भिडन्तको निकट राजनीति

सत्तासीन राजनीतिक दलहरू र विपक्षी दलहरूबीच भिडन्त हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । कांग्रेस–एमालेलगायतका विपक्षी दलहरूले एमाओवादी नेतृत्वको वर्तमान बाबुराम भट्टराई सरकारलाई आन्दोलनद्वारा अपदस्थ गर्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेबाट यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । हुनत, उनीहरूले वार्ता र आन्दोलन एकैसाथ गर्ने भने पनि वार्ता गौण र आन्दोलन प्रमुख हुने घटनाक्रमहरू विकसित हुन थालेका छन् । एमाओवादी नेतृत्वको सट्टामा कांग्रेस नेतृत्वको सर्वदलीय सरकार बन्नु पर्ने उनीहरूको एक सूत्रीय अडान र वर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रिय  सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने एमाओवादी अडान बीचको बढ्दो दुरीले पनि यही संकेत गर्छ । बजेट नै अवरुद्ध गर्ने कांग्रेस–एमालेलगायतका दलहरूको कसरतबाट त उनीहरूले समझदारीलाई भन्दा संघर्षलाई नै प्राथमिकता दिएको सहज रूपमा बुझिन्छ ।
कांग्रेस–एमालेलगायतका दलहरूले वर्तमान माओवादी नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा आफ्नो नेतृत्वको सर्वदलीय सरकार निर्माण गरेर संविधानसभा निर्वाचनमा जाने कसरत लामो समयदेखि गर्दै आएका हुन् । यसका लागि एमाओवादी तयार नभए राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर त्यो राजनीतिक मार्गचित्रमा मूलुकको राजनीतिलाई अग्रसर गराउने रणनीति उनीहरूले अख्तियार गरेका हुन । राष्ट्रपतिको सक्रियता पछाडिको कारण पनि यही नै हो । यो आन्दोलनको लक्ष्य माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गरेर नयाँ सरकार बनाउन राष्ट्रपतिलाई बल पुर्‍याउनको लागि नै हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । राष्ट्रपतिको दबाबद्वारा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पद त्याग गर्न बाध्य पार्ने कसरत उपलब्धिहीन भएपछि यस्तो नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको हो ।
बाह्य शक्तिको सहयोगविना आफ्नो मात्र बलमा केही गर्न नसकिने मनोविज्ञान सबै प्रमुख पार्टीका नेताहरूमा रहेको छ । आन्दोलन गर्न खुट्टा कमाइरहेका सरकार विरोधी पार्टीहरूले आत्मविश्वासका साथ आन्दोलनको घोषणा गरेको घटनाक्रमले यसमा पनि बाह्य शक्तिको हात त छैन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठाएको छ । नेपालको राजनीतिमा विशेष चासो र स्वार्थ राख्ने बाह्य शक्तिहरू यहाँका राष्ट्रिय पार्टीहरूबीच अन्तरविरोध सिर्जना गरेर आ–आफ्नो भूमिका निर्णायक बनाउने कसरत गर्दै आएका छन् । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि त उनीहरूको यस्तो कसरत यहाँको राजनीतिमा निर्णायक बन्दै आएको छ ।
शक्तिको हिसाबले मुलुकको वर्तमान राजनीति शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा रहेको छ । सत्तासीन पार्टीहरूमा जुन शक्ति छ, त्यसलाई सत्ताविरोधी पार्टीको शक्तिले त्यति सजिलै पराजित गर्न सक्ने स्थिति छैन । आन्दोलनद्वारा वर्तमान सरकारलाई कमजोर गराउन सक्ला तर अपदस्त नै गर्न सम्भव छैन । सत्तासीन पार्टीहरूमा विभाजन ल्याउँदा मात्र यस्तो सम्भावना देखिन्छ । बाह्य शक्तिले माओवादीलाई किनारा लगाउन वा दबाब सिर्जना गरी आफ्नो अनुकूलको सम्झौता गराउनको लागि हो, त्यसको संकेत पाउन भने केही समय पर्खिनु पर्नेछ । कहिले सत्तासीनहरूलाई समर्थन गर्ने कहिले विपक्षी पार्टीहरूलाई उचाल्ने दोहोरो भूमिका बाह्य शक्तिहरूबाट भइरहेबाट आन्दोलनको घोषणासँगै राजनीतिक अन्योलता झन् बढेर गएको छ ।
संकटग्रस्त हुँदै गएको मुलुकको राजनीतिलाई निकास दिने बाटो प्रमुख दलबीचको सहमति बाहेक अर्को छैन । उनीहरूबीच सहमति हुन त्यति अप्ठेरो  पनि छैन । सत्तासीन पार्टी हुन् कि विपक्षी पार्टी हुन् दुवैले नयाँ संविधानसभा निर्वाचन गर्नु पर्ने कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । मूल विषयमा विवाद छैन । निर्वाचन कसको नेतृत्वमा गराउने विषयमा मात्र मतभिन्नता छ । वर्तमान जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु प्रमुख र सरकारको नेतृत्वको प्रश्न गौण कुरा हो । व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको अवस्थामा नयाँ व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान छैन । प्रधानमन्त्री भट्टराईको विकल्पमा अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री संविधान मिचेर नै बनाउनु पर्ने हुन्छ । गैर संवैधानिक बाटोबाट राजनीतिक निकास खोज्नु कम जोखिमपूर्ण हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरेर संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउनु संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा सुरक्षित बाटो हो । सरकार परिवर्तन नगरी निर्वाचनमा नजाने कांग्रेस–एमालेलगायतका दलहरूको अडान मुलुकको अवरुद्ध राजनीतिलाई निकास दिने भन्दा जसरी पनि सत्तामा पुग्ने निहित उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको सहजरूपमा बुझिन्छ । यस्तो अप्ठ्यारो अडान उनीहरूले नराखेको भए संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन यही मंसिर महिनामा हुन असम्भव थिएन । निर्वाचन जस्तो लोकतान्त्रिक बाटोबाट मुलुकको राजनीतिलाई अघि बढाउनमा कांग्रेस–एमालेको बढी पहल हुन पर्ने हो । त्यसको विपरीत माओवादीले निर्वाचनको कुरालाई प्राथमिकता दिने तर कांग्रेस–एमालेलगायतका दलहरूले सरकारलाई प्राथमिकता दिनु कम विडम्बनापूर्ण कुरा होइन ।
कांग्रेस–एमालेलगायतका दलहरूले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेकाले अब राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना ज्यादै न्यून भएको छ । आन्दोलनको प्रभावकारिताको आधारमा नै भावी राजनीति तय हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । आन्दोलनको लक्ष्य सत्ता प्राप्ती मात्र भएको सन्देश आम जनतामा गएकाले यो आन्दोलनमा जनसमर्थन जुट्ने सम्भावना छैन । आन्दोलनकै बलमा सरकारलाई विस्थापित गर्ने स्थिति नरहे पनि राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक र अराजनीतिक कदम उठाउन वातावरण बनाउने संभावना छ । कांग्रेस–एमालेको लक्ष्य पनि यही भए भैँm प्रतित हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिद्वारा चालिने कदमले मुलुकको राजनीतिलाई झन् द्वन्द्वमा धकेल्ने निश्चित छ । पुन: मुलुक द्वन्द्वमा फस्यो भने आन्दोलनका उपलब्धिहरू समाप्त हुन धेर समय लाग्ने छैन । सत्ता पक्ष र विपक्षीसँग बाह्य शक्तिहरू खेलिरहेको घटनाक्रमबाट पनि मुलुकको राजनीति दुर्घटनाको निकट पुगेको प्रतित हुन्छ ।