मत-विमत

सत्तासीनबाटै देशको ब्रह्मलुट

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज २२ गते ०:०९ मा प्रकाशित

‘मुखमा राम–राम बगलीमा छुरा’को नीति लिएर राजनीतिमा प्रवेश गर्नेहरू राजनीतिक ठग हुन् । त्यस्ता मान्छेहरू कुनैबेला जनताको कठघरामा पर्छन् र कलंकित बनेर समाजबाटै तिरस्कृत हुन्छन् । अहिले नेपालमा ०६३ सालपछिका सत्तासीनहरूले नेपाली जनतालाई हावादारी तर्कमा फसाएर दिग्भ्रमित बनाउन खोजिरहेका छन् । तर, अधिकांश नेपालीले यिनीहरू ठग हुन् भन्ने कुरा बुिझसकेका छन् । अब, नेपाली जनताले पत्याउनेवाला छैनन् । यिनीहरूको राजनीतिक अवमूल्यन् भइसकेको छ । यिनीहरू जे बोल्छन् र जे गर्छन् देश र जनताको हितविपरीत गर्छन् । संविधान मरोस् वा बाँचोस् उही पुरानो धङ्धङ्गीबाट यिनीहरू ग्रसित छन् । जनतालाई जति पेले पनि केही गर्न सक्तैनन् भन्ने यिनीहरूको मानसिकता छ । यिनीहरू प्वाँख उम्रेका कमिलाजस्ता बनेका छन् । यसमा माओवादी जति दोषी छ त्यत्तिकै कांग्रेस, एमाले, मधेसी दोषी छन् । तर, यसरी देशलाई अन्योलग्रस्त बनाएर कोही पनि टिक्न सक्तैन भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्नुपर्छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) मा उल्लेख छ– ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’ ३८ कै उपधारा (२) मा उल्लेख छ– ‘उपधारा (१) बमोजिम सहमति हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसद्को कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ’ भन्ने बुँदा उल्लेख भएको र व्यवस्थापिका संसद्लगायत संविधानसभा मरिसकेपछि अब ती धाराहरूमा टेकेर किमार्थ हिड्न सकिँदैन । अर्को संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने भन्ने पनि २०६३ को अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । नयाँ जनादेशमा नजान पनि त्यस संविधानमा कतै उल्लेख छैन । यसबारे यिनीहरूका कानुनी सल्लाहकार किन कानमा तेल हालेर बसेका होलान् ? माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी पार्टीका नेता संविधानमा नभएको कुराको रट लगाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य डुबाइरहेका छन् ।
संविधानसभा भंग भएपछि राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको हैसियत कही पनि अन्तरिम संविधानमा उल्लेख छैन । सहमतीय स्वरूपको मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने अभिप्राय थियो अन्तरिम संविधानको । तर, संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि कहिले पनि सहमतीय सरकार गठन हुन सकेन भने संविधानसभा मरिसकेपछिको अवस्थामा कसरी सहमतीय सरकार गठन हुन्छ ? कथम सहमतीय सरकार गठन गर्न खोजिए पनि त्यसको कुनै संवैधानिक मान्यता रहँदैन । संविधानसभा बाँचेको बेलामा कहिले पनि सहमति भएन, अहिले कति दिनसम्म नेपाली जनतालाई ढाँटेर सत्ताको दुरुपयोग गरिरहने ? यस्तै माओवादी वैद्य समूहको गोलमेच सम्मेलन पनि एक दिवास्वप्न हो, यसबाट कुनै समस्याको समाधान हुन सक्दैन । गोलमेच सम्मेलन न संवैधानिक मान्यताभित्र पर्छ नत निकासको बिन्दुमा । आ–आफ्नै स्वार्थका लागि आ–आफ्नै तर्क पेस गर्नु भनेको ठग कुरा हो ।
संविधानसभा भंग भएपछि सोही दिन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको पदसमेत समाप्त भइसकेको छ । विघटित अवस्थाको संविधानसभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कामचलाउ हैसियत हुन्न र त्यो मन्त्रिपरिषद् स्वत: खारेज भइसकेको छ । यस अवस्थामा पदीय हैसियत समाप्त भइसकेका राष्ट्रपतिले कुनै कुराको आदेश गर्न सक्दैनन् । ख्याल रहोस्– कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्को हैसियत वैधानिक रूपमा राजीनामा गरेको अवस्थामा मात्र कायम रहन्छ । तर, संविधानसभा, अन्तरिम संविधान सबै मरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको कामचलाउ हैसियत कुनै हालतमा पनि रहँदैन । यसरी आफ्नो स्वार्थका लागि देशलाई नै बन्दकीमा राख्न खोज्नु जघन्य राष्ट्रघात हो । भोलिका दिनमा त्यसको मूल्य ०६३ सालका सत्तासीनहरूले चुकाउनु पर्नेछ । स्वदेशी कुचक्री र परचक्रीहरूको कारणले नेपाल अहिले अन्धकारमा फसेको छ । यसबाट देशलाई उन्मुक्त गर्नसक्ने शक्ति सक्रिय भएर देशलाई बचाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपाललाई उन्मुक्ति दिनसक्ने एकमात्र विकल्प ०६३ पछिका दलहरूले ०४७ सालको संविधानमा फर्केर देशलाई निकास दिलाउनु ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिएर बसेका डा. बाबुराम भट्टराईको सत्ताब्जाको रणनीतिअनुसार अहिले नेपाली सेनालाई लटरपटर गर्दै अनेकौं षड्यन्त्रका बुँदाहरू देखाएर सेनाको नाडी छाम्न खोजिरहेका छन् । देशलाई गुमराहमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा बाबुरामलाई भारतीय गुप्तचरहरूले राम्ररी सिकाएका छन् । उनले कांग्रेस, एमाले र मधेसीहरूको हैसियत बुझिसकेका छन् । यिनीहरूलाई यिनले कुनै मतलव गरेका पनि छैनन् । अब, उनले जसरी हुन्छ नेपाली सेनालाई आफ्नो पक्षमा पार्न अथक प्रयास गरिरहेका छन् । नेपाली सेनाभित्र बढुवा गर्ने प्रस्ताव सैनिक निर्देशनालयबाट आएपछि खुरुक्कै बढुवामा स्वीकृति गर्छन् । राजु बस्नेतको बढुवा सम्वन्धमा उनीविरुद्ध माओवादी र मानव अधिकारवादीहरू खनिए पनि बाबुरामले खुरुक्कै आÏनो प्रतिक्रिया नजनाई राजु बस्नेतको बढुवा गरे । किनकि सबै विदेशी, मानव अधिकारवादी माओवादीले विगतका दिनहरूमा गरेका हत्या, आतंक, आगजनीलाई बिर्सेर सिधै माओवादीको समर्थन गरेर नेपाली सेनालाई हतोत्साह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली सेनाको मनोबल गिराएर बदनाम गर्न चाहन्छन् । वास्तवमा राजु बस्नेत नेपाली सेनाको कानुन र परम्पराअनुसार चल्ने एक इमान्दार अधिकृत हुन् । सेनालाई आफ्नो पकडमा आएको विश्वास भएपछि बाबुरामले सम्पूर्ण सत्ताकब्जा गर्ने रणनीति बनाएका छन् । यिनलाई डर छ भने मात्र नेपाली सेनाको छ । तर, बाबुरामले सोचेको जस्तो पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि देशको एक जिम्मेवार संगठनको भूमिका खेल्दै आएको नेपाली सेना कुनै व्यक्ति वा सत्ताधारीको बपौती होइन । देश खतरामा परेपछि सेनाले नै देश सम्हाल्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।
२००७ सालको अन्तरिम संविधानदेखि २०१५ को, २०१९ को र २०४७ सालको संविधानसम्म यसरी देशलाई अन्योलग्रस्त बनाउन खोजिएको थिएन । देश संकटमा परेको अवस्थामा राज्यका स्थायी अंगहरू– अदालत, सेना, प्रहरी, निजामती प्रशासनलगायत अन्य राज्य सञ्चालनका संयन्त्र कानुनबमोजिम स्वत: आफैँ परिचालित हुन्छन् । २००७ सालदेखि ०६३ सालबीचका कतिपय अवस्थामा संविधान र सरकारको व्यवस्था नभए पनि राज्यका स्थायी अंगहरू– अदालत, सेना, प्रहरी, निजामती प्रशासन लगायत अन्य राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरू स्वत: परिचालित थिए । अहिले पनि संविधानसभा भंग भएर संविधान नबनेको अवस्थामा र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत समाप्त भएपछिको अवस्थामा ती अंगहरू स्वत: परिचालित हुनुपर्छ । मरेको अन्तरिम संविधानलाई बोकेर हिँड्ने कुनै धारा नभएकाले २०४७ सालको संविधानलाई नै आधार बनाएर त्यसैमा टेकी नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्छ । यो बाहेक अन्य विकल्प छैनन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय