अब माओवादी आतंककारी होइन त ?

गत २७ भदौमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रोबर्ट ओ ब्लेकले ‘माओवादी व्यवहार विश्वासयोग्य भएको’ भनेर माओवादी नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर नै ‘माओवादी पार्टीलाई आतंककारी सूचीबाट हटाएको’ सन्देश दिएका थिए । त्यसबाट माओवादी नेता निकै हौसिएको देखिएका छन् । नेपालले भन्दा पहिले नै माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्ने भारतले भने तत्कालीन नेपाल सरकारले माओवादीप्रति दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखियो । एकातिर माओवादीका प्रचण्ड र बाबुरामलाई मेजमानी दिएर सेल्टर दिएको थियो भने सिपी गजुरेल र मोहन वैद्यहरूलाई जेलका पाहुना बनाएको थियो । अर्कोतिर मातृका यादव तथा सुरेश आलेलाई सुपर्दगी गरेको थियो । त्यसको असली कारण बाबुरामका गुरु एसडी मुनीले केही दिनअघि त्यसको वास्तविकता खोलिसकेका छन् । बाबुराम र प्रचण्डले नेपालमा भारतको हितमा मात्रै काम गर्ने बिन्तीपत्र २०६२ सालमै भारतका प्रधानमन्त्रीसमक्ष हालेपछि माओवादीलाई सुरक्षित अवतरणका लागि भारतले १२ बुँदे सम्झौताको रचना गरेको कुरा मुनीको पछिल्लो पुस्तकबाट खुल्न आएको छ ।
सन् २००१–४ मा नेपालमा रहेका तत्कालीन अमेरिकी राजदूत माइकल मालिनोस्कीले बाबुरामलाई हिटलरका प्रोपोगन्डा मन्त्री गोवेल्सभन्दा बढी खतरनाक प्रोपोगान्डिस्ट भनेर उल्लेख गरेका थिए । नेपालस्थित अमेरिकी नियोगमा समेत बम हानेर एक जना कर्मचारी घाइते बनाएर अमेरिकालाई चिढ्याएपछि नै अमेरिकाले माओवादीलाई आतंककारी सूचीमा राखेको थियो । खासगरी ०५६ सालपछि र राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई अमेरिकी तालिम र हतियारले गर्दा माओवादीलाई सेनाले ठूलो क्षति बेहोरेको प्रचण्डले यसअघि स्विकारिसकेका छन् । अमेरिकाले ठूलो शत्रुका रूपमा हेरेको पार्टी र व्यक्तिप्रति ‘यु टर्न’ गरेको देख्दा माओवादीमा आएको ठूलै गान्धीत्वलाई अमेरिकाले राम्रो पुरस्कार दिएको छ । कतै माओवादीले अमेरिकी सरकार र सिआइएसामु पनि भारत सरकार र भारतको ‘रअ’सँग तिमीहरूको हितविरुद्ध काम गर्ने छैनौँ भन्ने कागजात त गरेको थिएन ? अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री ब्लेकले माओवादीको भारी प्रशंसा गरेकोबाट त्यस्तो आशंका जन्माएको छ । ब्लेकले भनेका छन्, ‘माओवादीले हतियार बुझाएका छन्, समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको छ, नेपालको शान्तिप्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ, उसले देखाएको व्यावहारिक र विश्वासिलो प्रतिबद्धताका कारण उसलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाइएको हो ।’ (नागरिक २७ भदौ, २०६९) चीनले भने माओवादीको ‘फास्ट ट्रयाक’ राजनीति र कूटनीतिलाई शंकाकै दृष्टिले हेरेको देखिन्छ । नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग भएको भनेर चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपाल सरकारलाई भन्दै आएका छन् ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री ब्लेकले माओवादीलाई मात्रै सो सूचना दिएनन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई पनि अलगअलग भेटेर अमेरिकाको औपचारिक सन्देश दिँदै भने, ‘माओवादी अब अमेरिकी आतंककारी सूचीमा छैन ।’ माओवादी सरकारमा भएकै बेला माओवादी युद्धकै कारण फर्किएको पिसकोर पुन: नेपालमा सक्रिय हुनु, अमेरिकाले माओवादीको शान्ति तथा पुननिर्माणप्रतिको प्रतिबद्धताको तारिफ गर्नुलाई नेपालको राजनीतिक र चीन–भारतको कूटनीतिक वृत्तमा समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यहाँका विदेशी आइएनजिओहरू क्रिस्चियन मेसिनरीहरू चीनविरोधी काम गर्दै छन् भन्ने केही दिनअघिको चिनियाँ राजदूतको भनाइलाई पनि नेपालमा गम्भीरतापूर्वक हेरिँदै छ । नेपालमा जातीयता र संघीयता चल्न सक्दैनन् भन्ने चिनियाँ भनाइमा भारत पनि सहमत देखिँदै आउनुले चीन र भारत नेपाललाई स्थिरता दिन एकजुट हुनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । खासगरी अमेरिकी कूटनीति दक्षिण एसियाली देशमा खासै सफल नदेखिएको अहिलेको अवस्था हो । श्रीलंकाका राष्ट्रपति राजापाक्षेलाई त लिट्टेको नरसंहार गरेकोमा अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरू पाएसम्म न्युरेमवर्ग ट्राएलजस्तै मानव अपराधविरुद्ध ट्राएल गर्ने पक्षमा छन् । ०५२ देखि ०६२ सालसम्मको माओवादी हिंसा पनि श्रीलंकामा लिट्टेले चलाएको स्तरको युद्ध अपराध नै हो भनेर एमनेस्टी इन्टरनेसनल र युएनले मनिटरिङ गरेका पनि हुन् । अमेरिकालगायत केही पश्चिमा राष्ट्रले माओवादी नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कठघरामा उभ्याउने चेतावनी पनि दिएका हुन् । थुप्रै अपराधीहरूलाई माओवादी सरकारले उन्मुक्ति दिएको र दिने प्रक्रिया मिलाइरहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले चेतावनी पनि दिइरहेका छन् । अमेरिकाले शान्तिकामीको बिल्ला थमाइदिँदा माओवादीले सबै अपराधबाट उन्मुक्त भयो त भन्ने चर्चा माओवादी पीडित पक्षमा घनिभूत भएको छ ।
ब्लेकले कांग्रेस, एमाले र प्रधान सेनापतिलाई पनि भेटेर माओवादीले शान्तिप्रक्रियामा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । चीन, भारत र अरू देशले माओवादी र मधेसवादी पार्टीहरूको सरकारले संविधानसभालाई बन्चरो प्रहार गरेर भत्काएकोमा अमेरिकाले त्यसबारे केही नबोलेकोलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् । हुन त अरू देशका पनि थुप्रै तानाशाही सरकारलाई अमेरिका र सिआइएको समर्थन र सहयोग भने नभएको होइन । माओवादी र जातिवादी नेताहरूको संरक्षणमा जसरी क्रिस्चियन धर्म फैलाउने कुरामा र चीनविरोधी जातीय मोर्चा खडा गर्न पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेपालमा मलिलो भूमि पाइरहेका छन्, त्यसैलाई मध्यनजर गरेर माओवादीलाई अमेरिकी समर्थन भएको काठमाडौंमा अनुमान गरिएको छ । अमेरिकाले केही वर्षदेखि नेपालमा रहेका दलाई लामाका समर्थक तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिनु भनेर नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ । नेपालमा पिसकोरको पुनरागमन क्रिस्चियन धर्म फैलाउन पनि सहायक हुने क्रिस्चियनहरूको तर्क छ । ठूलो देशले आफूलाई फाइदा हुने कुरा गरेर मात्रै साना देशलाई फाइदा हुने काम गर्छन् । माओवादीलाई आतंककारीको बिल्ला झिक्न तिब्बतीलाई परिचयपत्र र बाहिर जान पासपोर्ट दिने कुरा स्वीकार गरेरै माओवादीले अमेरिकी सरकारसँग सौदा गरेको नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अनुमान गरिँदै छ । माओवादी सरकारले अमेरिकासँग केके कुरामा सौदा गरेर आतंककारीको बिल्लाबाट मुक्ति भयो त्यसको राजनीतिक दल र पत्रपत्रिकाहरूले बेवास्ता गरेकोमा केही पूर्वकूटनीतिज्ञहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । अमेरिकाले आफू र आफ्नो पार्टीलाई आतंककारी सूचीबाट हटाएकोमा माओवादी र माओवादीको सरकारका प्रधान र परराष्ट्र मन्त्रीले ठूलो राहत महसुस गरेका छन् । के ०५२ पछिका सबै प्रकारका नरसंहारबाट माओवादीले मुक्ति पाएको हो त ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा त्यो देखिँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघमा दुईदुईपटक महासचिव भएका र त्यसपछि अस्ट्रियाका राष्ट्रपतिसमेत भएका कुर्तवाल्द हाइमलाई राजनेतालाई पनि जर्मन नाजी सेना भएको र द्वितीय विश्वयुद्धको नरसंहार गर्न जिम्मेवार भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले केही वर्षअघिसम्म हन्ट गर्दै थियो । दक्षिण अफ्रिकी नोबेल पुरस्कार विजेता डेसमन्ड टुटुले त इराक युद्धबापत जर्ज डब्लु बुस र टोनी ब्लेयरलाई युद्ध अपराधीमा मुद्दा चलाउन माग गरेका छन् ।
माओवादीलाई अमेरिकाले आतंककारी सूचीबाट मात्रै हटायो । भारतले भने एकातिर आतंककारीको सूचीमा राख्यो, अर्कोतिर सेल्टर तालिम र हतियार पनि उपलब्ध गरायो । त्यसबापतको साउँब्याज नै भारतले माओवादी र सरकारबाट उठाइ पनि सक्यो । जलस्रोतमा एकाधिकार लिइसक्यो भने सुपुर्दगी अध्यादेश, बिप्पा अध्यादेश चाहे जति भारतीयलाई नागरिकता पाउनेसम्मको अवस्था आदिले नेपालको माओवादी भारतको प्रिय पात्र भइसकेको छ । चीन र भारतको सामरिक र आर्थिक चाहना भएको नेपालमा अमेरिकाले अब तिमी आतंककारी होइनौ, शान्तिकामी हौ भन्दा माओवादीलाई के फरक पर्छ र देशलाई के फरक पर्छ ? गम्भीर समीक्षाको विषय बनेको छ । एमाओवादी र मधेसे सरकारले पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई छुट दिएर चीनविरोधी माहोल खडा गरेकाले नै चिनिया राजदूतले नेपालमा क्रियाशील पश्चिमा आइएनजिओहरू चीनविरुद्ध काम गर्दै छन् भन्ने प्रतिक्रिया दिएको हुनसक्छ । यदि अमेरिकाले कुनै राजनीतिक बार्गेनिङविना माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक
रूपमा लिनुपर्छ ।