नेतृत्व कसको ?

काठमाडौं, ५  असोज । संविधानसभाको नयाँ चुनावमा जाने सैद्धान्तिक सहमति गरेका प्रमुख दलहरू अब चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा चर्काचर्की गर्न थालेका छन् । सरकारको नेतृत्वबारे एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले आ–आºनै दाबी र अडान प्रस्तुत गर्न थालेका छन् ।
संघीयताका विषयमा कुरा नमिलेपछि  बुधबार दलहरूले संविधानसभाको नयाँ चुनावमा जाने सहमति गरेका थिए । अर्को बैठकबाट चुनावका लागि कानुनी र संवैधानिक प्रबन्ध गर्ने र चुनावी सरकार गठन गर्ने सहमति उनीहरूबीच भएको थियो । चुनावी सरकार गठनबारे छलफल गर्न शुक्रबार दलहरूको बैठक बस्दै छ ।
प्रमुख सत्ताधारी एमाओवादी चुनावी सरकारको नेतृत्व पनि आºनै पार्टीले गर्नुपर्ने रणनीतिमा छ । उसले २१ वैशाखमा भएको ५ बुँदे सहमति भत्किसकेकाले कांग्रेसको नेतृत्व कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउन थालेको छ । कांग्रेस भने सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । एमाओवादी र एमालेले दुई/दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको र विगतको सहमतिअनुसार अबको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ । शुक्रबारको बैठकमा पनि सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।
संविधानसभा चुनावपछि दुईपटक सरकार चलाएको एमालेले चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिनुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव गरिरहेको छ । तर, कांग्रेसका नाममा सहमति हुन नसके आºनै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने जिकिर उसको छ । यसबारे अरू दलको मत बुझेर औपचारिक निर्णय लिइने एमालेले जनाएको छ । उता, मधेसी मोर्चा गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउनै नसक्ने र कांग्रेसलाई नेतृत्व दिनै नहुने उसको निष्कर्ष छ ।
‘संविधानसभाको नयाँ चुनावमा गएपछि मुलुक पाँचबुँदे सहमतिअनुसार जान नसकेको स्पष्ट भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा पाँचबुँदे सहमतिअनुरूप कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पुरानो सहमति लागू हुन सक्दैन,’ एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सौर्यसँग भने, ‘बाबुरामजीको नेतृत्वलाई कांग्रेसले नमान्ने भएपछि कांग्रेसका रामचन्द्र र शेरबहादुरजीलाई हामीले मान्नुपर्ने बाध्यता छैन ।’ उनले पहिलाको सहमतिको आधार भत्किसकेकाले अब, एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा सबैका विषयमा एमाओवादी खुला रहेको पनि बताए ।
स्रोतका अनुसार एमाओवादी सकभर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने योजनामा छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व नगर्ने प्रवक्ता सापकोटाको भनाइले पनि त्यस्तै संकेत गर्छ । आºनो नेतृत्वमा सरकार नबन्ने सम्भावना बढे उसले गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव गर्ने स्रोतको दाबी छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को भन्ने अन्योल छ । तैपनि, उसले एमाओवादी र एमालेले दुई/दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले चुनावी सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । ‘पहिले नै अबको सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सहमति भएको थियो, त्यसैलाई स्मरण गरेर चुनाव गराउने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्छ र हामी दाबी पनि गर्छाैं,’ कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने ।
कांग्रेसबाहेकको नेतृत्वले चुनाव गराउन नसक्ने बडुको दाबी छ । ‘विगतका अनुभवले पनि कांग्रेसको नेतृत्वबाहेक अरूको नेतृत्वमा चुनावी सरकार वा संक्रमणकाल पार नलाग्ने देखिएकाले अबको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ,’ बडुले भने । आºनो नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको चुनाव असफल भएपछि एमाओवादीले नैतिक रूपमा पनि सरकारको नेतृत्व लिन दाबी गर्न नमिल्ने उनले बताए । ‘आफँैले घोषणा गरेको चुनाव हुन नसकेपछि फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्नु घोर अनैतिकता हो, पहिले भएको सहमतिबाट भागेर कांग्रेसको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्नु एमाओवादीको सत्ता लम्याउने खेल मात्रै हो,’ बडुले भने ।
एमाले भने आफैँ सरकारको नेतृत्व दाबी नगर्ने तर एमाओवादी र कांग्रेस एकअर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारको नेतृत्वका लागि तयार हुने मनस्थितिमा छ । उसले आºनो प्राथमिकता संविधान निर्माण भएकाले विगतमा सरकारको नेतृत्वका विषयमा भएका सहमतिलाई पछ्याएर जाने मनस्थिति बनाएको छ । सरकार गठनका विषयमा निर्णय लिन शुक्रबार नै एमालेले स्थायी समितिको बैठक बोलाएको छ ।
विगतमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएकाले उक्त सहमतिप्रति अन्य दलको प्रतिबद्धता कस्तो हुन्छ त्यो हेरेर एमालेले आºनो धारणा बनाउने नेता भीम रावलले बताए । ‘सरकारको नेतृत्वका विषयमा हिजोका सहमतिका विषयमा अरू पार्टीको भूमिका के हुन्छ भोलि हुने छलफलमा हामी त्यो हेर्छाैं,’ रावलले सौर्यसँग भने, ‘राष्ट्रिय संकटका विषयमा केन्द्रित भएर एमालेले भूमिका निर्वाह गर्छ ।’ अन्य दलले सरकारको नेतृत्वका लागि एमालेलाई आग्रह गरे त्यसलाई स्वीकार गर्ने तर, अहिले नै त्यो अनुमानमा पुग्न नसकिने रावलको भनाइ थियो ।
उता, मधेसी मोर्चाले भने नयाँ चुनावका विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति गरेपछि मात्रै सरकारको नेतृत्वका विषयमा छलफल चलाउने अडान शुक्रबार हुने बैठकमा राख्ने योजना बनाएको छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने र चुनाव गराउन गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने तर्क पनि मोर्चाका तर्फबाट अगाडि सारिनेछ ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने बताए । उनले चुनावी सरकारको नेतृत्व गैरराजनीतिक व्यक्तिले गर्नुपर्ने धारणा मोर्चाका तर्फबाट राख्ने बताए । ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना केही समयअगाडि थियो तर अब त्यो टरेर गएको छ,’ महतोले भने, ‘कांग्रेस संविधान बनाउन चाहँदैन, त्यसैले उसको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन, चुनावी सरकारको नेतृत्व गैरराजनीतिक व्यक्तिले गर्नुपर्छ ।’
प्रमुख दलहरूले नयाँ चुनावमा जाने सैद्धान्तिक सहमति गरेपछि राष्ट्रपतिलाई पर्ने अप्ठ्यारो भने टरेको छ । दलहरूले सहमतीय सरकार बनाएर चुनावमा जाने निर्णय गरेपछि निश्चित अवधिभित्र सरकारका विषयमा सहमति नबने राष्ट्रपति स्वयंले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने बाटो दलहरूको सहमतिले खुलेको छ । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले दलहरूबीच सरकारका विषयमा दुई दिनभित्र सहमति नभए राष्ट्रपतिले एक साताको समय दिएर सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने बताए । महतले सबै दल सहमत हुन नसके पनि बहुमत दलको समर्थन प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिन आग्रह गर्नुपर्ने बताए ।