‘ब्युरो प्याथोलोजी र थलिएकी वाग्मती’

प्रशासन पुन:संरचना आयोगको दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदनले राज्यको शासकीय स्वरूप परिवर्तन हुँदासमेतलाई मध्यनजर गरी २६ मन्त्रालयबाट घटाएर १७ मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ । अर्कोतिर राजनीतिक बाँडफाँडमा सत्ता भागबन्डाले प्रत्येक ६/६ महिनामा मन्त्रालयका नाम र संरचना नै परिवर्तन गरी मन्त्रालय थपघटको अभ्यास पनि प्रयोगशालाका रूपमा नेपाली प्रशासन संयन्त्रमा चलिरहेको अवस्था विद्यमान छ । नेपालको निजामती एवं सार्वजनिक सेवामा सबै तहमा गरी २०६९ असारसम्म जम्मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संख्या ७९ हजार ६ सय १४ कायम छ ।
कुल कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी संख्या एक लाख पाँच हजार तीन सय ९२ रहेकोमा उच्च प्रशासकको ध्यान सार्वजनिक निजामती सेवालाई नियतवश अपांग बनाउन लागि पर्दा स्वीकृत दरबन्दी संख्याअनुसारको पदपूर्तिको व्यवस्थासमेत विगत सात वर्षदेखि हुनसकेको छैन । जसअनुसार जिल्ला न्यायाधीशको संख्या ८७ जना, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको संख्या ४५ जना विभिन्न सेवामा कार्यरत अधिकृत ११औँ को संख्या ३२ जना, विशिष्ट श्रेणी प्रशासनतर्फ ४७ जना, विशिष्ट श्रेणी प्राविधिकतर्फ आठजना, सहसचिव प्रशासनतर्फ दुई सय ३० जना, सहसचिव प्राविधिकतर्फ दुई सय ८१ जनाको तथ्यांक देखिन्छ । यस्तै, नेपालको प्रशासनिक उच्च पदमा पुग्ने उपसचिव तहमा प्रशासनतर्फ एक हजार तीन सय ४३ जना र प्राविधिकतर्फ उपसचिव एक हजार पाँच सय ७५ जना कार्यरत देखिन्छ । यसैगरी, प्रशासनतर्फ शाखा अधिकृत चार हजार आठ, प्राविधिकतर्फ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी पाँच हजार आठ सय ७४ जना कायम देखिन्छ । नेपालको निजामती प्रशासनको संख्यात्मक बाहुल्यका आधारमा मुख्य कामदारका रूपमा रहेको राजपत्र अनंकित प्रथम प्राविधिकतर्फ ६ हजार दुई ९९ जना, प्रशासनतर्फ सात हजार चार सय तीनजना कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यस्तै, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीतर्फ प्राविधिक पाँच हजार चार सय ७० र प्रशासनतर्फ सात हजार तीन सय २४ जना रहेको देखिन्छ । राजपत्र अनंकित तृतीय र चतुर्थ गरी कुल कर्मचारी संख्या दुई हजार ६ सय ३० जना कार्यरत देखिन्छ ।
नेपालको निजामती प्रशासनलाई अधिकृतमुखी बनाउने भने पनि आजसम्म श्रेणीविहीन स्थायी कर्मचारीको संख्या १७ हजार सात सय चारजना रहेको छ । स्वास्थ्य, संसद् र अन्य तहगत प्रणाली लागू भएका सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीको थप संख्या ३९ हजार पाँच सय ८८ जना कार्यरत रहेको देखिन्छ । यसरी नेपालको निजामती तथा सार्वजनिक प्रशासनको प्याथोलोजिकल माइक्रोस्कोपिक विवरण हेर्दा नागरिक सेवामा सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्ति कम देखिने मात्र होइन, दशकौँअघिको स्वीकृत दरबन्दी संख्याको २५ हजार सात सय ७८ जना कर्मचारीको दरबन्दी पदपूर्ति भएको देखिँदैन । देशको कुल जनसंख्याको तीन प्रतिशत सार्वजनिक सेवामा कर्मचारी राखिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मापदण्डलाई अनुशरण गर्ने हो भने पनि नेपालमा सार्वजनिक सेवामा आएका ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार कर्मचारीको वृद्धिसँगै प्रतिस्पर्धाका कारण कम हुन जान्छ । स्वीकृत दरबन्दी संख्याको पदपूर्ति र जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संख्या लागू गर्ने हो भने देशमा उत्पन्न चरम बेरोजगारी न्यून हुनुका साथै देशको युवाशक्ति पलायन हुनबाट केही भए पनि रोकिन सक्छ ।
निजामती सेवाभित्रको निराशाजनक पाटोका रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको विभेदकारी दफा २४ (घ) १ को बढुवा तुरुन्त समायोजन गर्नुपर्ने रिक्त दरबन्दीको तथ्यांकबाट देखिन्छ । तर, नेपाल सरकारका तर्फबाट हाल अध्यादेशका रूपमा पेस हुन गएको निजामती सेवा ऐन राष्ट्रपतिबाट पारित नहुनु र दलहरूले राज्यको स्थायी सेवा निजामती प्रशासनभित्र राजनीति गर्न खोज्नुले निजामती सेवा आज लथालिंग छ । तसर्थ, सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट पेस भएका अध्यादेशमध्ये निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐन तुरुन्त जारी गरिदिए नेपालको प्रशासन संयन्त्र राजनीतिक चंगुलभन्दा बाहिर गई निरन्तर सेवामा समर्पित रहन्छ । सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कर्मचारीको अभियानका रूपमा लैजान हाल पेस भएको निजामती सेवा ऐन जारी हुनैपर्छ । हाल कार्यरत ७९ हजार ६ सय १४ मध्ये झन्डै २० हजार कर्मचारी प्रशासन र प्राविधिकतर्फ २४ (घ) १ बमोजिम बढुवा भएको देखिन्छ । स्वीकृत दरबन्दीअनुसारको रिक्त २५ हजार सात सय ७८ पदमध्ये २४ (घ) १ लाई समायोजन गर्दा पनि अझै दरबन्दी संख्या रिक्त रहने हुँदा कर्मचारीको क्षमता, योग्यता र कार्यगत ल्याकतका आधारमा पनि २४ (घ) १ बमोजिमको बढुवा भएका कर्मचारीको समायोजन भएमा कर्मचारीको मनोबल बढ्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । २४ (घ) १ को समायोजन व्यवस्थापन नहुँदा प्रशासनिक पिरामिडमा असर पर्न थालेको कुरा उच्च प्रशासकहरूले देखिरहेका छन् ।
२०६४ सालमा बढुवा भएका ऐनले आरक्षित गरेका कर्मचारीभन्दा अन्य भनी राखिएका बाहुन, क्षेत्रीलगायत कर्मचारीको वृत्तिविकास र कार्यसञ्चालनमा २ तह तल झरेर शिर निहुर्‍याई कार्य गर्नुपर्ने अवस्था विभेदकारी ऐनले नै सिर्जना गरेको छ । ऐनको टेडो प्रवृत्तिका कारण महिला विकास अधिकृतमा सेवा प्रवेश गरेका युवा तृतीय श्रेणी अधिकृत सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा जानबाट वञ्चित छन् । लामो समयदेखि अस्थायी सेवारत महिला विकासका कर्मचारीको शतप्रतिशत सेवाअवधि जोड्नै पर्ने अवस्था कर्मचारीको छ । स्वास्थ्य सेवामा रहेको तहगत प्रणाली, कार्यगत कार्यशैली र विधि कार्यान्वयन नहुँदा ग्रामीण स्वास्थ्यचौकीमा कार्यालय सहयोगी नै कार्यालय प्रमुख भई औषधी सिफारिस र उपचार गर्न बाध्य छन् । ग्रामीण भेगका जनता कार्यालय सहयोगीले बिहान–बेलुका धामीझाँक्री गर्ने र दिउँसो कार्यालयमा सामान्य सिटामोल दिने हुँदा वैज्ञानिक पद्धतिभन्दा धामीझाँक्री र झारफुकमै विश्वस्त रहँदा ज्यानै जाने जोखिम मोलिरहेका छन् । निजामती उच्च पदस्थ जो आज नियम कानुन बनाउने निकायमा कार्यरत छन् तिनीहरूले यो विकराल विभेदयुक्त कानुन निर्माण गरेकाले त्यसको तुरुन्त संशोधन नहुने हो भने अपजस लिन बाध्य बनाउनुपर्दैन, स्वत:सिद्ध अपजसको भागी उच्च प्रशासक नै हुने कुरामा कतै दुई मत नरहला । नेपालका उच्च पदस्थले आफूले मात्र फलाहार नगर्ने हो र राज्यको स्थायी सरकार सार्वजनिक निजामती सेवालाई थलिएकी बाग्मती गंगामा विसर्जन नगर्ने हो भने विभेदकारी सम्पूर्ण ऐन संशोधन गर्न ढिला भइसकेको विषय ज्ञान हुँदाहुँदै पनि थप ढिला गर्नु भनेको राज्यको स्थायी स्तम्भलाई प्रशासनिक चंगुलको माध्यमबाट अपांग बनाउन लागेको कुरा सम्पूर्ण निजामती सेवाका राष्ट्रसेवकलाई ज्ञान छ ।