अध्यादेशको जुहारीमा को छ शक्तिशाली ?

अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्र्रपति अर्थात् मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको कार्यालयबीच अध्यादेशको नयाँ जुहारी सुरु भएको छ । संविधानसभाको असामयिक एवं असंवैधानिक विघटनपछि यस्तो स्थितिको अनुमान सबैले गरेकै हो । प्रश्न उठेको छ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुईमध्ये को बढी वैधानिक र को बढी शक्तिशाली ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने काम अहिले चारैतिरबाट भएको छ । तर, प्राय: सबै उत्तरका पछाडि निश्चित आग्रह वा पूर्वाग्रह प्रस्ट छ । एनेकपा (माओवादी) तथा त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड र अदृश्य शक्तिका लाचार छाया वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको विरोध गर्नेहरू राष्ट्रपतीय कदमका पक्षमा छन् । अहिलेकै सरकारलाई यसैगरी अनन्त कालसम्म टिकाउन चाहनेहरू राष्ट्रपति अर्थात् उनले चाल्ने कुनै पनि कदमका विरुद्धमा छन्, भलै त्यस्ता कदम आवश्यक हुन् वा अनावश्यक, संवैधानिक हुन् वा असंवैधानिक । मुख्य कुरा छ– धेरैजसो पात्रमा निहित स्वार्थको । हो, नेपाली कांग्रेसको प्रत्यक्ष प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपतिले कांग्रेसकै पक्षपोषण पो बढी गर्ने हुन् कि भन्ने शंका पनि एकथरिलाई छ । तर, राष्ट्रपतिले चाल्ने कुनै पनि कदम वामपन्थीका विरुद्ध लक्षित हुने आशंका समाप्त भइसकेको छ । कारण, अहिलेको सरकारका गलत काम कारबाहीविरुद्ध सशक्त राष्ट्रपतीय कदमका पक्षमा नेकपा—माओवादीदेखि नेपाल मजदुर किसान पार्टीसमेत उभिइसकेका छन् । त्यसैले कुरा सिद्धान्त, विचार र वर्गीय मोर्चाको भन्दा पनि जसरी हुन्छ आ–आफ्ना निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नेतिर लक्षित छ । अहिलेको जस्तो संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटको स्थितिमा अन्तरिम संविधानबमोजिम हुनुपर्नेचाहिँ के हो त ? यससम्बन्धी तटस्थ छलफलको निकै अभाव छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ८८ मा विद्यमान अध्यादेश किन र कस्तो अवस्थामा जारी हुनसक्छ भन्ने व्यवस्था आफैँमा एकदमै प्रस्ट छ । कुनै पनि अध्यादेश जारी हुनका लागि व्यवस्थापिका संसद् वा बैठक नचलेको अवस्था हुनुपर्छ । त्यसपछि, तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति ‘सन्तुष्ट’ हुनुपर्छ । अनिमात्र संविधानविपरीत नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी ‘गर्न सक्ने’ प्रावधान छ । त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले सदर नगरेमा अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुनेछ । यद्यपि, जारी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ । निष्क्रिय वा खारेज नभएको अवस्थामा पनि व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुनेछ । यस संवैधानिक प्रावधानका विभिन्न पक्ष छन् । पहिलो पक्ष हो– तत्काल अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने कारण । दोस्रो पक्ष हो– मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस । तेस्रो पक्ष हो– त्यस्तो कारण र सिफारिसप्रति राष्ट्रपतिको सन्तुष्टि । यसको अधिकतम अवधि हो, ६० दिन । तर, यहाँ अहिले नेपालमा व्यवस्थापिका संसद् छैन र निकट भविष्यमा भइहाल्ने सम्भावना पनि कमै छ । संविधानसभाको पुनस्र्थापना वा संसद्कै निर्वाचन गरे कुरा बेग्लै हो । यस्तो सम्भावना पनि अनिश्चित छ । अनि, जेको निर्वाचन गरे पनि यसका लागि छ– आठ महिना वा एक वर्ष त घटीमा पनि लाग्छ । भनेपछि, सरकारको चाल हेर्दा यस्तो भान हुन्छ कि उस्तै परे अब मुलुक प्रचण्डकै शब्दमा पनि २०–२५ वर्षसम्म अध्यादेशकै भरमा चल्नेछ †
अर्को समस्या छ, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने वा गरिने सिफारिसको । संविधानको उद्देश्य तथा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा चलेको प्रचलनको सार भनेको स्थायी मन्त्रिपरिषद् तथा स्थायी सरकारका हकमा अध्यादेशको बाटो खुला हो । तर, असंवैधानिक र बेमौसमी नै भए पनि संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणापश्चात् स्वत: कामचलाउ भइसकेको यो सरकार अनि संविधानको धारा ३८(७)(ख) अनुसार स्वत: पदमुक्त भइसकेका यी प्रधानमन्त्रीलाई यसरी धमाधम अध्यादेशको सिफारिस गर्ने असीमित अधिकार असम्भव छ । देशको सम्पूर्ण राजकाज नै अध्यादेशकै भरमा चलाउने हो र संविधान संशोधन पनि अध्यादेशबाटै गर्ने हो भने त नयाँ संविधान पनि अध्यादेशबाटै जारी गरे भइहाल्यो † तर, कुनै पनि लोकतन्त्र वा जनवादमा यस्तो कुरा सोच्न पनि सकिन्न र सोच्नु पनि हुन्न । अहिलेको कामचलाउ सरकार र मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशको सिफारिस गर्ने भनेको सामान्यत: मुलुकमा संकटकालको स्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा मात्र हो । तर, त्यस्तो घोषित संकटको विशेष स्थिति केही छैन । आखिर व्यवहारमा त संकटै–संकटले भरिपूर्ण मुलुक न भयो नेपाल † त्यसैले नयाँ निर्वाचनजस्तो राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयमा अध्यादेशको सिफारिस गर्ने कुरामा वर्तमान सरकार हरेक दृष्टिले अयोग्य छ । त्यस्तो कुनै पनि सिफारिस स्वत: संविधानविपरीत हुनुका साथै अलोकतान्त्रिकसमेत हुने निश्चित छ । अर्को प्रश्न रह्यो, राष्ट्रपतिलाई प्राप्त सन्तुष्ट हुने वा नहुनेसम्बन्धी स्वविवेकीय अधिकारको । राष्ट्रपतिलाई प्राप्त यस अधिकारको विश्लेषण गर्दा सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने बाध्यता कतै पनि छैन, चाहे त्यही अध्यादेश जतिसुकैपटक किन पेस नगरियोस् । अहिले त राष्ट्रपतिले आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको पर्याप्त कारण र आधार नै सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । संविधानसभा वा संसद् जेको निर्वाचन गरे पनि संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । त्यस्तो कुनै निर्वाचनका लागि एक हदसम्मको राजनीतिक सहमति पनि जरुरी छ । निर्वाचन आयोग स्वयंले नै घोषित निर्वाचन असंवैधानिक एवं असम्भव भनिसकेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा वास्तवमै प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेश अनावश्यक, असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण छ । त्यसैले अध्यादेश फिर्ता पठाउने निर्णय गरेर राष्ट्रपतिले सही काम गर्नुभएको छ । धारा ३६ ‘क’ अन्तर्गत प्रदत्त संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्यको पालना ढिलै भए पनि गरेर देखाउनुभएको छ ।
यसको सोझो अर्थ हो, वर्तमान सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्री भट्टराई साँच्चिकै जोरी खोज्छन् भने धारा ४३ अन्तर्गत उनलाई तुरुन्त बर्खास्त गरेर राजनीतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्न आवश्यक छ । संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि धारा १५८ अन्तर्गतको बाधाअड्काउन फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै एउटासम्म बैठकका लागि संविधानसभाको क्षणिक पुन:स्थापनाको विकल्प पनि हाम्रा सामु छ । यस्तो पुन:स्थापनापछि हुने संविधानको संशोधन व्यवस्थापिका संसद्को नयाँ निर्वाचनसहित अन्तरिम व्यवस्थापिकाको निरन्तरतासँग मात्र सम्बन्धित हुनुपर्छ । संविधान निर्माणको काम अब व्यवस्थापिका संसद्ले नै गर्नुपर्छ । अन्यथा संविधानसभाको माध्यमबाट हाम्रो जीवनकालमा नयाँ संविधान नबन्ने निश्चित छ । यस्ता उचित विकल्पतर्फ मुलुकलाई डोहोर्‍याउने काम एकमात्र संवैधानिक पदाधिकारीका हैसियतले राष्ट्रपतिले नै गर्नुपर्छ ।
तर, संविधानसभादेखि व्यवस्थापिका संसद्सम्म सबै एकैसाथ विघटन गर्ने यही सरकार, संविधान संशोधनविनै असंवैधानिक रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गर्ने यही सरकार, निर्वाचन गर्न नसक्ने यही सरकार, राजनीतिक सहमतिविनै चल्ने यही सरकार, अन्तरिम संविधानलाई समेत मिचेर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने यही सरकार, अन्य आफैँ कामचलाउ भइसकेपछि पनि अध्यादेशकै भरमा सरकार कब्जा गरिरहने यही सरकार, अब यस्तो स्थिति कुनै पनि हालतमा कायम रहन सक्दैन । संविधानमा भएको राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था यसै र यस्तै संकट फुकाउनका लागि हो । संकटका बेला पनि आलंकारिकमात्र रहिरहने हो भने त हामीलाई राष्ट्रपति नै पो किन चाहियो त † अनि, राष्ट्रपतीय व्यवस्थाअन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग अब पनि नगर्ने हो भने मुलुक कसले र कसरी चलाउने त ? हो, आन्दोलन गर्नेहरू आन्दोलनतिरै लागून् तर हामी लाग्दैनौँ (‘हामी’ भन्नाले आन्तरिक रूपमा भ्रष्ट र बाह्य रूपमा विदेशीको दलाल भएर काम गर्ने अधिकांश नेता, पार्टी र सरकारबाट दिक्क भइसकेका आमनेपाली जनताहरू, जो पार्टीभन्दा बाहिर पनि धेरै छन्) । गोलमेच सभा र सम्मेलन गर्नेहरू पनि गर्दै रहून् तर हामी वास्तविक जनता सधैँ बहिष्कृत छौँ । तिनका गोलमेच सम्मेलनका आधार पनि आखिर यही अन्तरिम संविधान र यिनै राष्ट्रपति हुन् (जसले संवैधानिक रूपमै संयोजनको भूमिका निर्वाह गर्ने हैसियत राख्छन्) । सडकमै गोलमेच सम्मेलन त नहोला नै † सडकबाटै सरकार र संसद् पनि नहोला नै † जनविद्रोह नै गर्ने भए कुरा बेग्लै हो । विद्रोहबाटै सत्ता कब्जा भए पनि वेशै भयो † त्यसैले राष्ट्रपति महोदय, अहिलेका लागि यही हो बेला केही कुरा गरेर देखाउने †