अध्यादेश अस्वीकृतिले उब्जाएको तरंग

सरकारले सिफारिस गरेका निर्वाचनसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरे पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दूरी झनै टाढिएको छ । सरकारमा रहेका र समर्थक दलहरूलाई राष्ट्रपतिको निर्णयले क्रूद्ध बनाएको छ भने प्रतिपक्षी दलहरू त्यसबाट निक्कै सन्तुष्ट छन् । राष्ट्रपतिको निर्णय ठीक थियो वा थिएन त्यसको मूल्यांकन भोलिका दिनमा होला तर अहिले नै निर्णयको समर्थन र विरोध मात्र गरेमा निकास निस्कन्न । हुनत नेताहरूका अभिव्यक्ति हेर्दा यो विषय यत्तिकै साम्य भएर जाने अवस्था पनि देखिँदैन । दुवै पक्ष अतिवादीको रूपमा प्रस्तुत हुँदै छन् । प्रतिपक्षहरू राष्ट्रपतिलाई झनै सक्रिय बनाउने, सरकारलाई हटाइदिएर सत्ता आफ्नै हातमा लिने गरी राष्ट्रपति शासनको वकालत गरिरहेका छन् । सरकार अस्वीकृत अध्यादेश जारी गर्नका लागि फेरि सिफारिस गर्ने तयारीमा छ । दुवै पक्षको गलत अहम्ताले मुलुकलाई कता लैजाने हो थाहा छैन । तत्काल प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका दलहरू अब राष्ट्रपतिलाई अघि सार्ने दाउ खेलिरहेका छन् । उनीहरू सरकारलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन् । सरकार कामचलाउ हालतमा स्वयं राष्ट्रपतिको पत्रले गराइसकेको छ । हुनत मुलुक पनि कामचलाउ प्रकृतिको अन्तरिम संविधानअनुसार चलिरहेको छ । त्यही संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ अनुसार बहुमतीय प्रक्रियाबाट गठन भएको हो अहिलेको सरकार । त्यसैले कामचलाउ सरकारलाई असंवैधानिक भन्ने आधार के ? प्रतिपक्षी दलहरूले बुझ्नुपर्ने हो । सरकार पनि कार्यकारी अधिकारसहितको भन्ने भ्रममा छ उसले पनि कामचलाउको अवस्थामा हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।
सरकारले मंसिर ७ गतेका लागि तोकेको संविधानसभाको अर्को चुनाव कानुनी अवरोधका कारण निर्वाचन आयोगले गर्न नसक्ने भनी स्पष्ट पारेपछि राष्ट्रपतिले दुइटा अध्यादेश अस्वीकार गरे । त्यसलाई पनि संविधानविपरीत भन्न मिल्दैन । किनकि अन्तरिम संविधानको धारा ८८ ले व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन अथवा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भनिएको छ । त्यसैले मंसिर ७ मा चुनाव हुन नसक्ने भएकाले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशबाट राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएनन् । त्यसको औचित्य पनि देखिएन । त्यो त्यति ठूलो कुरो होइन । अर्को कुरा सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने छ नभनी गर्न सक्नेछन् भनिएको छ । त्यसैले संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्ने पनि अधिकार दिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको पत्रमा अध्यादेश अस्वीकार गर्नुभन्दा व्यावहारिक रूपमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको भए पनि हुने थियो । राष्ट्रपतिले अध्यादेश सिधै अस्वीकार गर्नुले सरकारको मन कँुडिएको हुनुपर्छ । त्यसैले सरकराले फेरि संविधानसभाको अर्को चुनावको मिति तोकेर अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने बताएको छ । तर फेरि राष्ट्रप्रमुखले एकपटक अस्वीकार गरेको अध्यादेश फेरि स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? त्यसले पनि सरकारका लागि नैतिक संकट निम्त्याउन सक्नेछ । हुनत आफूले पठाएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी नगरेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको भन्ने बुझेर सरकार त्यो अप्ठ्यारो राष्ट्रपतितिरै फर्काउने सुर कस्दैछ । यदि त्यसो गरियो भने मुलुक झनै कठिन मोडमा जान सक्छ ।
सरकारमा रहेका र समर्थन गरेका दलहरूले औपचारिक रूपमै गठबन्धन घोषणा गरेका छन् । कांग्रेस–एमालेको अर्को अनौपचारिक मोर्चा छ भने नेकपा–माओवादी पनि मोर्चाबन्दीमा छ । मोर्चाबन्दीले दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन बाध्य पार्ने ती दलका नेताहरूले बताए पनि यति सजिलै दलहरू सहमतिमा आउने देखिँदैन । तर, सडकबाटै निकास खोज्ने, फेरि अध्यादेश स्वीकृत नगरे राष्ट्रपति पनि हटाइन्छन् भन्ने, सहमति नभए अहिलेकै सरकार २०/२५ वर्ष पनि जान्छ भनी केही नेताले दिएका अभिव्यक्तिले अब उनीहरू एकपटक भिड्न पनि तयार छन् भन्ने बुझिन्छ । तर, नेताहरूले पनि बुझेको हुनुपर्छ सडकमा भिडेर राजनीतिक निकास निस्कन्न ।
त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चुनावको विकल्प छैन । त्यसका लागि संविधानसभा वा संसद् केको चुनाव गर्ने हो पहिले सहमति हुनुपर्छ । सहमतिपछि व्यवस्थापिका–संसद्लाई केही समय पुन:स्थापना गरी संवैधानिक निकास खोज्न सकिन्छ । अन्तरिम संविधानले संविधान नबनेपछिको अवस्था परिकल्पना नगरेकाले राजनीतिक सहमतिविना जसले जे अर्थ लगाए पनि, जसलाई सक्रिय बनाउन खोजे पनि अहिलेको जटिलता समाधान हुँदैन । राजनीतिक निकासविना संवैधानिक निकास पनि निस्कँदैन । त्यसको विकल्प अध्यादेश पुन: राष्ट्रपतिलाई पठाउने भन्ने हुन सक्दैन न त राष्ट्रपति शासन लगाएर नै निकास निस्कन सक्छ । त्यसैले दलहरूबीच संसद् वा संविधानसभा केको चुनाव गर्ने हो त्यसको छिनोफानो गरी कानुनी जटिलताको अन्त्यका लागि सरकारले अर्को अध्यादेश लैजान सक्छ । जसलाई राष्ट्रपतिले स्विकार्छन्, स्विकार्नु पनि पर्छ । त्यसले मात्र अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताको अन्त्य गर्न सक्छ ।