अन्तरिम संविधानअनुसार सक्रिय हुन नपर्ने राष्ट्रपतिलाई वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले सक्रिय हुनैपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । जनतालाई दबाबका लागि परिचालन गर्न पनि नसक्ने र सत्तारुढ दलहरूसँग सहमति पनि कायम गर्न नसक्ने अक्षम विपक्षीहरू भीखस्वरूप राष्ट्रपतिबाटै आफूहरू अनुकूल कदमको अपेक्षामा छन् । यसैगरी, विपक्षीसँग सहमति कायम गरेर बजेट पारित गर्ने, निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, महालेखा र अदालतलगायत संवैधानिक निकायमा आवश्यक पदाधिकारी रिक्त भइहेको अवस्था छ, त्यसमा पदपूर्ती गर्ने उक्त रिक्त पदहरूमा संवैधानिक प्रावधानअनुसार नियुक्त गर्ने प्रक्रिया संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद् विघटनसँगै अवरुद्ध भएको छ । नियुक्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएर राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश पेस गर्नुपर्नेमा सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले आफ्नै एकल निणर्यबाट अध्यादेश पेस गर्दै राष्ट्रपतिलाई धेरै बाठो नहोऊ, मैले जेजे सिफारिस गर्छु, त्यसलाई खुरुखुरु मान भनेर धम्क्याउँदै छ । अर्थात् प्रकारान्तरले दुवै पक्षबाट राष्ट्रपति सक्रिय हुनैपर्ने दबाबमा परेका छन् ।
विघटित संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसद्को समेत काम गर्दै आएको थियो । संविधानसभाले संविधान त बनाउन सकेन–सकेन, कम्तीमा उसको व्यवस्थापकीय संसद्को भूमिकालाई कुनै न कुनै रूपमा जीवित राखिदिएको भए यतिबिघ्न अन्योल थपिने थिएन । अर्को निर्वाचन नहुन्जेलसम्मको संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्माण, कानुन निर्माणलगायत अन्य व्यवस्थापकीय र कार्यकारिणी काम सम्पादन गर्ने भरपर्दो वैधानिक संस्थाका रूपमा राष्ट्रपतिलाई यो विकल्प रहने थियो । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति व्यवस्थापकीय र कार्यकारिणी दुवै काम आपैँm गर्न बाध्य भएका छन् । उनी नचाहँदा–नचाहँदै पनि सक्रिय हुन विवश छन् । संविधानसभा विघटन भएपश्चात् देश ६ वर्षपछाडि धकेलिएको छ । अर्थात् अन्तरिम संविधान– २०६३ जारी हुँदाकै अवस्थामा देश पुगेको छ । नेपालको संविधान– २०६३ जारी हुँदा जेजस्तो प्रक्रियाबाट व्यवस्थापिका संसद् र मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो, त्यही प्रक्रियाबाट व्यवस्थापिका संसद् र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै अघि बढ्नु राष्ट्रपतिका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनसक्छ । हुन त केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विघटित संविधानसभाको व्यवस्थापिका ससंद्को स्वरूपलाई मात्र पुन:स्थापित गर्नसकिने राय पेस गरेका छन् । यो राय पनि विचारणीय छ ।
विभिन्न क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक र धार्मिक समुदायमा चुलिएको महत्त्वाकांक्षा र उनीहरूबीच एकापसमा बढिरहेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्नु र संविधान निर्माण हुन नसक्नुमा एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्दै अघि बढ्नुभन्दा मुलुकसामु रहेका समस्या समाधान गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा फरक दर्शन, विचार र स्वार्थ बोकेका अक्षम राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वलाई एक ठाउँमा ल्याएर अलपत्र परेको संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई गति दिनु राष्ट्रपतिका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । राष्ट्रपति हाल बहाल रहेको अन्तरिम संविधान– २०६३ का पालक र संरक्षक दुवै हुन् । र, यो नाताले उनले सर्वप्रथम आगामी निर्वाचन गर्न र अन्य कार्यकारिणी काममा आफूलाई सहयोग गर्न मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु आवश्यक छ । यस्तो मन्त्रिपरिषद् उनको स्वविवेकमा होइन, व्यवस्थापिका संसद्बाट उत्पत्ति भएको हुनुपर्नेछ । अर्थात् उनले सबैभन्दा पहिले सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा साबिकमा रहेको व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरूमध्येबाट अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को गठन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापिका संसद्को गठन, त्यसबाट मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्दै नयाँ निर्वाचनको घोषणाका क्रममा सबै राजनीतिक दल सहमतिका साथ एक ठाउँमा आउनै पर्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ । यसले राष्ट्रपति एक्लैले ठूलो भारी उठाउनुपर्ने अवस्थामा कमी आउनेछ । यसबाट जस–अपजस आफैँले लिनुपर्ने, सक्रिय भएको आरोपबाट बँच्न पनि सकिने र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा डोहोर्याउन पनि सकिनेछ ।
जहाँसम्म कार्यकारिणीका हैसियतले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावअनुसारका काममा सकारात्मक हुनु र त्यसमा सहयोग गर्नुबाहेक राष्ट्रपतिले अरू कुनै भूमिका खेल्न सक्दैनन् भन्ने भनाइ छ । यो राजनीतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले गलत छ । किनभने हाम्रो हाल बहाल रहेको अन्तरिम संविधान– २०६३ ले साविकको संविधानसभा संविधान बनाउन नसकेरै विघटन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री एक्लैको सिफारिसमा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन हुनसक्ने परिकल्पना गरेको छैन । यो संवैधानिक पक्ष हो । यसको राजनीतिक पक्ष यस्तो छ, जुन प्रधानमन्त्रीले संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन नसकेका कारण संविधानसभा विनासंविधान मृत्युवरण गर्नपुग्यो, त्यही प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्वाचनको प्रस्ताव, विभिन्न संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव, बजेट पारितसम्बन्धी प्रस्ताव अन्य राजनीतिक दलले मान्ने सम्भावना विल्कुल कम छ । यस अवस्थामा राष्ट्रपतिले उनको निर्वाचन, बजेट र पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव मान्न राजनीतिक हिसाबले पनि आवश्यक छैन ।
जनआन्दोलन ०६२/६३ र अन्तरिम संविधान– २०६३ को भावना र मर्मअनुसार समावेशी एवं संघीय शासनप्रणालीलाई अघि बढाउन, जनताको आफ्नो संविधान आपैँm बनाउने चाहनालाई मूर्तरूप दिन, देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, स्थिरता र कानुनी शासन बहाल गर्नका लागि राष्ट्रपतिले सक्रिय भएको आरोप खेप्नै पर्नेछ । उनले सबै राजनीतिक शक्ति र समूहका लागि राष्ट्रिय सहमति र एकताको प्रतीक हुनै पर्नेछ । बाबुरामले धेरै बाठो नहोऊ भनेर जतिसुकै धम्क्याए पनि उनी र उनको पार्टीले केही लछारपाटो लाउनेवाला छैन । उनको र उनका अध्यक्षको मुटु, हुति र आँट कटुवालकाण्डमा सडकमा पछारिनुबाट देखिइसकेकै हो । संविधानमा कहीँ पनि राष्ट्रपतिले साविकको निर्वाचित सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत कामचलाउ घोषणा हँुदा केही गर्न नसक्नु, दर्जनौँ अध्यादेश रोकिएर स्वत: निष्क्रिय हुँदा पनि मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्ने अवस्थामा पुग्नु, अहिले झन् राजु बस्नेतको बढुवा रोक्न नसक्नुले उनीहरूको वीरताको वास्तविक हैसियत झनै नराम्ररी नांगिएको छ । यसैले कसैको धम्कीको डर नमानी निसंकोच भएर राष्ट्रपतिले पाइला चाल्नैपर्छ । नियोजित अराजकतावादीहरूलाई कानुन र संविधानको दफा देखाउने, अस्थिरता निम्तिने भय देखाउने कुनै अधिकार छैन । देश राजा नहुँदा पनि चल्यो, चलिरहेछ । देश गिरिजा नहुँदा पनि चल्यो, चलिरहेछ । यसैगरी, देश बाबुरामको सरकार नरहँदा पनि चल्नेछ । यहाँ उनीविना आकाश खस्नेछैन । स्मरण रहोस्, कानुन र संविधानले गति लिन नसकेको अवस्थामा, संवैधानिक एवं कानुनी शून्यताको संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखले सरकार प्रमुखलाई फेरबदल गर्न सक्छन् । तर, राष्ट्रप्रमुखको निरन्तरता कायमै रहन्छ । यो स्थिति भनेको संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिक हो । राष्ट्रप्रमुखको भूमिकालाई जनआन्दोलन र जननिर्वाचित संसद्बाहेक अरू कसैले चुनौती दिन सक्दैन ।
प्रतिक्रिया