निश्चित क्षमता र योग्यता भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट राज्यको सर्वस्विकार्य संस्थाले छनोट गरेर पठाएका व्यक्तिबाट निजामती प्रशासन सञ्चालन हुने हुनाले यो राजनीतिक रूपमा तटस्थ र व्यवहारमा निष्पक्ष रहन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । अवधि नतोकिने भएको हुनाले यसलाई स्थायी सरकार भनेर समेत परिभाषित गरिएको पाइन्छ । देशमा राजनीतिक उतारचढाव भएको अवस्थामा पनि सीप र क्षमताका आधारमा स्थापित निजामती प्रशासनले राज्य सञ्चालन गर्दै आएको इतिहास हामीसामु छर्लंगै छ ।
नेपालको अहिलेको राजनीतिक संक्रमणकालको समयमा त झन् निजामती प्रशासनले निष्पक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गरी आम जनतासामु सरकारको उपस्थिति बोध गराउनु जरुरी छ जसले गर्दा जनतामा निजामती प्रशासन प्रतिको विश्वास र आस्थामा बढोत्तरी होस् । तर, अहिलेको अवस्था ठीक उल्टो देखिएको छ । नेपालको निजामती प्रशासनले जनविश्वास बढाउनुको सट्टा भएको साख पनि गुमाउँदै गएको अवस्था छ । जनतामा गिर्दै गएको आफ्नो साख बचाएर निष्पक्ष, तटस्थ, उत्तरदायी र पारदर्शी रूपले सेवा प्रवाह गरी सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट पार्नु आजको मुख्य चुनौती हो ।
यसैक्रममा निजी व्यवस्थापनका राम्रा पक्षहरूलाई आत्मसात् गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन २०६४ ले निजामती कर्मचारीको पेसागत हकहीत संरक्षण र सेवाको सुरक्षा जस्ता विषयमा व्यवस्थापनसँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने उद्देश्यले ट््रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा, वृत्ति विकास, कर्मचारीको जीउज्यानको सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा जस्ता नितान्त कर्मचारीका हकहीतसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र सामाजिक सम्वाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन नियममा गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनले एक आधिकारीक ट्ेरड युनियनको कल्पना गरेको छ, जसले कर्मचारीको सामूहिक हकहितमा काम गरोस् । तर, आजसम्म आधिकारिक ट्ेरड युनियनको निर्वाचन हुन सकेको छैन ।
प्रत्येक राजनीतिक दलका कर्मचारी संगठन (ट्रेड युनियन) क्रियाशील छन । जसले गर्दा कुन ट्रेड युनियनलाई आधिकारीक भन्नेमा सरकारलाई अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ । कर्मचारीको हकहीतको लागि गठन गरेको भनिए पनि कुनै पनि ट्रेड युनियनले कर्मचारीको हकहितको लागि अनुभूति गर्ने खालका काम गरेको पाइएको छैन । कर्मचारी सरुवा तथा नजिकका नातेदार र संगठनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको फाइदाका लागि ट्रेड युनियनको हवाला दिँदै नेतृत्वलाई अनावश्यक दबाब दिने, व्यवस्थापनसँग अनावश्यक माग राख्ने, नेतृत्व तहलाई तल्लोस्तरको गाली–गलौज गर्ने जस्ता तुच्छ र अशोभनीय व्यवहार प्रस्तुत भइरहेका छन् । राजनीतिक रूपमा तटस्थ मानिने यो सेवा प्रवेशसँगै कुनै पार्टीको झन्डा बोक्न दबाब दिने गरेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ ।
एउटा सहायकस्तरको कर्मचारीले ट्रेड युनियनको हवाला दिँदै नेतृत्वलाई गाली गर्ने, मानसिक यातना दिने, अनावश्यक दबाब दिने जस्ता कार्य निजामती सेवाको मर्यादा उल्लंघनको पराकाष्ठा नै हो । तसर्थ, निजामती प्रशासनमा संगठित भएर सामूहिक भलाइका लागि आवाज उठाउनु जायज र अपरिहार्य हुँदाहँुदै पनि नेपालको निजामती प्रशासन यस्तो कार्य गर्नबाट चुकिरहेको अवस्था छ । ट्रेड युनियनको उद्देश्य र क्रियाकलापबीच तालमेलको अवस्था नदेखिनु विडम्बना हो ।
फोहोरी खेल भनिने नेपाली राजनीतिले निजामती प्रशासनमा पनि जरो गाड्न थालेको आभास हुन थालेको छ । कालान्तरमा यसले देशलाई ठूलो नोक्सान हुनेछ भने हाम्रा भावी सन्ततिले हामीलाई धिक्कार्नेछन् । त्यसैले सबै निजामती कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन छिटोभन्दा छिटो गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । ट्रेड युनियनमा रहने पदाधिकारी पनि जिनामती प्रशासनभित्रकै कर्मचारी हुने भएकाले यसको गरिमालाई अझ बढाउने गरी यसको स्वामित्व लिई उसलाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, पारदर्शी बनाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता हो । (लेखक शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका नायब सुब्बा हुन् )
प्रतिक्रिया