राजनीतिक अन्योल र नागरिक समाजको भूमिका

‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संविधानका विवादित एवं अन्य राजनीतिक विषयमा सहमति हुन नसक्ने’ र ‘संविधानका विवादित विषय वा राजनीतिक निकासका लागि प्याकेजमा सहमति नहुन्जेल राजीनामा नदिने ।’ नेपाली कांग्रेस– नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) का यी परस्परविरोधी अडानले अहिले मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट एकसाथ आइपरेको छ । यिनै अडानले राष्ट्रको राजनीतिक भविष्य अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ । यही अन्योलताको कुदिनको संकेत गरिहेको वर्तमानले आमनेपाली जनतामा भय, त्रास, अन्योलबाहेक अरू केही दिन सकिरहेको छैन ।

नेपाली जनताको लामो संघर्षपश्चात् प्राप्त गणतन्त्र धराशयी बन्दै छ । यो अवस्थाको महसुस राष्ट्रपतिलाई समेत भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले महसुस गरेको भावनालाई अस्त्र बनाएर एकाथरी राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा सक्रिय बनाई आफ्नो अभीष्ट पूरा गराउने चालबाजीमा लागेका छन् । राष्ट्रपतिको क्रियाकलापबाट आफ्नो अडान जनतासामु सावित गर्ने प्रयासमा छन् ।
यिनै घटनालाई बुझेर केही साताअघिदेखि राष्ट्रपति आफ्नो दायराभित्र रहेर राजनीतिक समाधानका लागि सक्रियता बढाइरहेका छन् । यही सिलसिलामा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले, संयुक्त मधेसी मोर्चा तथा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ‘अर्कोपटक आउँदा राजनीतिक सहमति लिएर आउन आग्रह’ गर्नुभएको थियो । भाद्रको अन्तिम साताको भेटघाट कार्यक्रममा ‘राजनीति सहमति नभएसम्म कुनैपनि अध्यादेश स्वीकृत नहुने’ जानकारी सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । ‘अर्कोपटक आउँदा राजनीतिक सहमति लिएर आउन आग्रह’ गर्नुलाई संरक्षकको हैसियतले बोल्नु स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । तर, पछिल्लो ‘राजनीतिक सहमति नभएसम्म कुनै पनि अध्यादेश स्वीकृत नहुने’ भनाइलाई आमजनताले विभिन्न कोणबाट बुझ्न थालेका छन् । राज्य संविधानविहीन भएको अवस्थामा संविधानविना संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिने अवस्थालाई राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया अवरुद्ध नपार्न अध्यादेश नै एकमात्र विकल्प हो (भोलि प्रक्रियामा जाँदा यो कानुनका रूपमा अनुमोदन नहुन पनि सक्छ, यो अर्कै विषय हो ।) अध्यादेशको विकल्प यदि अर्काे कुनै भए कामचलाउ सरकारलाई निर्देश गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य पनि हो । राज्य सञ्चालनका अत्यावश्यक अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा राष्ट्र र आमजनतामा पर्ने नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवारी कसले लिने ? राष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारोमा पारेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गराउन लालायित राजनीतिक दलहरूले लिने कि प्रधानमन्त्रीले वा राष्ट्रपति पनि भागीदार हुने ? संविधान नभएको देशका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीबाट राज्य सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा आवश्यक अध्यादेश स्वीकृत पनि नगर्ने, कामचलाउ सरकारको विकल्प पनि दिन नसक्ने वा विकल्प लिन नचाहने अथवा लिन नसक्ने हो भने शीघ्र राजनीतिक निकासका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
विश्वमा कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना गरेका कैयौँ राजनीतिक मुद्दाहरू वार्ता, संवादको माध्यमबाट समाधान भएको इतिहास हामीसामु साक्षी छन् । वादी र प्रतिवादी (आ–आफ्ना अडानमा रहेका राजनीतिक दलहरू) मात्रै बसेर गरिएको वार्ताले सार्थक सहमतिको मार्ग पहिल्याउन सक्दैन भन्ने पुष्टि विगतका चार वर्ष लामो सहमतिको वार्ता अनि वार्ताका लागि सहमतिको अवस्थाले देशलाई यहाँसम्मको भड्खालोमा पुर्‍याउने थिएन । सहमति निकाल्ने प्रक्रियाका लागि सक्षम, स्वच्छ, भरपर्दो तथा वादी–प्रतिवादीले विश्वास गर्ने वा गरेको व्यक्ति वा समूहको सहजीकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । वर्तमान नेपालको राजनीतिक दृश्यले एक सशक्त सहजकर्ताको आवश्यकता महसुस गरिहेको छ । तर, अहिलेको राजनीतिक अन्योल अर्थात् राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्ना अडानका बीचबाट राष्ट्रिय हितका लागि समाधानको मार्ग निकाल्न नागरिक समाज वा विद्वत् वर्ग कसैको पनि सहजीकरणको मद्दत लिएको वा लिने प्रयास गरेको पाइँदैन । यसको मतलब दलहरूले सहजीकरणको महत्त्व नबुझेका होइनन् । बरु, राजनीतिक दलहरू सहजीकरणको प्रक्रियाबाट भागिरहेका छन् किनकि उनीहरू राजनीतिक समाधान निस्कियोस् भन्ने चाहँदैनन् वा राजनीतिक सहमतिको चाबी दलका नेतासँग नभएर हजुरबाउसँग छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस परिस्थितिबाट देश कतिन्जेल चलिरहने र देशको भविष्य के हुने ? स्वार्थको आहालमा भासिएका राजनीतिक दलहरूलाई सतहमा उतार्न नागरिक समाज, विद्वत् वर्गहरूले तत्काल पहल गर्न आवश्यक छ । ‘नागरिक समाज’ साँच्चै नागरिकको समाज हो भने नागरिक समाज र राष्ट्रपतिले ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई एउटै कोठामा राखेर सहजीकरणको अभ्यासको प्रारम्भ गर्न आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ, त्यो नै राष्ट्रका लागि हितकर हुनेछ । अन्यथा ‘बाख्रा लग्यो बाघले बुढी लागि रुन’को अवस्था प्राय: निश्चितजस्तै छ आमनेपाली जनताको विश्लेषणमा ।