मत-विमत

नर्सिङ पेसा र बढ्दो पलायन

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज १८ गते ०:०७ मा प्रकाशित

नेपालमा नर्सिङ अध्ययनप्रति आकर्षण बढे पनि त्यस अनुसार काम गर्ने वातावरण भने पूर्णरूपमा बनिसकेको अवस्था छैन । अझै पनि नेपाली समाजमा नर्सिङ पेसालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइसकेको छैन । तैपनि नेपालजस्तो विकासोन्मुख समाजमा यस्ता स्वाथ्यकर्मीको आवश्यकता भने अत्याधिक बढ्दो छ । एक हजार जनसंख्याको बीचमा कम्तीमा चारजना स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । नेपालको अवस्था हेर्दा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी संख्या नर्सिङ क्षेत्रले ओगटेको छ । यसरी हेर्दा प्रत्येक हजार जनसंख्यामा मापदण्डअनुसार एकदेखि दुईजना नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक देखिन्छ । सोबमोजिम व्यवस्था गर्ने हो करिब तीन करोड नेपालीका लागि ५० हजारभन्दा अधिक नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।
पश्चिमा विकसित मुलुकमा औसत करिब एक सयदेखि ६ सय जनसंख्याका बीचमा एकजना नर्सिङ जनशक्तिको व्यवस्था राज्यले गरेको हुन्छ । अमेरिकामा करिब एक सयका बीचमा एकजना नर्स क्रियाशील रहेको देखिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा करिब आठ सयमा एकजना रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार हाल नेपालमा ११ हजार ६ सय ३७ भन्दा बढी नर्सिङ दरबन्दी कायम देखिए पनि वास्तविक रूपमा कार्यक्षेत्रमा ६ हजारभन्दा पनि कमको संख्यामा यस्तो जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार हालसम्म दर्ता भएका नर्सको संख्या १८ हजार ६ सय ९९ रहेको छ भने अनमीको संख्या १८ हजार चार सय ६३ छन् । त्यस्तै विदेशी नर्सको संख्या सात सय ३५ रहेका छन् । तैपनि यी सबैले नविकरण गरेको देखिँदैन । काउन्सिलको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पाँच हजार सात सय २२ नर्स र दुई हजार दुई सय ४९ अनमी रहेका छन् ।
मुलुकभित्रै यस्ता नर्सिङ जनशक्तिको अभाव रहेको अवस्थामा यहाँका जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । यो नै हाम्रा लागि सबैभन्दा दु:खको कुरो हो । प्रत्येक वर्ष सात हजारको आसपासमा नर्सिङ जनशक्ति बाहिरिने गरेका छन् । नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने नर्सको संख्या करिब तीन हजार रहेको परिषद्ले जनाएको छ । जसमध्ये नर्सिङ परिषद्बाट अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र अन्य युरोपेली देशमा दुई हजार आठ सय ५० जनाले स्वीकृत लिएर गएका छन् भने बेलायत दूतावासबाट मात्र स्वीकृत लिई एक सय जना नर्स विभिन्न मुलुकमा गएका छन् । बाहिरिनुको मुख्यकारण भनेकै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी), निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थासमेतले उत्पादन गरेका अनमी र स्टाफ नर्सले काम नपाएको भन्दै पलायन भएका हुन । सिटिइभिटीले उत्पादन गर्ने सबैभन्दा बढी जनशक्तिमा स्टाफ नर्स पर्छन् । यसले वर्षेनी करिब चार हजार स्टाफ नर्स उत्पादन गर्छ । सिटिइभिटीमा स्टाफ नर्स उत्पादनका लागि आंगिक र निजी क्षेत्र गरी ९४ वटा शिक्षालय छन् भने अनमीका लागि ४८ वटा शिक्षालय छन् । एउटा शिक्षालयको ४० जनाको भर्ना क्षमता हुन्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय शिक्षण अस्पताल तथा राष्ट्रियस्तरका अस्पतालमा पनि उत्तिकै जनशक्तिको माग छ ।
अहिले पहाडी क्षेत्रमा ३० हजार जनसंख्यामध्ये एक जना चिकित्सक भागमा पर्छन् । सहरी क्षेत्रमा भने सात सयलाई एक । यसलाई कस्तो अवस्था भनेर आँकलन गर्ने ? सहर र सुविधा केन्द्रित स्वास्थ्यकर्मीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा जान आकर्षित गर्न सरकार सफल हुन सकेको देखिँदैन । बेरोजगारलाई रोजगारीको वातावरण बनाउने र विदेशमा मात्रै आफ्नो भविष्य छ भन्ने मनस्थितिमा परिवर्तन ल्याउन अहिलेको स्वास्थ्य संरचनामा सुधार ल्याउनु पर्ने खाँचो देखिएको छ । बेलायतमा सामान्यतया एउटा नर्सको वार्षिक २२ हजार पाउन्ड आम्दानी हुन्छ । तर, आफ्नो अनुभव, काम गर्ने ठाउँ अनि जिम्मेवारीले पारिश्रमिकमा केही फरकता आउन सक्छ । बिदेशिएकोबाट आ.व.२०६८/६९ मा ३ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान रहे पनि दक्ष जनशक्ति पयालन हुनु मुलुकको दीर्घकालीन हितमा छैन । नर्सिङ जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न मुलुकभित्रै काम गर्ने वातावरण बनाउने र मुलुकको हितका लागि योगदान दिनुपर्छ भन्ने जागरण ल्याउन सक्नुपर्छ । यसका लागि राज्यबाटै सकारात्मक पहलकदमी आवश्यक छ । स्वास्थ्य जनशक्तिको पलायन बढ्नु दीर्घकालीनरूपमा स्थास्थ्य सेवाको विकास र सेवालाई विकेन्न्द्रीकरण गर्ने कुराको लागी राम्रो कुराको संकेत होइन । बेरोजगारलाई रोजगारीको वातावरण बनाउने र विदेशमा मात्रै आफ्नो भविष्य छ भन्ने मनस्थितिमा परिवर्तन ल्याउन अहिलेको स्वास्थ्य संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने खाँचो बढेको छ ।
अति संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको नर्सिङ पेसा बाहिरबाट हेर्दा जति सहज र सजिलो देखिन्छ त्यति नै व्यावहारिक कठिनाइ पनि रहेका छन् । प्रत्येक व्यक्तिसँग प्रत्यक्षरूपमा सरोकार राख्ने यो क्षेत्र र पेसालाई सरकारले जुन प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्याे, त्यसमा राखेको छैन । दीर्घकालीन नीतिको अभाव र सरकार परिवर्तनसँगै हुने नीति नियमको परिवर्तनले यो क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी जकडेको छ । अन्य मुलुकमा अति संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको वस्तु तथा सेवालाई हेर्ने नीति अलग्गै भए पनि हाम्रो देशमा भने अझसम्म पनि व्यावहारीक सोच बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा आएर सरकारी सेवाबाट नर्स र चिकित्सक पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । सरकारले नर्सहरूलाई उचित पारिश्रमिक, सेवा सुविधा नदिएको कारण उनीहरू पलायन हुन थालेका हुन् । जुन समग्र राष्ट्रको लागि दुर्भाग्य हो । योग्य र अनुभबी ब्यक्तिको सही मुल्यांकन बाट सरकारी संयन्त्र पछि पर्नु हँुदैन । निजी क्षेत्र र मेडिकल कलेज सहरमुखी यथार्थतामा अघि बढिरहेका छन् । सरकारको दायित्व भनेको ७५ जिल्लामै स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु रहेको छ । नेपालको भौतिक संरचना हेर्ने हो भने अधिकांश भूभाग दुर्गम र पिछडिएको अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तो क्षेत्रमा जबसम्म सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई आकर्षित गर्न सक्दैन तवसम्म सर्वसाधारणको पहँुच स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुग्नै सक्दैन । स्वास्थ्य नीतिमा रहेको अस्पष्टताका कारण निर्धारित समयमा सरकारको काम हुने गरेको छैन भने सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन नसक्नु उस्को सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो । यहि कमजोरीको कारण स्वास्थ्य क्षेत्र नै क्रमश: धारासायी बन्दै गएको छ । यदि सरकार साँच्चिकै सम्वेदनशील छ भने तीन करोड नेपालीको सवालमा प्रष्ट हुनैपर्छ । टोल टोलमा स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याउँछु भन्ने भाषण गर्दैमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । यसको लागि व्यावहारीक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।
(लेखक त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको एनेक्स मेडिकल जनरल वार्डमा सिस्टर इन्चार्ज छिन् )

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय