मत-विमत

आवेगको हुन्डरी

सौर्य अनलाइन २०६९ असोज ५ गते २:३७ मा प्रकाशित

भदौ १९ गतेका दिन संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा क. प्रचण्डले एकल जातीय वर्चस्वको प्रान्त बन्न नसक्ने ठोकुवा गरे । प्रचण्डले जे बोल्छन्, त्यसको आयु बढीमा तीन दिन हो भन्ने प्राय: सबैले बुझिसकेका छन् । तैपनि, यो अभिव्यक्ति निकै अर्थपूर्ण भएकाले अहिले चर्चाको केन्द्रमा (टक अफ दि टाउन) छ । यो किन पनि अर्थपूर्ण हुनपुगेको छ भने राज्य संरचनामा संघहरू एकल जातीय वर्चस्वकै हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डले नै एकोहोरो जिद्दी, हठ र अडान राखेकै कारण संविधान जारी हुनसकेन र संविधानसभा नै भंग हुनपुग्यो । पहिचान भनेकै एकल जातीय मात्रै हुन्छ भनेर निरन्तर डंका पिट्ने उनै थिए । माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी वा जातिवादी नभएका विशुद्ध नेपाली जति छन्, ती सबैले त्यस दिन संविधान जारी नभएर र संविधानसभा भंग भएर राष्ट्र जोगियो नत्र गृहयुद्धको दलदलमा भासिइसक्थ्यो भन्दै छन् । यो निष्कर्षमा पनि प्रशस्त दम छ ।
अमेरिकी विद्वान् गुनार नियल्सनले राज्य र जनजातिबीचको सम्बन्धको विषयमा धेरै वर्ष लगाएर १ सय ६४ देशका ५ सय ८९ जातिको सूक्ष्म अध्ययन गरे । त्यो अध्ययन–अनुसन्धानको रिपोर्ट सन् १९८५ मा प्रकाशित गरेका थिए । कुनै पनि जातिको ६० प्रतिशत बाहुल्य नभई जातीय राज्य बन्नै सक्दैन र बनाए पनि चल्दैन भन्ने त्यो अध्ययनको निष्कर्ष छ । भक्तपुरबाहेक कुनै पनि जिल्लामा एउटा जात वा समुदायको बहुमत छैन । ३–४ जिल्लामा ४० प्रतिशतसम्म कुनै एउटा जात भेटिएला, नत्र अधिकांश जिल्लामा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कुनै जातको बाहुल्य भेटिन्छ । २५ प्रतिशत र त्योभन्दा कम बाहुल्य भएका जिल्ला पनि छन् । यो स्थितिमा एकल जातीय वर्चस्वको प्रान्त बनाउन सकिँदैन भन्ने धरातलीय यथार्थलाई प्रचण्डले मात्र बुझेका थिएनन् भन्न सकिँदैन । एउटा जातिको नाममा राज्य बनाउँदा बाँकी ७० प्रतिशत अन्य जाति मिलेर असहयोग गरे भने त्यो राज्यले गति लिने त परको कुरा एक डेग चल्नसक्ने स्थिति हुँदैन भन्ने छर्लंग देखिएको स्थितिलाई कृष्ण भट्टचनजस्ता कट्टर साम्प्रदायिक जातिवादीहरूले समेत बुझेका छन् ।
राज्य संरचनाको खाका तय गर्न ठूला दलहरू र मधेसवादी दलको मोर्चा वैशाखको अन्ततिर हात्तीवन रिसोर्टमा २ दिन बसे । त्यहाँ ८ प्रदेश बनाउने सहमतिमा पुगिसकेको भन्नेसम्म सुनिएको थियो । फर्केको भोलिपल्टैदेखि प्रचण्ड सहमतिबाट अलि पर–पर भए । जेठ २ गते ११ प्रदेश बनाउन साँच्चै सहमति भयो । ११ प्रदेश बनाउने र हरेक प्रदेशले आफ्नो नाम आफैँ राख्ने भनी निर्णय भई सबैले हस्ताक्षर गरेका थिए । अबचाहिँ संविधान पक्का जारी हुने भयो भनेर जनता ढुक्क भइसकेका थिए । यो सहमतिबाट दायाँबायाँ गर्न गाह्रो भएपछि प्रचण्डले ब्राह्मण, क्षेत्री र दसनामीलाई बोलाएर तपाईंहरू संगठित नभएकाले तपाईंहरूको आवाज सुनिएन र संगठित भएर अगाडि आउनुहोस् भनेर तताए । चारैतिरबाट ब्राह्मण, क्षेत्री, दसनामीहरू ओइरिए । अर्कोतिर आफूलाई आदिवासी–जनजाति भन्नेहरूलाई बोलाएर बाहुन–क्षेत्रीहरूले सडक कब्जा गरिसके, म एक्लै परेँ, तपाईंहरू आन्दोलनमा उत्रिहाल्नुहोस् भनेर उकासे ।
त्यसबेला जारी भइसकेको संविधानलाई प्रचण्डले किन रोके भन्ने रहस्य अहिलेसम्म खुल्नसकेको छैन । एकल जातीय वर्चस्वको संरचनासहितको संविधान जारी गर्न सहज होस् भनेर कांग्रेस, एमालेका आदिवासी सभासद्लगायत ४ सय १८ जना सभासद्हरूले हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धतापत्र प्रचण्डलाई बुझाएका थिए । एकल जातीय वर्चस्वको संरचना बनाउन तपाईंलाई गाह्रो परेको भए बहुजातीय बनाए पनि हुन्छ भनेर पछि आदिवासी जनजाति महासंघ र ककसले बाटो खोलिदिएका थिए । संविधान जारी नगर्नुपर्ने कुनै पनि कारण बाँकी थिएन । नेपाल कन्स्टिच्युसन फाउन्डेसनको गोष्ठीमा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘जे जसरी भए पनि संविधानचाहिँ जारी गरिहाल्ने, संसद् अस्तित्वमा राख्ने र आमनिर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने भनी जेठ १४ गते मेरै कार्यकक्षमा सहमति भएको थियो । ‘लौ, यही सहमति भयो, लेख्दै गर्नुहोस्, म कोट लगाएर आउँछु’ भनी निस्केका प्रचण्ड फर्केर आएनन् । रामशरण महतको भनाइअनुसार  ‘रूपान्तरित संसद् राख्ने हो भने बाबुरामको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने छैनौँ भन्ने कागज गर्नुपर्छ’ भनेर पछि विजयकुमार गच्छदारले सर्त थप्न खोजेका थिए । नेकपा माओवादीले चुनावी घोषणापत्रसाथ घर–घर पुर्‍याएको १३ प्रदेशको खाका नै हामीलाई मान्य छ भनी कांग्रेसले प्रस्ताव राखेको थियो । त्यो भनेको माओवादीको खाकामात्र थिएन, निर्वाचनसँगै प्राप्त जनअनुमोदनसमेत थियो । जनअनुमोदित आफ्नै खाकालाई समेत माओवादीले लत्याइदियो । भएको के हो भने पूरै तराई एउटा प्रदेश हुने तर पहाडलाई चाहिँ जात–जातमा भागबण्डा लाएर १३–१४ प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव कतैबाट पनि वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, ताकिर्क र जायज देखिएको थिएन । उहाँहरूले पनि यसको औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने सम्भावना थिएन । माओवादीले चुनावी घोषणापत्रसँगै प्रचारमा ल्याएको १३ प्रदेशको खाकाअनुसार तराईमा ५ प्रदेश थियो, जसलाई मधेसी नेताहरूले ठाडै निषेध गर्ने थिए । हिमाली भेगमा प्रस्ताव गरिएको शेर्पा र जडान राज्य कसरी चल्छ भनेर त्यही बेलामा चिनियाँ प्रतिनिधिले प्रश्न गरेका थिए ।
अर्कातिर जातीय राज्यको यो खाका र जातीय विद्वेषको बारेमा चीनले गहिरो चाँसो राख्न थालेको थियो । प्रचण्डले भावना भड्काउने ‘पपुलिस्ट पोलिटिक्स’ गरिरहेका थिए, जसको न त वस्तुनिष्ठ आधार थियो न त सैद्धान्तिक धरातल । भावना भड्काएर यहाँसम्म ल्याएको यो आवेगको हुन्डरीलाई संविधान जारी भएपछि मैले पनि थाम्नसक्ने छैन भनेरै ब्रेक लगाएका थिए । हिजो जसले जातीय राज्य बनाउनु हुँदैन भन्थ्यो त्यसलाई संघीयताविरोधी, संघीयताविरोधी भएकाले अग्रमनविरोधी र अग्रमनविरोधी भएकाले सोझै लगेर प्रतिगमनकारी कित्तामा जाकिदिन्थे । यही कुरा प्रचण्डले भन्दा उनलाई अग्रमनविरोधी भन्ने हिम्मत गर्लान् वा नगर्लान् अहिले सबैसँग यही जिज्ञासा छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय