजोरीहरू देखिए ती भोलि पनि नदोहोरिउन भन्ने हिसाबले हामीले प्याकेजमा सहमति हुनुपर्छ भनेका हौँ । अर्को कुरा, कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री नै किन चाहियो ? राष्ट्रपति पनि उहाँहरूकै, फेरि प्रधानमन्त्री पनि उहाँहरूकै ? भोलि गएर पावर एकै पार्टीमा जाँदा, दुवै सर्वोच्च पदमा उहाँहरूकै पार्टी हुँदा गार्हो हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रधानमन्त्री हुनुस् तर हाम्रा कुराहरू पनि मान्नुस् भनेका हौँ ।
प्रधानमन्त्री पनि कांग्रेसलाई दिँदा पावर एकै ठाउँ केन्द्रित हुन्छ भन्ने लागेको भए एमाओवादीसहितको सत्तारूढ गठबन्धन र एमालेले किन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार ल्याउ भनेर भनेको त ?
कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको नाम दिनुस् भनेर खास गरेर एमालेले जोड गरेको हो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री को हुने भनेर नाम दिन सकिरहेको छैन, उसले दिन नसकेको अवस्थामा हामी दिन्छौँ भनेर एमालेले दबाब दिन थालेको थियो । एमालेको दबाबले गर्दाखेरी एमाओवादीका अध्यक्षले कांग्रेसले नाम त दिनुपर्यो भनेर भन्नुभएको हो । नाम ल्याउनुस् अनि छलफल गरौँला, प्याकेजमा सहमति भयो भने प्रक्रिया अगाडि बढाउँला भन्न खोज्नुभएको हो उहाँले । तर, कांग्रेससित प्रधानमन्त्रीको नाम मागेर सत्तारूढ दलहरूले धोखा दिए भनेर प्रचार भइरहेको छ ।
कांग्रेस–एमालेसहितका विपक्षी दलहरूले त अहिले त्यही भन्दै छन नि त ? सुरुमा नाम ल्याउनुस् भनेर मागेपछि नयाँ नयाँ सर्त अघि सारेर सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने आरोप छ नि उनीहरूको ?
सुरुदेखि नै हाम्रो अडान प्याकेजमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने हो । तपाईंहरू सुरुदेखिका पत्रपत्रिकाहरू पनि हेर्नोस् हामीले यो कुरा अहिले उठाएका होइनौँ । सबै कुराहरूको छिनोफानो नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिला नै गर्नुपर्छ नत्र नयाँ प्रधानमन्त्रीले केही पनि गर्न सक्दैनन् । जस्तै, हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजीको सरकारले जुन चुनाव घोषणा गर्यो । निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधनदेखि निर्वाचनमा बाधा गर्ने ऐन/नियमहरू संशोधन नगरेसम्म हुन सक्दैन भन्यो । भोलिका दिनमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि त्यस्तै समस्याहरू नदोहोरिउन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुअघि यस्ता सबै समस्या प्याकेजमै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो कुरा सबैले बुझ्दा राम्रै हुन्छ ।
तपाईंको कुरा सुन्दा त सत्ताधारी दलहरू कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन चाहँदैनन् भन्ने संकेत गर्छ, हो ?
हाम्रो भनाइ के छ भने वैधानिकता प्राप्त गरेका जुन शक्तिहरू छन्, जस्तो कि अर्को चुनाव नभएसम्म एमाओवादी पहिलो शक्ति छ । दोस्रोमा कांग्रेस, तेस्रोमा एमाले र चौथोमा मधेसी मोर्चा छ । अहिले कांग्रेसको नेतृत्व एमाओवादीले नमान्ने र एमाओवादीको नेतृत्व कांग्रेस–एमालेले नमान्ने अवस्था छ । यिनीहरूले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरेको अवस्थामा अन्य शक्तिहरूबाट प्रधानमन्त्री किन नबनाउने भन्ने कोणबाट पनि हामीबीच छलफल भइरहेको छ । जसलाई एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेले पनि स्वीकार गरोस् । त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्ने कि भन्ने ढंगबाट छलफल भइरहेको छ । कांग्रेस–एमालेले एमाओवादीको नेतृत्व स्वीकार गर्दैनौँ भने भैँm एमाओवादीको एक तप्काबाट कांग्रेसको नृेतत्व स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा जोडदार ढंगले आइरहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेले स्विकार्ने मधेसी मोर्चाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने कि भन्ने हाम्रो भनाइ छ । दलहरूको बैठकमा पनि हामीले यो प्रस्ताव गरेका छौँ । यदि, कथंकदाचित कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिको नाममा सहमति हुन नसके नागरिक समाजका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा पनि हामी लचिलो भएका छौँ ।
मधेसी मोर्चाबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हो ?
जसरी हिजोका दिनमा ठूलो शक्तिका रूपमा एमाओवादीले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेको थियो । त्यसैगरी मधेसी मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको दाबी रहन्छ । त्यसका तर्फबाट अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उम्मेदवार हुनुहुन्छ । लोकतान्त्रिक फोरममा सहमति नभए त्यसपछिका ठूला शक्तिहरूलाई अगाडि सारिन्छ ।
भनेपछि एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको आन्तरिक योजना नै आफूबाहेक अरू दललाई सरकारको नेतृत्व नदिनेरहेछ होइन ?
त्यति हदसम्म हामी कठोर त छैनौँ । यदी, कांग्रेस र एमाले हामीले भनेका कुराहरू अर्थात् प्याकेजमै सहमति गर्न तयार हुन्छन भने हामी सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार हुन्छौँ । त्यत्तिकै सरकारको नेतृत्व दिँदा उहाँहरू भोलि गएर चुनाव पनि गराउनु हुन्न, संघीयता पनि दिनुहुन्न र सहमति भएका कुराहरू पनि कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । उदाहरणका रूपमा यो कसरी पनि भन्न सकिन्छ भने, हिजो संविधानसभामा राज्यपुन:संरचना आयोग र राज्यपुन:संरचना समितिले तयार गरेका प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढ्न उहाँहरू तयार हुनुभएन । वैधानिक प्रक्रियाबाट आएका प्रतिवेदनहरूलाई समेत उहाँहरूले नमानेर ११ प्रदेशको अवधारणा ल्याउनु भयो । जबकि, संविधानसभाको राज्यपुन:संरचना समितिबाट १४ र सरकारले बनाएको आयोगबाट १० प्रदेशको प्रस्ताव आएको थियो । संविधान नबन्नुको मुख्य जड भनेको उहाँहरूको त्यही काम हो । वैधानिक प्रक्रियाबाट आएको प्रस्तावमा उहाँहरू तयार भएको भए १४ जेठमै संविधान जारी हुने थियो ।
तपार्इंहरूले भनेको प्याकेजमा के–के कुराहरू छन्, सरल भाषामा बताइदिनुस् त ?
प्याकेजमा तीनवटा विषयहरू छन् । सबैभन्दा पहिला संविधान संशोधन, नयाँ चुनाव गराउन वाधा गर्ने ऐन/नियमको संशोधन, संविधानसभामा भएका उपलब्धिहरू/सहमतिहरूलाई लिपिबद्ध गरेर त्यसकै आधारमा भोलि बन्ने संविधानसभामा काम होस् अनि, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा चुनावी सरकार गठन गर्ने । यिनै कुराहरूमा एकमुष्ट सहमति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
विगत चार वर्षमा संविधानसभाले गरेका उपलब्धिहरू, संविधान निर्माणबारे दलहरूबीच भएका सहमतिहरू त संविधानसभा सचिवालयले लिपिबद्ध त गरेकै छ नि ?
लिपिबद्ध त गरेको छ । हाम्रो भनाइ त्यो लिपिबद्ध गरिएको दस्तावेजलाई भोलि बन्ने संविधानसभामा पनि वैधानिकता मिलोस् भन्ने हो ।
नयाँ चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ, अनि चुनावअघि नै तपार्इंहरू चार शक्ति मात्रै बसेर हामीले हिजो गरेका कामलाई भोलि पनि वैधानिकता दिनुपर्छ भनेर कसरी निर्णय गर्न पाउनुहुन्छ र ?
हिजोका दिनमा भएका सहमति र उपलब्धिहरूकै आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा चार शक्तिसँगै अन्य शक्तिहरूले पनि सहमति जनाइसकेका छन् । सहमति भइसकेका कुराहरूलाई लिपिबद्ध गरौँ र अब बन्ने संविधानसभामा हिजोको जस्तो अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अब पनि शून्यबाट काम सुरु गर्न नपरोस् भन्न खोजेका हौँ । शून्यबाट सुरु गर्दाखेरी फेरि ४/६ वर्ष लाग्न सक्छ । अबको चुनावबाट आउने सदस्यहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नका लागि नै त्यसो भनेका हौँ ।
हिजो संविधानसभामा रहेका दलहरूको आकार अब हुने चुनावबाट फेरि स्थापित नहुन पनि सक्छ नि ? अहिले ठूला भनिने मधेसी मोर्चासहित चार दलबाहेकका दलहरू पनि शक्तिशाली भएर आउन सक्छन । अनि, उनीहरूले तपार्इंहरूले गरेका निर्णयहरू मान्नै पर्छ भन्ने त छैन ?
मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हिजो संविधानसभामा रहेका सबै दलहरूको बीचमा भएका सहमतिहरूलाई लिपिबद्ध गरौँ । जसलाई हामीले भोली बन्ने संविधानसभामा पनि प्रवेश गराउन सकौँ । र, अहिलेका चार ठूला दल एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले वा मधेसी मोर्चा भोलिका दिनमा तलमाथि भएर आउन सक्लान, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, अहिले जुन ‘सिक्वेन्स’ छ, जुन किसिमको ‘सिनारियो’ देखापरेको छ, त्यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने भोलिका दिनमा पनि यी चार शक्तिहरू नै एक नम्बर, दुई नम्बर वा तीन नम्बरमा आउँछन् । त्यसो नभएर अहिलेको सानो दल सबैभन्दा ठूलो भएर आए पनि विगतको संविधानसभामा उसले पनि त सहमति गरेका विषयहरू छन् । त्यसमा उसलाई भोलिको दिनमा आपत्ति हुँदैन भन्ने मलाइ लाग्छ ।
सत्ताधारी गठबन्धन र विपक्षी दलहरूको आ–आफ्नै अडान रहने हो भने त सहमतिको सट्टा मुलुक त मुडभेडतर्फ पो जाने भयो नि ?
सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धन बन्नुभन्दा पहिले कांग्रेस–एमालेले नै गठबन्धन बनाएका हुन् । हामीले पहिला सुरु गरेको होइनौँ । फेरि पनि भरसक ठोस सहमति होस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ । अब, द्वन्द्वको सुरुवात त विपक्षी दलहरूले नै गरेका हुन, सत्तापक्षबाट भएको होइन । उहाँहरूले नै सबैभन्दा अगाडि गुटबन्दी सुरु गर्नुभयो । अहिले पनि हाम्रो भनाइ देशलाई निकासको बाटोतिर लैजाऔँ भन्ने हो । जसले भोलिका दिनमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व होस्, जनताले पनि राहत महसुस गरुन भन्ने हो ।
तपाईंहरूले भन्दै आएको दलहरूबीचको सहमति कहिलेसम्म हुन्छ ?
जुन कुराहरू हामीले उठाएका छौँ प्याकेजमै सहमति गर्न कांग्रेस–एमाले तयार भए भने दुई दिनमै हुन्छ ।
त्यो सम्भावना छ ?
अब राजनीतिमा सम्भावना त भइरहन्छ । मुख्य कुरा बल कांग्रेस–एमालेको कोर्टमा छ । उहाँहरू तयार हुनुभयो भने तुरुन्तै सहमति हुन्छ ।
सबै दलहरूले आगामी बैसाखमा चुनाव गर्ने भनिरहेका छन् । इमान्दारीपूर्वक बताइदिनुस, वैशाखमा चुनाव हुने लक्षण देख्नुभएको छ कि छैन ?
मैले देखेको र निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार पुसको पहिलो हप्ताभित्र राष्ट्रिय सहमति बनेर निर्वाचनका लागि बाधाका रूपमा रहेका संविधानका धारा र ऐन/नियमहरूलाई बाधाअड्काउ फुकाउबाट संशोधन गरेर आयो भने वैशाखमा चुनाव हुनसक्छ । त्यो हुन सकेन र त्यत्तिकै चुनावको घोषणा गरियो भने वैशाखमा चुनाव हुन सक्दैन । यो कुरा निर्वाचन आयोगले नै स्पष्ट भनिसकेको छ । यसकारण सबै कुराको छिनोफानो पुसको पहिलो हप्ताभित्र भइसक्नुपर्छ ।
राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि दलहरूलाई गरेको आह्वानको कसैले विरोध र कसैले समर्थन गरिरहेका छन् ? तपार्इंलाई के लाग्छ राष्ट्रपतिले ठीक गरे कि गलत ?
मैले जानेअनुसार राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) उल्लेख गर्नु नपर्ने थियो । किनभने धारा ३८(१) विकल्पहरू बाँकी रहेको अवस्थामा उल्लेख गर्नुपर्छ । जतिबेला संविधानसभा जीवित थियो त्यतिबेला यो धारा खुलाएर उहाँले आह्वान गर्न सक्नुहुन्थ्यो । किनभने ३८(१) अनुसार सहमतिको सरकार बनाउन नसकिए ३८(२) अनुसार बहुमतीय सरकार बनाउन सकिन्छ । अहिले आह्वान गरेको ३८(१) अनुसार सरकार बनेन भने राष्ट्रपति ३८(२) मा त जान सक्नुहुन्न । किनभने ३८(२) अनुसार सरकार बनाउन त संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद् चाहियो, जो अहिले छैन । यसकारण, राष्ट्रपतिले धारा ३८(१) उल्लेख नगरिकनै समय–सीमा तोकेर सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्थ्र्यो ।
प्रस्तुति : खगेन्द्र पन्त
प्रतिक्रिया