काठमाडौं, १३ भदौ । सर्वोच्च अदालतले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव आनन्दप्रसाद खनाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष तीन महिना कैद र दुई करोड ४३ लाख ८८ रुपियाँ बिगो तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । अदालतले मंगलबार पूर्वसहसचिव खनाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट बढीबढाउ सम्पत्तिसमेत जफत गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले आठ वर्षअघि पुनरावेदन भएको खनालको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै एक करोड २१ लाख ५२ हजार ८८ रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गरेको छ । ‘खनालले सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०४९ को दफा २० को उपदफा १ अनुसार कसुर गरेको देखिँदा मुद्दाको तथ्य, कसुरको मात्रा र बिगोसमेत विचार गर्दा उपदफा २ बमोजिम एक वर्ष तीन महिना कैद हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘दफा ४७ बमोजिम गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट बढीबढाउ सम्पत्ति जफत भई ऋण सापटी दिएको रकम र उनको स्रोत खुलेको अन्य सम्पत्तिबाट जफत हुने ठहर्छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०५९ सालमा खनालले राष्ट्रसेवक पदमा रहँदा तीन करोड ९७ लाख ४० हजार ७६ रुपियाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पति आर्जन गरेको जिकिर गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । खनालको चार करोड ६४ लाख १२ हजार आठ सय २१ रुपियाँ बराबरको कुल सम्पत्तिमध्ये चार करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारको थियो । अख्तियारले खनालले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति पत्नी पद्मा, छोराहरु अनिल, अमित र आभासले लुकाएर राखेको दाबी गरेको थियो ।
विशेषले २० जेठ ०६२ मा खनाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै दुई करोड ४० लाख ४६ हजार चार सय २० रुपियाँ बिगो तथा जरिवानाको फैसला सुनाउँदै एक वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । सर्वाेच्चले विशेषको भन्दा डेढ लाख बढी सम्पत्ति र तीन महिना बढी कैद सजाय तोकेको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सजाय पाएका र अदालतमा विचाराधीन अन्य अभियुक्तले झैँ खनालले पनि आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषिलाई नै देखाएका छन् । उनले कृषि, तलब, घरबहाल, भत्तास्वरूप पाएको रकम, कन्सल्टेन्सी सर्भिसबाट पाएको रकम, पैत्रिक सुन बिक्रीबाट पाएको रकम, जमिन खरिदबिक्रीबाट प्राप्त रकम, लाइफ इन्स्योरेन्सबाट प्राप्त रकम, जेठा छोरा अनिलको तलब अनि व्यक्ति तथा संस्थाको ऋणलाई मुख्य आयस्रोतमा देखाएका थिए । सर्वाेच्चले भने उनको जिकिर अस्वीकार गर्दै अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरेको छ ।
दुई साताअघि मात्र कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै सर्वोच्चले जेल पठाएको थियो ।
सरकारलाई सुझाव, अख्तियारलाई चेतावनी
पूर्वसहसचिव खनालको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चले कर्मचारीको तलब समयअनुसार परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ भने अख्तियारलाई अनुसन्धानका नाममा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति नअपनाउन चेतावनी दिएको छ । खनालको मुद्दामा सर्वाेच्चले नीतिगत फैसला सुनाउँदै कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि रोक्न तलबी आर्थिक सर्वेक्षण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
‘कर्मचारीको जीवनस्तर धान्न चाहिने आवश्यक न्यूनतम तलब निर्धारण र मूल्यवृद्धिको अनुपातमा समयअनुसार तलबमानमा वृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ,’ सुझावसहितको आदेशमा भनिएको छ, ‘तलबको परिमाणले जीवनस्तर धान्न नपुग्ने भएपछि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा वृद्धि हुने हुनाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
अदालतले कुन स्तरको सरकारी कर्मचारीलाई कुन तलबमानबाट कति खर्च हुन सक्ने र कति बचत गर्न सक्ने भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरी निश्चित मापदण्ड बनाउन सरकारलाई सुझाएको छ ।
त्यसैगरी, सर्वोच्चले कुनै व्यक्तिउपर फौजदारी मुद्दा चलाउनुअघि त्यसको गम्भीर अनुसन्धान गर्न र सबुत प्रमाणभन्दा बाहिर गई स्वेच्छाचारी ढंगबाट कसैलाई दु:ख नदिन चेतावनी दिएको छ । ‘अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले वस्तुनिष्ठ ढंगबाट अनुसन्धान नगर्ने वा गरिएको अनुसन्धानलाई तलमाथि पारी अभियोजन गरिएको खण्डमा अदालत एक्लैको प्रयासले मात्र फौजदारी न्यायको उद्देश्य पूर्ति हुन सक्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वेच्छाचारी ढंगबाट नभएका प्रमाण सिर्जना गरी जसरी पनि आरोपित गर्ने उद्देश्यबाट अभियोजन गरिने व्यवस्थाले निर्दोष व्यक्तिले प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था निम्त्याउँछ ।’
सर्वाेच्चले संविधान र कानुनबमोजिम गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मेवारी पाएको अख्तियारजस्ता निकाय र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै यसप्रकारका कार्य हुनुलाई उचित मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया