पुन:स्थापना, राष्ट्रपति र विपक्ष दल

गत हप्ताभर नै प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले अबको सहज राजनीतिक निकास संसद् पुन:स्थापना र सोही संसदबाट नयाँ संविधान जारी गर्नु रहेको बताएका छन् । पुन:स्थापित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको वताउँदै भट्टराईले त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा मात्र अर्का चुनावमा जान सकिने बताए । विद्यमान संविधानसभालाई आफँै विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेका प्रम भट्टराईले सायद वल्ल थाहा पाए होलान् कि संसद नहँुदा सरकार सञ्चालन गर्न समेत कत्तिको असजिलो हुने रहेछ । उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा सरकार सञ्चालनमा परेको समस्याको विम्ब पनि पाईन्छ । त्यसैले उनले दोहोर्‍याएका छन् कि सत्ता आफ्नो हातमा छैन । सुरुमा आफैँमा कार्यकारी अधिकार निहित रहेको वताउँदै आएका भट्टराईलाई विपक्षको दबाबमा राष्ट्रपतिले कामचलाउको संज्ञा दिएपछि भने केही हच्केका थिए । पछिल्लो समयमा आउँदा उनले पेश गरेका करिब आधा दर्जन अध्यादेश शीतल निवासमा नै थन्केपछि भने आफूलाई हातखुट्टा बाँधिएको रूपमा नै बुझे । महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पनि विपक्षको दबाबमा शीतल निवासमा थन्किनुले राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यशैली र उनका कानुनी अधिकारका बारेमा अहिले पक्ष र विपक्षमा सडकमा नै तर्क गर्न कानुनविदहरू तम्सिएका छन् । लोकतन्त्रमा संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट काम चलाउनुपर्छ । जस्तो अवस्थामा पनि राज्य सञ्चालन त गर्नै पर्छ र सरकारमा वस्नेहरूले कानुनी ब्यवस्था पनि पालना गर्नुपर्दछ । त्यसो भएको हुनाले अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको अधिकार मात्रै नभएर जिम्मेवारी पनि हो । तर, अध्यादेश आएपछि त्यसलाई जाँचपटताल गर्ने, सही र गलत छुट्टाउने, राजनीतिक, कानुनी र व्यवहारिक अवस्थाको मुल्यांकन गर्ने र अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी भने संसद् अर्थात व्यवस्थापिकाको हो । व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशको भविष्य के हुने भन्नेमा नै मूल समस्या छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भट्टराईले बल्ल बुझेजस्तो छ ।
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको चुनावमा निर्वाचन नहुने निश्चित भएपछि दलिय सहमतीमा अगाडि बढ्ने अलिखित सहमती दलहरूको बीचमा भयो । त्यो सहमतीे निष्कर्षमा पनि नपुग्दै फेरि संविधानसभाको पुन:स्थापनाले चर्चा पाउन थालेको छ । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई जेठ १४ अघि भएको सहमतीको आधारमा विवादित विषयलाई अनुसूचीमा राखेर संविधान जारी गर्ने प्रस्ताव राखी ब्राजिलतिर उडे । वास्तवमा अन्तरिम संविधानले जवाफदेही शासन ब्यवस्थाको मात्र परिकल्पना गरेको छ । सो परिकल्पना अनुसार अघि बढ्न व्यवस्थापिका बिना असम्भव छ । तर, निर्वाचन बिना अघि बढ्ने प्रवृत्ति फेरि हावी हँुदैछ र मुलुकको महत्त्वपूर्ण समय अलोकतान्त्रिक परिस्थिति सिर्जना गर्ने दिशामा खर्चिएको छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्ति मान्ने राजनीतिक दलहरू र तीनका पूर्व सभासदहरू जनादेश सकिइसकेको संविधानसभा ब्युताउने नाममा निर्वाचन नै रोक्ने दिशामा अघि बढिरहेका छन् ।
विगतमा अध्यादेश दिशाविहिनताको अँध्यारो ब्यवस्था हो भनेर राष्ट्रपतिलाई उछाल्ने विपक्षी दलहरू अहिलेको अवस्थामा आफ्नो दायित्व के हुने भन्नेमा उनीहरू स्थिर छन् । भट्टराई सरकारले आफूअनुकूल सरकार चलाउन संविधानसभाको विघटन गरेको हो भन्ने विगतमा निष्कर्ष निकालेका विपक्षी दलहरूले त्यसको विरोधमा आफूलाई उभ्याउनु भनेको नै निर्वाचन रोज्नु हो । त्यसका लागि विपक्षी दलले निर्वाचन गराउन संविधान संशोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिने, संशोधनका लागि संविधानको बाधा अडकाउ फुकाउने धारा प्रयोग गर्न सहमती दिने र निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने अभिमतलाई स्थापित गर्ने गर्नु पर्दछ । तबमात्र विपक्ष दलको भूमिका सही अर्थमा विपक्षी ठहरिनेछ । नत्र, अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई छैन भन्ने विपक्षी दलको भनाई अलाप मात्र हुनेछ । सरकारले आवश्यक सवै अध्यादेश ल्याउने छ र अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने सरकारको उदेश्य पूरा हुनेछ । यो कुरामा राष्ट्रपति पनि जोगिन सक्ने छैनन् किनकी मुलुक त जसरी पनि सञ्चालन गर्नैपर्छ । अन्त्यमा शीतल निवास अध्यादेशका लागि सिँहदरवारसँग सम्झौता गर्नु बाहेकको विकल्पमा रहने छैन । अहिले विपक्षी दलहरूको कमजोर भूमिकाका कारण नै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई निशाना बनाउन खोजेका हुन् । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका विपक्षी होइनन्, उनी त सरकारका सहयोगी हुन् । अघोषित रूपमा विपक्षीले एमाओवादीको निर्वाचन विरोधी गतिविधीमा साथ दिएकाले नै राष्ट्रपति चेपुवामा परेका हुन सक्छन् । विपक्षीको विवेक शून्य कार्यशैलीका कारण पनि राष्ट्रपति सरकारका सहयोगी नै हुन भन्ने कुरा अबका दिनमा पुष्टि हँुदै जानेछ ।