समावेशीका नाममा मापदण्डविपरीत भर्ना हुँदैन

काठमाडौ, १५ असोज । नेपाली सेनाले मधेसी कोटामा छुट्याइएका १५ अधिकृत दरबन्दीमा तत्काल नयाँ भर्ना नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गरे सैन्य संरचना खल्बलिने जनाएको छ । समावेशीका नाममा मापदण्ड नै नपुगेका व्यक्तिलाई भर्ना लिन नसकिने पनि उसले अडान लिएको छ ।

सर्वोच्च समावेशी पदका लागि मधेसी कोटामा छुट्याइएका १५ अधिकृत दरबन्दीमा तत्काल पदपूर्ति नगर्न २० भदौमा नेपाली सेनाको जंगीअड्डालाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेश कार्यान्वयन गरे नेपाली सेनाको तहगत संरचना र कमान्ड कन्ट्रोल खलबलिने उल्लेख गर्दै नेपाली सेनाको जंगीअड्डाले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको हो । नेपाली सेना भर्ना छनोट निर्देशनालयका सहायक रथी भरत मल्ल र कार्यरथी विभागका सहायक रथी होमकुमार लावतीले सर्वोच्चलाई शुक्रबार पठाएको लिखित जवाफमा सर्वाेच्चले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्दा नेपाली सेनामा ठूलो समस्या आउने जिकिर गरिएको छ ।
‘नेपाली सेनाले वैज्ञानिक तवरले रिक्त पदपूर्ति गर्दै आइरहेकोमा सर्वाेच्चको उक्त आदेशले नेपाली सेनाको तहगत संरचना र कमान्ड कन्ट्रोललाई असर पुर्‍याउँछ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘विज्ञापनपछि पनि उक्त पदमा पूर्ति गर्न नसके ठूलो संख्यामा अधिकृत पद रिक्त रहन गई नेपाली सेनाको तहगत संरचनामा ठूलो समस्या आइपर्ने हुन्छ ।’
नेपाली सेनाले १ चैत ०६८ मा १ सय २० अधिकृत क्याडरका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । विज्ञापनमा समावेशीको महिलातर्फ ११, आदिवासी जनजाति १७, मधेसी १५, दलित ८, पिछडिएको क्षेत्र ३ र खुलामा ६६ दरबन्दी तोकिएको थियो । तर, नेपाली सेनाको लिखित परीक्षामा मधेसी कोटाबाट एकजना पनि उत्तीर्ण नभएपछि परीक्षामा सहभागी सिरहाका राकेश यादवले मधेसी कोटाको माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २० भदौमा नेपाली सेनाले अधिकृत पदका लागि १ सय २० दरबन्दीमध्ये १५ दरबन्दी खाली राखी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न आदेश दिएको थियो ।
‘विज्ञापनमै मधेसी युवाका लागि १५ दरबन्दी छुट्याइएकोमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा मधेसीतर्फको दरबन्दी नै उल्लेख गरिएको देखियो, त्यसलाई एकरूपतामा ल्याउन हाललाई १५ दरबन्दी सुरक्षित गर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो ।
उक्त आदेशको लिखित जवाफ दिँदै जंगीअड्डाले नेपाली सेना राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने भएकाले समावेशीका नाममा मापदण्ड नै नपुगेका व्यक्तिलाई लिन नसकिने उल्लेख गरेको छ । ‘न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी समावेशी सिद्धान्त र संविधानविपरीत सेनामा भर्ना हुन खोज्नु आफौमा तथ्य र आधारहीन हो,’ अदालतलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ । जंगीअड्डाले लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगको सहयोगमा लिइए पनि लोकसेवाले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा खुला र समावेशीतर्फ छुट्टाछुट्टै व्यवस्था नगरिएको कानुनी आधार लिखित जवाफमा पेस गरेको छ ।