मत-विमत

रोध अन्त्यका लागि सहमति

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ८ गते ३:०० मा प्रकाशित

भनिन्छ राजनीति कहिल्यै पनि सरल रेखाबाट हिँड्दैन, नेपाली राजनीति मात्र सोको अपवाद हुन सक्दैन र सायद कहिल्यै त्यसो भएको पनि छैन । राजनीतिको ढुंगीन गोरेटोमा कठिन मोडहरू आइरहन्छन् र गइरहन्छन् पनि । तथापि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा तिनले ज्ञानीहरूका लागि भविष्योपयोगी शिक्षा पनि दिएर जान्छन् । राजनीतिमा व्यथाहरू धेरै हुन्छन् र औषधि निकै कम । यो ऐतिहासिक विकासक्रम, वर्तमान आवश्यकता तथा यथार्थ, भविष्यका आकांक्षा, इत्यादिबाट निर्धारित र निर्देशित हुन्छ । तर, ती सबै तत्त्वहरूको सही विश्लेषण र आँकलन गर्न नसक्ने वा नचाहने अपरिपक्व तथा दम्भी र स्वार्थी राजनीतिक खेलाडीका कारण विविध अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना राजनीतिले पटकपटक गरिरहनुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रवृत्ति धारण गरेका पात्रहरूले गर्दा केही त्यस्ता व्यथाहरू समय–समयमा बल्झिरहन्छन् । त्यस्तै असहमति नामको एक सनातनी व्यथाले विगत केही महिनादेखि नेपाली राजनीतिलाई निकै च्यापेको छ । मुलुक अहिले इतिहासको अत्यन्त जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ ।
हुन त राजनीति आफैँमा अनिश्चयको भुमरी बोकेर बक्र रेखाबाट यात्रा गर्दछ । त्यसैले यसको धार कहिले वा कुनबेला परिवर्तन हुन्छ यसै भन्न बडे–बडे पण्डितहरूलाई पनि कठिन पर्ने गरेको तथ्य नौलो होइन । अहिलेको नेपाली राजनीतिको जटिलता दलहरूबीच गहिरिएको विश्वासको संकट र बढेको दूरीले निम्त्याएको हो । नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा सहमतिका लागि दलहरूले हालेको कोकोहोलो दिनानुदिन झनै गुञ्जायमान हुँदै गएको छ । सम्पूर्ण बहस सत्तारूढ दल एमाओवादी र मधेसी मोर्चा तथा अन्य सत्ताबाहिर रहेका दलबीच सत्ता साझेदारीका लागि सहमतिको वातावरण बन्नुपर्ने र वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि बृहत्तर सहमतिसहितको राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्नेमा केन्द्रित छ । दीर्घ प्रतिक्षित एवं निकै खर्चिलो साबित संविधानसभा संविधान नै नदिई अनायासै भंग हुन गएपश्चात् आएका धेरै विपद्मध्ये सीमित पार्टीहरूको सत्ताकब्जा पनि एक हो भन्ने धेरैको बुझाइ रहेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई कुनै पनि हालतमा सत्ता नछाड्ने जिद्दी गरिरहेका बेला उनको बालहठका अगाडि सही विकल्प प्रस्तुत गर्न नसकेका कारण अन्य दलहरू पनि आजित एवं तेजहीन देखिएका छन् ।
संविधानसभाको दु:खद् अवसानको एक मतियार बनेको अवगालबाट बच्न ताजा जनमत हासिल गर्ने भन्दै विविध संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइका बाबजुद आगामी मंसिर ७ मा पुन: संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका र कुनै पनि हालतमा सो गराइछाड्ने एकलव्य साधनामा जुटेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई अरूको कुरा सुन्ने त्यति फुर्सद नभएको जस्तो देखिन्छ । काग कराउँदै गर्छ पीना सुक्दै गर्छ भनेजस्तो उनी पनि आफ्नै बहुलठी पारामा निमग्न छन् । उनको यो कदमलाई एक नेपाली आहान सौताको रिसले श्रीमान्को काखमा कुन्नि के गर्ने भन्नेसँग तुलना गर्नेहरूको पनि कमी छैन । यसबाट सत्तारूढ दलहरूको सत्तामोह तथा लोलुपता चाँडै समाप्त हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । संसद् पनि नभएको अवस्थामा समाधानका उचित विकल्पहरूको खोजी गर्न विपक्षी दलहरूले अझै कठिनाइ व्यहोर्नुपर्नेे प्रस्ट छ । ठीक यहीँनिर नेपालको राजनीतिरूपी हलो अड्किएको छ । जसबाट निकास पाउन बुद्धिमान हलीले जस्तै राजनीतिकर्मीहरूले पनि आफ्नो यथाशक्य युक्ति एवं बुद्धि खर्च गर्नुपर्ने साथै भरमग्दुर प्रयाससमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहमतिलाई समाज सञ्चालनको एक अति आवश्यकीय शक्ति मानिन्छ । समस्त मानव सभ्यता पनि यसै सहमतीय संस्कारको जगमा अडिएको छ । इतिहासमा धेरै हिंसात्मक द्वन्द्वहरू भएका भए तापनि मानवताको उन्नतिको मार्ग सहमतिमा मात्रै प्रशस्त हुन सकेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ । बारम्बार त्यसैको अभावमा पिरोलिनु पर्दा यसमा दुविधा हुनुपर्ने कारणहरू अब शेष नहोलान् । त्यसैले पनि सहमतीय संस्कारलाई सामाजिक प्रणालीको अभिन्न अंग मानिन्छ । तर, दुर्भाग्य यो अहिलेको नेपाली समाजमा निकै खड्किएको विषय हो । अझ नेपालको राष्ट्रिय राजनीति त असहमतिको कुसंस्कारबाट पूरै ग्रसित छ । जसले गर्दा देश नै अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच आधारभूत राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा सहमति हुन नसक्दा थुप्रै राष्ट्र विकास, निर्माण तथा आमजनसरोकारका मुद्दाहरू यसै थाती रहेका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण यस वर्षको अपूर्ण वा किस्ताबन्दी बजेट पनि हो । नियमित प्रशासनसमेत चुस्त दुरुस्त नहुनाले जनताका दैनिकीहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । देशका अधिकांश स्थानमा सरकारको न्यूनतम अपस्थितिको आभास गर्नसमेतबाट जनता वञ्चित हुनुपरेको छ ।
संविधानसभाको अवसानसँगै देखिएको संवैधानिक एवं राजनीतिक संकटले देशलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । सत्तारूढ दलहरूले बोलीमा सहमतिको रटान नछाडे पनि व्यवहारमा बाह्र हात परै बस्ने गरेका छन् । जसको बम्पर उपहार जनतालाई महँगी, अभाव, ढिलासुस्ती, दण्डहीनता, असुरक्षा, अपराध आदिको रूपमा मिलिरहेकै छ । यो सबै नेपाली राजनीतिज्ञहरूको अकर्मण्यताका कारणले भएकामा कुनै सन्देह बाँकी छैन । अझै डरलाग्दो कुरा त राजनीति र अपराधको लगनगाँठो जोडिनु हो । अपराधको राजनीतीकरण तथा राजनीतिको अपराधीकरणले गर्दा समाजमा आतंक र भयको मात्रामा वृद्धि गराएको छ । साथै यो सिंगो सामाजिक व्यवस्थामाथि आइलागेको ठूलो चुनौतीसमेत हो । जसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने दु:खदायी परिणामसिवाय हातलागी अरू केही हुने छैन । आफू सत्ता र शक्तिमा टिकिरहन वैध वा अवैध जस्तोसुकै उपाय पनि अवलम्बन गर्न पछि नपर्ने दलगत प्रवृत्तिले गर्दा नै अपराधी र अपराधले समाजमा प्रश्रय पाएका हुन् । विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको सही पालनाविना स्थितिमा सुधार आउने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । जसमा अहिलेसम्मका सबै सरकारहरू उदासीन र असफल साबित हुँदै आएका छन् ।
यदि समाजलाई एक बृहत् प्रणाली मान्ने हो भने राजनीति यसको प्रमुख सहायक प्रणाली हो । जुन राज्य सञ्चालनको मूलनीति पनि हो । जसबाट राज्यका अन्य नीतिहरू जस्तै: अर्थनीति, शिक्षानीतिलगायत सबै प्रभावित र निर्देशित हुन्छन् । समाज आफैँ पनि निश्चित मूल्य एवं मान्यताका अधीन चल्दछ । त्यसैले राजनीति पनि सर्वमान्य सिद्धान्त र मान्यताभन्दा अलग वा विपरीत धारमा बहन सक्दैन । यसले सबैभन्दा पहिला राज्यको मूल कानुन संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ, त्यसभन्दा बढी संविधानवादलाई अँगाल्नुपर्छ र राष्ट्रिय स्वार्थ तथा जनहित त कहिल्यै छुटाउनै मिल्दैन । यीमध्ये कुनै एकलाई मात्र बिर्सिएको दिनदेखि साँचो अर्थमा सही राजनीतिको पनि औचित्य समाप्त हुन जान्छ । सहमति र सहकार्य सिंगो समाजकै आधारवस्तु भएकामा विमति हुनुपर्ने तर्कसंगत कारण देखिँदैन । तथापि व्यवहारमा यो साह्रै दुर्लभ हुँदै गएको विडम्बना भने अर्कातिर छँदैछ । विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको उदय, स्रोत र साधनको सीमित उपलब्धता, बढ्दो जनसंख्या, चुलिएको जनआकांक्षा, उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणका प्रभावबाट अब कुनै पनि समाज अछुतो छैन । नेपाली समाज पनि अहिले यसै दोसाँधमा छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समेत सुरुमा आत्मसात् गरेको र केही समय दलहरूले पालनासमेत गरेको सहमतीय संस्कारमा बिस्तारै दलीय अहंकारको धमिरा लाग्नु नै नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य थियो । जस्तोसुकै समस्याको पनि अन्तिम समाधान जनता जनार्दनमै अन्तरनिहित रहेको कुरा यदि दलहरूले समयमै पुन: स्मरण गर्ने हो भने वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य टाढा छैन । र दलहरूले राष्ट्र र जनहितलाई सर्वोपरी मान्दै साझा मिलनबिन्दु खोज्नुुको कुनै विकल्प रहँदैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय