सहमतिका लागि वस्तुगत स्थिति

संविधानसभाबाट संविधान बन्छ वा संविधान घोषणा हुन्छ भनेर १४ जेठ २०६९ को मध्यरातसम्म आशा गरेर बसेका जनता संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच राज्य पुन:संरचनाको सवालमा सहमति हुन नसकेपछि निराश हुनुपरेको तथ्य जगजाहेर छ । यद्यपि, अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरू यसको दोष आफ्नो टाउकामा आइनलागोस् भनेर यति झूटा बितन्डा फैलाइरहेका छन् कि अन्तरिम संविधानमा रहेको सहमतिको मर्म र भावना चँुडिने गरी दलहरूबीच दुष्मनी बढिरहेको छ । यही मौका पारेर कांग्रेस, एमाले र माओवादीभित्र रहेका सहमतिविरोधी र पुनरुत्थानवादी प्रतिगामी व्यक्ति र शक्तिहरू यस्तो संविधानविरोधी, सहमतिविरोधी कामलाई बढावा दिन उत्तेजना भड्काउने भाषण र गठबन्धन निर्माण गर्दै सबैतिर फूटवादी काम गरिरहेका छन् । किनभने उनीहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीबीचको सहमति, सहकार्य र एकता मन पराउँदैनन् । भित्री मनसायले अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन पराउँदैनन् । नयाँ संविधान र संघीयता त पटक्कै चाहँदैनन् । जनवादी गणतन्त्र आउन नसकेकामा माओवादीभित्रका असन्तुष्टहरू पनि अन्तरिम संविधानको संरचना भत्किए सम्पूर्ण क्रान्ति हुने थियो भन्ने ठान्छन् । यसले संविधान निर्माणको कार्य अवरुद्ध पार्दै अहिलेको राजनीतिक र संवैधनिक गतिरोधको अवस्था सिर्जना गर्‍यो ।
वर्तमान गतिरोध पैदा हुनु र लम्बिनुका वस्तुगत कारण पनि छन् वा मनोगत कारण मात्रै छन् भन्ने प्रश्न राजनीतिक नेतृत्वअगाडि तेर्सिएको छ । नेकपा (माओवादी)को हालै सम्पन्न सातौँ विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसक्नुमा संघीयताविरोधीको चलखेल र बाधाव्यवधान प्रमुख कारण हो भन्ने बताइएको छ । तर, यस्तो किन गरियो भन्नेचाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरिएको छैन । एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले संविधान जारी हुन नसक्नुमा माओवादी जिम्मेवार रहेको भन्नुसिवाय अरू कुनै व्याख्या गरेका पनि छैनन् । सहमतिको आधार देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन हो । १२ बुँदेबाट प्रारम्भ भएको सहमतिको राजनीति आजसम्म जुन बिन्दुमा आइपुगेको छ त्यसका पछाडि गिरिजाबाबुको कम्युनिस्टप्रतिको दयाभाव वा प्रचण्डजीको ‘मति सप्रेर’ देखापरेको अवस्था होइन । बरु देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई बुझ्ने उनीहरूको दूरदर्शिताको परिणाम सहमतिको राजनीतिक परिपाटी प्रारम्भ भयो । देशको परिस्थितिभन्दा आफ्नै स्वार्थलाई प्रमुखता दिंदै बुझ पचाउन जान्ने नेताहरू आ–आफ्ना खेमाबाट आज पनि गिरिजाबाबु र प्रचण्डलाई सहमतिको राजनीति प्रारम्भ गरेर दुष्मनलाई काखी च्यापेको आरोप लगाउँदै सरापिरहेका छन् । तर, गिरिजाबाबु र प्रचण्डले देशको नेतृत्व गर्ने राजालाई उछिनेर शक्ति सन्तुलनअनुरूप सहमतीय राजनीति प्रारम्भ गरे । यही कारण देशमा चलिरहेको हत्या हिंसाको शृंखला रोकिएर मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । कसैकसैले अहिलेको शक्ति सन्तुलनलाई दिल्ली सम्झौताको नाम दिएर यसलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता अपहरणको अन्तिम चरण पनि भनेका छन् । तर, राजाले भारतीय नेताहरूसँग लम्पसार परेर रोइकराइ गर्दा र राजा महेन्द्रले जस्तै अर्को कालापानी सुम्पेर भए पनि आफूलाई समर्थन माग्दा भारतले चासो नदिएर वर्तमान सहमतिको पक्षमा उभिनु के मनोगत कारण मात्रै होला त ? अवश्य होइन ।
देशमा सयौँ वर्षदेखि कायम रहँदै आएको सामन्तवादी व्यवस्था देशका लागि बोझ साबित भएर जागरुक र देशभक्तहरूले यसलाई फाल्ने प्रयत्न धेरैपटक गरिसकेका हुन् । सामन्तवादी व्यवस्थाको नेतृत्व गरिआएका राजाहरू देश र जनताभन्दा विलासी जीवनमा मस्त रहने गर्नाले बीचमा राणाशाही पनि चल्यो । नालायक राजाहरू र लुटेरा राणाहरूको पञ्जाबाट देशलाई मुक्त गर्न कम्मर कसेर लागेका युवाहरूले प्रजापरिषद्, नेपाली कांग्रेसजस्ता पार्टी खोलेर देशलाई सामन्तवादबाट मुक्त गराई पुँजीवादी विकासको बाटो खोल्ने प्रयास पनि निकै गरे । तर, यसबेलासम्म पुँजीवाद साम्राज्यवादमा परिणत भइसकेकाले देशको सामन्तवाद अर्थात् प्रतिक्रियावादको नेता पनि पुँजीवाद अर्थात् साम्राज्यवाद भइसकेको र सामन्तवादको संरक्षक पनि पुँजीवाद नै भइसकेको थियो । किनभने अब पुँजीवाद परिवर्तनविरोधी र जनविरोधी भइसकेको छ । सामन्तवादी देशहरूमा पुँजीवादको विकास गर्नुछ भने पहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर माओत्सेतुङले सिद्धान्त प्रतिपादनसमेत गरिसक्नुभएको थियो । नभन्दै नेपालमा पनि त्यही कुरा लागू भयो । पुँजीवादी कांग्रेसको नेतृत्वमा सामन्तवाद अन्त्य गर्ने २००७ साले क्रान्तिलाई साम्राज्यवादले बीचैमा तुहाइदियो । नेपालमा साम्राज्यवादको हितको प्रतिनिधित्व भारतको दलाल पुँजीपतिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने त्यहाँको सरकारले गर्‍यो र दिल्ली सम्झौता भयो । त्यसयता नेपालमा धेरैपटक भारतविरोधी आन्दोलन र गतिविधि भए । तर, ती कम्युनिस्ट नेतृत्वमा मात्र सफल हुन सक्थे, त्यसैले ती असफल नै रहे । तर, देशमा कम्युनिस्ट शक्ति कमजोर रहेकाले देशमा सामन्तवादको रजाइँ चली नै रह्यो । बीचमा एमाले निकै शक्तिशाली भएर आएको थियो तर मदन भण्डारीको मृत्यु र पजेरोकाण्डजस्ता पथभ्रष्टीकरणले गर्दा एमाले पनि जनताको र देशको अपेक्षा पूरा गर्न अयोग्य ठहरियो । त्यसपछि माओवादी विद्रोह सुरु भयो । यो विद्रोह बढ्दै गएर युद्धको रूप लियो । अभूतपूर्व रूपमा महिला, दलित र जनजातिहरूले हतियार उठाउन थाले । धेरै मानिस हाताहत हुन थालेपछि यसको भन् विस्तार हुँदै गयो । अहिलेसम्म माओवादी नेतृत्वको कोर ग्रुपलाई घुसपैठ र हत्याबाट विद्रोह साम्य पार्न सकिन्छ भनेर तमासा हेर्दै र बेला बेलामा उपयोगसमेत गर्ने भनेर आशा गर्दै आएको प्रतिक्रियावादको नाइके अर्थात् साम्राज्यवादको तर्फबाट नेपालको जिम्मा लिएर बसेको भरतीय दलाल पुँजीवादी सरकार अब नेपालमा प्रतिक्रियावादको आजसम्म नेतृत्व गर्दै आएको राजतन्त्रलाई फालेर भए पनि वर्गसत्ता टिकाउनुपर्ने बाध्यतामा पर्न गयो । यो अवस्थापछि अहिलेको शक्ति सन्तुलन देखापरेको हो ।
यो शक्ति सन्तुलनमा प्रतिक्रियावादीहरूको नेतृत्व कमजोर छ । २००७ सालदेखि भारतले काँध हाली आएको राजतन्त्र सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य छ । राजाको जत्तिकै दह्रो नेतृत्व दिन कांग्रेस असमर्थ छ । अब प्रतिक्रियावादीहरूतर्फको नेतृत्व दिन एमाले निकै अग्रसर भएर देखापरेको छ । तर, प्रतिक्रियावादीहरू भरिसक्य माओवादीलाई नै भ्रष्टीकरणमा पारेर उपयोग गर्ने त्यो नभए मात्र अरू शक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाउने खेल खेलिरहेको छ । तर, माओवादी नेतृत्व यदाकदा धर्मराए पनि विद्रोही शक्ति देशको ठूलो शक्तिका रूपमा हाबी हुँदै छ । यो स्थितिमा सत्ता साझेदारी वा सहमति नभै देशको शासन शान्तिसुरक्षा सम्भव हुँदैन । नेपालमा अशान्ति, असुरक्षा र सशस्त्र विद्रोह हुँदा भारत प्रत्यक्ष प्रभावित हुने हुनाले भारत यतिबेला नेपालमा साम्यवादी शासन नहोस्, शान्तिसुरक्षा होस् र सशस्त्र विद्रोह नहोस् बाँकी जसले जसरी भए पनि शासन चलाउन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । संविधानसभामा निर्वाचनपछि माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएर आएपछि एकपटक यस्तो भ्रम निकै बढ्यो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार असफल भएपछि यसरी पनि शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउने रहेनछ भन्ने प्रस्ट भयो । सूर्यबहादुर थापाले प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाएर शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भनेर निकै प्रयास गरे । तर अहिले माओवादी सेनाका लडाकुहरू स्वैच्छिक अवकाश र समायोजनमा जाने भएपछि पक्कै पनि शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आयो, माओवादी अब कमजोर भयो भन्ने भ्रम यथास्थितिवादीहरूमा फेरि पलायो । यही मौकामा राजा पनि निकै सक्रिय भए । शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन अझै आएको छैन । किनभने सत्ताको नेतृत्वमा अझै पनि प्रतिक्रियावादीहरू कमजोर छन् । सत्तामा अझै परिवर्तनकारी शक्तिको पहुँच विद्यमान छ । संविधान जारी गरेर नयाँ निर्वाचित सरकार नबनुञ्जेल यो सन्तुलन यस्तै रहन्छ ।