बहुचर्चित अर्जुन लामा हत्याकाण्डको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको तयारी

काठमाडौं, २ असोज । सरकारले बहुचर्चित काभ्रेको छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको हत्याकाण्डका अभियुक्त एमाओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । त्यससँगै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलगायत दुई सय नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध विचाराधीन जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको अन्तिम तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा कानुन मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको तयारी गरेको हो । अहिले प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिरहेका छन् । ज्यान मार्ने अभियोग, कर्तव्य ज्यान, आगजनी, बंैक र राज्यको सम्पत्ति लुटेको अभियोग लागेका करिब दुई सय एमाओवादी नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध परेका ३३ थान मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्न उनले कानुन मन्त्रालयलाई अह्राएका छन् ।
‘सबै मुद्दा द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित भएको जिकिर गर्दै गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि फिर्ताको तयारीमा जुटेका छाँै,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकृतले सौर्यलाई बताए । गृह मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २३ र दोस्रो चरणमा १० गरी ३३ थान माओवादी नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया मिलाउन एक साताअघि कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । ‘गृहले पठाएका मुद्दा अध्ययन गरी फिर्ताको कानुनी प्रक्रिया मिलाइरहेका छौँ,’ कानुन मन्त्रालयका ती अधिकृतले भने ।
मुद्दा फिर्ताको सूचीमा एमाओवादी प्रवक्ता सापकोटाविरुद्ध काभ्रे जिल्ला अदालतमा परेको कर्तव्य ज्यानमुद्दासमेत रहेको छ । १६ वैशाख ०६२ मा काभ्रेको छत्रेबाँझस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालयको प्रांगणबाट स्थानीय अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको अभियोग सापकोटाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । ०६५ मा लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले सापकोटाले नै आºनो श्रीमान्को हत्या गरेको किटानी दिएपछि अदालतमा उनीविरुद्ध व्यक्ति हत्याको मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
काभ्रे जिल्ला अदालतले सापकोटालाई उपस्थित हुन बारम्बार पत्राचार गरे पनि हालसम्म उपस्थित भएका छैनन् । उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा व्यक्ति हत्याको मुद्दा चलिरहेका बेला मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चले फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति पदमा नैतिक रूपले बस्न नमिल्ने आदेशसमेत दिएको थियो । सापकोटाविरुद्ध परेको जघन्य अपराधको मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै, कानुन मन्त्रालयले गृहको प्रस्तावमा गोरखा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसहित ५५ नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध परेको डकैत मुद्दा पनि फिर्ताको प्रक्रिया मिलाइरहेको छ । गोरखामा रहेको एक कृषि विकास बैंक लुटेको अभियोगमा दाहाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसैगरी, सिन्धुली जिल्ला अदालतमा स्थानीय एमाओवादी नेता–कार्यकर्तामाथि आगजनी गरी लुटपाट गरेको अभियोगमा चलेको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी कानुन मन्त्रालयले गरेको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री डा.भट्टराई नेतृत्वले सरकारले १५ फागुनमा अध्यक्ष दाहाल, प्रधानमन्त्री भट्टराईलगायत ३ सय नेता–कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा एकैसाथ फिर्ता लिएको थियो । पर्वत जिल्ला अदालतमा लागेको डकैत मुद्दासहित ३ सय नेता–कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा त्यतिबेला फिर्ता लिइएको थियो । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म करिब ११ सयभन्दा बढी व्यक्तिउपर लागेका मुद्दा फिर्ता लिइसकेको छ ।
एमाओवादी मजदुर नेता शालिकराम जमरकट्टेललाई धारिलो हतियार प्रहार गरी ज्यान मार्न खोज्ने माओवादी कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । तर, कट्टेलले आºनै सरकारले गरेको मुद्दा फिर्ताको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।