बजेट स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई लिखित दबाब

काठमाडौं, २४ कात्तिक । विपक्षी दलहरूले बजेट स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई ‘लिखित’ दबाब दिएका छन् । सरकारले असंवैधानिक तरिकाले बजेट ल्याउन लागेको भन्दै सरकारबाहिर रहेका १९ दलले अध्यादेशलाई स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति डा. यादवलाई लिखित दबाब दिएका हुन् ।

बिहीबार बसेको १९ दलको बैठकले कामचलाउ सरकारले बलजºती बजेट ल्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार बिहीबार बेलुका कांग्रेस, एमालेसहित दलका शीर्ष नेताले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित आग्रह गरेका हुन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले एमाओवादी सर्वसत्तावादी ढंगले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको दाबी गर्दै संविधान पालकको हैसियतले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र बजेट ल्याउन सरकारलाई निर्देश गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरिएको बताए । ‘मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिमा लानुपर्ने ठाउँमा वर्तमान सरकार नितान्त एकलौटी र सर्वसत्तावादी ढंगले चलिरहेको छ,’ अध्यक्ष खनालले राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘संविधानलाई मिचेर कुनै पनि खेल खेल्ने काम नहोस् भन्नका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका हौँ ।’
विपक्षी दलहरूको लिखित प्रस्ताव बुझ्दै राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रिय सहमतिमै अघि बढ्न आग्रह गर्दै आफू संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम अघि बढ्ने बताएका थिए । ‘मलाई संविधानले जुन प्रकारको हक–अधिकार दिएको छ, त्यो प्रयोग गरेर सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मुलुकलाई अघि बढाउन मेरो पहल र भूमिका हुन्छ,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै खनालले सञ्चारकर्मीसँग भने । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम नै अघि बढ्ने भन्दै संविधानविपरीत जान नसक्ने बताएको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए । विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी भए पनि नेकपा–माओवादीले निर्णयमा असहमति जनाएको थियो । नेता देव गुरुङले सरकारलाई बजेट ल्याउने हैसियत नभएको भन्दै बजेट रोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष आफूहरू नजाने बताएका थिए ।
एक तृतीयांश बजेट सकिन लाग्दा सरकार पूर्णबजेट ल्याउने तयारीमा लागेपछि विपक्षी दलहरू वर्तमान सरकारलाई बजेट ल्याउने अधिकार नभएको भन्दै त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले दलहरूको नयाँ सहमतिको सरकारले मात्र पूर्णबजेट ल्याउनुपर्ने अडानमा छन् । तर, सत्तारूढ गठबन्धन भने पूर्णबजेट ल्याउने तयारीमा छ । विपक्षी दलहरूले आगामी शनिबार आन्दोलनको घोषणा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । शनिबार एमाले मुख्यालय बल्खुमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको स्वरूप सार्वजनिक गरिने जानकारी एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दिए ।
‘कु को हल्ला निराधार’
राष्ट्रपतिलाई बुझाउने लिखित प्रस्तावको अन्तिम रूप दिन बसेको १९ दलको बैठकले राष्ट्रपतिको कु को हल्ला चलाएर अध्यादेशबाट बजेट पारित गराउन एमाओवादी लागेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदलाई लाञ्छित गर्दै कु को निराधार हल्ला चलाएर जसरी पनि अध्यादेशबाट बजेट पारित गराउन अहंकार र धम्कीको भरमा दबाब सिर्जना गर्ने निकृष्ट चाल चलिरहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।