महासंघ अध्यक्ष लामिछानेविरुद्धको आदेश खारेज

वीरगन्ज, १२ असोज । पर्सा जिल्ला अदालतले नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाको अध्यक्ष पदको विषयलाई लिएर शाखा अध्यक्ष कृष्णचन्द्र लामिछानेविरुद्ध जारी अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । रिटमाथि बिहीबार भएको सुनुवाइपछि मुख्य न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको एकल इजलासले लामिछानेविरुद्ध जारी अन्तरिम आदेश  खारेज गरेको हो ।
जिल्ला अदालत पर्साले लामिछानेविरुद्ध १८ भदौमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले निषेधाज्ञा खारेज गरेपछि लामिछानेलाई अध्यक्ष पद सम्हालेर काम गर्न कानुनी बाटो खुला भएको छ । ४ फागुन ०६७ मा भएको नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साको निर्वाचनबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवारद्वय अशोक तिवारी र लामिछाने दुवैले बराबर ७५ मत प्राप्त गरेपछि ३६ महिनाको कार्यकाल आधा–आधा बाँडेर चलाउने लिखित सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार पहिलो १८ महिनाको कार्यकाल तिवारीले पूरा गरेपछि ६ भदौ ०६९ देखि लामिछानेले सम्हालेका थिए । लामिछानेले कार्यकाल सम्हालेपछि तिवारीले १७ भदौमा आफू नै पूरा कार्यकालको अध्यक्ष भएको भन्दै लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । निवेदनमा तिवारीले बराबर मत प्राप्त भएपछि गोलाप्रथाद्वारा आफू एक मतले अध्यक्षमा विजयी भएको जिकिर गरेका थिए । तिवारीको रिटमाथि १८ भदौमा सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्लेले लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
१८ भदौको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै लामिछानेले जिल्ला अदालत पर्सामा उजुरी दिएका थिए । जिल्ला अदालत पर्सामा लामिछानेको उजुरीमाथि २५ भदौमा सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीश काफ्लेले अन्तरिम आदेशलाई जारी राख्दै रिट निवेदकलाई दिएको २९ असोजको तारिखमा मिलान हुने गरी आदेश गरेका थिए । २५ भदौको आदेशविरुद्ध अध्यक्ष लामिछानेले पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा २ असोजमा १७ नम्बरअन्तर्गत निवेदन दिएका थिए ।
निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले पर्सा जिल्ला अदालतको २५ भदौको अन्तरिम आदेश खारेज गरी एक साताभित्र दुवै पक्षलाई राखेर अन्तरिम आदेश जारी रहनुपर्ने हो होइन टुंगो लगाउन आदेश दिएको थियो । पुनरावेदन अदालतको आदेशअनुसार बिहीबार सुनुवाइ हुँदा लामिछानेविरुद्धको अन्तरिम आदेश न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको एकल इजलासले खारेज गरेको हो । महासंघको कुल ३६ महिने कार्यकालमध्ये १८ महिने कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा निर्वाचित लामिछानेविरुद्ध १८ महिना कार्यकाल पूरा गरिसकेका तिवारीले आफूले नै ३६ महिनासम्म कार्यकाल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गरेपछि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । न्यायाधीश घिमिरेद्वारा बिहीबार भएको आदेशमा निवेदक तिवारीले प्रमाण लुकाएर निवेदन दर्ता गराएकाले निषेधाज्ञा खारेज गरिएको उल्लेख छ ।