काठमाडौं, १७ कात्तिक । नेकपा–माओवादीमा सबै समिति बहुपदीय हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्यको राजनीतिक प्रतिवेदन र सचिव देव गुरुङको विधान प्रतिवेदनबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा सुरु छलफलका सहभागीले सबै समिति बहुपदीय बनाउनुपर्ने दबाब नेतृत्वलाई दिएका हुन् ।
केन्द्रीय समिति बहुपदीय प्रणालीमा भए पनि राज्य समिति र जिल्ला समितिहरू बहुपदीयमा छैनन् । बैठकमा प्रस्तावित विधान प्रतिवेदनमा वर्तमान संरचनाकै उल्लेख छ । ‘अहिले भएकै संरचनाअनुरूपको प्रस्ताव पेस गरिएको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले सौर्यसँग भने, ‘अरू समिति पनि बहुपदीय बनाउनुपर्यो भन्ने धेरै सुझाव आएका छन् । केन्द्रीय समितिलाई एकल नेतृत्वमा लैजानुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आएको छ, छलफल चलिरहेको छ ।’
गत सोमबार अध्यक्ष वैद्य र सचिव गुरुङले पेस गरेको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि दुई दिनको समय दिइएको थियो । बिहीबार सुरु प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा पहिलो दिन २५ जनाले बोलेका थिए । पदाधिकारीबाट सचिव गुरुङ र नेत्रविक्रम चन्दसहित पोलिटब्युरो र केही केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरूको बोल्ने क्रम जारी रहेकाले बैठक शुक्रबार बिहान पुन: बस्ने गरी स्थगन गरिएको पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।
बैठकमा आएका सुझावप्रति अध्यक्ष वैद्य र सचिव गुरुङले स्पष्टीकरण दिएपछि प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरिनेछ । केन्द्रीय बैठकबाट पारित प्रतिवेदन महाधिवेशनका लागि अध्ययन गर्न तल्ला समितिमा पठाइने माओवादीले जनाएको छ ।
बैठकमा एमाओवादीसँग एकताको महाधिवेशन हुने कुराको कुनै सम्भावनाबारे पनि कुरा नउठेको सहभागीले बताएका छन् । ‘प्रतिवेदनमा पनि एकता महाधिवेशनको कुनै सम्भावनाबारे उल्लेख छैन, प्रतिवेदनमाथि विचार राख्ने क्रममा पनि कुनै सम्भावनाको तर्क उठेको छैन,’ पोलिटब्युरो सदस्य नारायण शर्माले भने, ‘एकता महाधिवेशनको कुरा हल्ला मात्रै हो । एमाओवादी रूपान्तरण नभईकन विचार नमिलेर विभाजन भएको पार्टी एकता सम्भव छैन ।’
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको डा. बाबुराम भट्टराईमा विलय भएको धारणा अधिकांश वक्ताले राखेका थिए । उनीहरूले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी चल्न नदिने निर्णयले यातायात व्यवसायीलाई फाइदा पुगेको पनि बताएका थिए । बैठकमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी पार्टीले उठाएका माग पूरा गराउन संघर्षमा जाने कुरा पनि उठेको छ । संघर्षको स्वरूपबारे भने स्पष्ट भइनसकेको स्रोतको भनाइ छ । अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पनि संघर्षमा जाने उल्लेख गरिए पनि स्पष्ट स्वरूप नरहेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
प्रतिक्रिया