शान्ति सबैले स्वतन्त्रपूर्वक उपयोग गर्न पाउने सामूहिक र सार्वजनिक सम्पत्ति हो । शान्ति अन्य कुनै निकाय वा ग्रहबाट आयातीत गरेर ल्याउने वस्तु नभई प्रत्येक मानिसमा आफैँभित्र निहित हुने र अनुभूति गरिने चिज हो । यो त प्रकृतिले दिएको अमूल्य उपहार हो, जसलाई उपयोग गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । कहीँकतै यदि अन्तरद्वन्द्व सिर्जना भइहालेमा पनि यसको प्राप्तिका लागि सार्थक संवाद अनिवार्य हुन्छ । दुई पक्षबीचको संवाद, अन्तक्र्रिया र छलफलबाट निस्किने परिणामलाई आत्मसात् गर्न सकिएमा अवश्य पनि शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दलले संवादबाट निस्कने परिणामलाई बिर्सेर आ–आफ्नै ढर्राबाट अगाडि बढ्दा राष्ट्र क्रमश: संकटतर्फ धकेलिँदै गइरहेको छ ।
राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका सन्दर्भमा सर्वसत्तावादलाई अँगालेर अघि बढ्दै गरेका नेपालका राजनीतिक दलहरूका बीच पछिल्लो समयमा चुलिएको अविश्वासकै कारण ऐतिहासिक संविधानसभाको अवसान भयो । तर पनि मुलुकलाई राजनीतिक संकटबाट बचाउन, संवैधानिक र कानुनी निकासका लागि दलहरूका बीचमा संवाद, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको आवश्यकता छ । यसका लागि दलहरूका बीचमा संवाद, छलफल र अन्तक्र्रिया अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ । तर, शान्तिका भाषण गरेर नथाक्ने दलहरू यो दिशातर्फ बढ्न तयार नै देखिएका छैनन् । झूटलाई सयपटक दोहोर्याएर सत्य साबित गर्न खोजिए पनि तथ्य फेरिँदैन भन्नेसम्मको ज्ञान सबैले लिन सक्नुपर्छ ।
वास्तवमा नेपालमा विद्यमान केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई न्याय गर्न सकेन । सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गराउँदै उनीहरूलाई राज्यका सबै निकायमा सहभागिता, सुविधा र अवसरमा पहुँच र पहिचान स्थापना गरी सहज जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्न सकेन । यस सन्दर्भमा केन्द्रमा पहुँच नभएका कारण आमनेपाली जनतालाई स्थानीय निकाय गाविसस्तरबाटै राज्यका सेवासुविधा प्रवाहका लागि सुनिश्चित गर्ने, विकास प्रक्रियालाई सन्तुलित र प्रभावकारी बनाउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । वितरण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाएर नागरिकको जीवन सहज बनाउने र राज्यका नजरमा सबै नागरिक समान हुन् भन्ने मानवअधिकारको सिद्धान्तका आधारमा कम्तीमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायका आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा संघीयता तथा राज्यको पुन:संरचनाको बहसको सुरुआत भएको हो । संघीयताको अर्थ भूगोलको विभाजन मात्रै होइन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपथ्र्यो ।
नेपालमा एउटा केन्द्रीकृत राज्यलाई विभाजित गरेर संघहरू बनाउने कुरा आफैँमा जटिल मुद्दा थियो । जुन वर्गलाई समानता प्रदान गर्नुपर्ने थियो, जुन समुदायलाई अधिकार र अवसर सिर्जना गरी बलियो बनाउनुपर्ने थियो, जसलाई साँच्चै नयाँ संविधान आवश्यक थियो, त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक थियो तर अहिलेको संघीयताको बहस, राज्य संरचनाको बहस ठीक उल्टो बाटोबाट अगाडि बढाउन खोज्दा सिंगो संविधानसभाको अवसान भयो । संघीय शासन प्रणालीले सबै नेपाली जनतालाई सकारात्मक विभेदका साथ समानताको सूत्रमा, एकताको सूत्रमा बाँध्नुपर्ने आवश्यकता थियो तर हाम्रो बहस त्यस दिशातर्फ अघि बढ्न सकेन ।
नेपाल जातीय रूपमा अल्पसंख्यकको देश हो । नेपालमा कुनै पनि जातिको बहुमत छैन । नेपालको जातीय, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा भाषिक विविधतामा एकता खोज्ने कुरामा नेपालका राजनीतिक दल जति संवेदनशील हुनुपथ्र्यो त्यसो हुन सकेनन् । दलहरू मात्र होइन, नेपालको नागरिक समाजभित्र पनि संघीयतासम्बन्धी बहस पर्याप्त हुन सकेन । संविधानसभाभित्र संघीय राज्य बनाउने आधारमा जसरी बहस चलाउनुपथ्र्यो त्यो पनि हुन सकेन । भएका बहसलाई पनि सूचीबद्ध गर्ने र आएका विचारलाई संविधानसभाभित्र बहसको विषय बनाउन सकिएन । सुरुमा नै धेरै संविधानविद्ले संविधानसभाले गर्ने सबै बहस, नागरिक तहका सबै सुझाब र अन्तक्र्रियालाई व्यवस्थित गर्ने संयन्त्रका रूपमा आयोग बनाउनुपर्ने प्रशस्त सुझाब दिएका थिए । त्यसको सुनुवाइ कतैबाट पनि भएन । संविधानसभाको निर्वाचनअघि नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मै केही संवैधानिक सिद्धान्तलाई लिपिबद्ध गर्नुपर्ने सुझाब प्रशस्त आएका थिए, त्यसको पनि सुनुवाइ भएन । बरु नि:शर्त संविधानसभाको बहस चलाउन खोजियो । अन्तरिम संविधानअनुरूप पनि राज्य पुन:संरचना आयोग चार वर्षअघि नै निर्माण गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि दलहरूका बीचमा समयमा संवाद र सहमति नहुँदा अन्तिम समयमा बनाइयो जुन आयोग पनि दलीय भागबन्डाको सिकार बन्यो । दलहरूलाई विभाजित बनाउने काममा त्यसले पनि काम गर्यो । परिणामस्वरूप राज्यको पुन:संरचना जुन वर्तमान संविधानसभाको मूल विषय थियो, त्यही विषयको विवादमा संविधानससभाको अवसान हुन गयो ।
अहिले पनि नेपालमा एकले अर्काे राजनीतिक दललाई निषेध गरेर समाधान खोज्ने प्रयत्न सम्भव नै छैन । यो त दलका नेताहरूमा रहेको दिवास्वप्न मात्रै हो । यतिखेर दलहरू एकै ठाउँमा बसेर मुलुकको संकट समाधान गर्न सकेनन्, सहमतिका साथ सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकेनन् भने मुलुकमा भएका सबै राजनीतिक परिवर्तन दुर्घटनाको छेउमा छन् । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूमा चेत पसेको छैन । उनीहरूका व्यवहार, कार्यशैली र दम्भका कारण आमनेपाली जनतामा निराशा छाएको छ । एकले अर्कोलाई धारे हात लगाएर बसिरहने हो भने निकास सम्भव छैन । अहिले राजनीतिक दलहरूका बीचमा अविश्वास संकटको खाडल गहिरिँदै गइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई संवाद र छलफलको माध्यबाट समयमै पुर्ने पहल गर्नुपर्छ । वास्तवमा दलहरूका बीचमा रहेको वर्तमानको अविश्वास हटाउनका लागि पर्याप्त संवाद, छलफल र अन्तक्र्रियाको आवश्यकता छ । यही प्रक्रियामार्फत सबैका कमीकमजोरी सच्याएर मुलुकलाई सही निकासको बाटोतर्फ डोर्याउन सकिन्छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रमा जनमत लिने सबैभन्दा राम्रो विकल्प भएको सत्य हो । तर, दुई वर्षका लागि जनादेश पाएको संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्ष पुर्याउँदासमेत संविधान निर्माण गर्न सकेन । नेपालको अर्थव्यवस्था ज्यादै कमजोर अवस्थामा छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अन्य निर्वाचित निकाय नभएको डेढ दशक हुन लाग्यो । कम्तीमा आउने चार वर्ष फेरि मुलुकमा संक्रमणकाल बढाउनु भनेको ज्यादै ठूलो जोखिम मोल्नु मात्रै हो । दलीय सहमतिविना निर्वाचन सम्भव नै छैन । एक मात्र संघीय संरचनाको नाममा रहेको विमतिका कारण समाप्त पारिएको संविधानसभाले गरेको काम र निर्माण गरेको नयाँ संविधानको खाकामा टेकेर अघि बढ्नु तत्कालका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । यसका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले इमानदार भएर सोच्नुपर्छ । नेपाली समाजको विद्यमान विविधतामा एकता, सामाजिक सद्भाव, सबैले सबैको आदर सम्मान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दै अघि बढ्नु नै अहिले सबै राजनीतिक दलको बुद्धिमत्ता हुनुपर्छ ।
भनिन्छ, हात परेको माछा खोलामा फाल्ने र फेरि त्यसैलाई मार्नका लागि अघि बढ्ने दुस्साहस कसैले पनि गर्नु हुँदैन । भएको संविधानसभा र त्यसले गरेको झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी कामलाई खरानी बनाएर अर्को संविधानसभाको चुनावमा जानु भनेको राष्ट्र र जनताका लागि आत्मघाती खेल खेल्नुसरह नै हो । निर्वाचनले दलहरूको साइज घटाउने बढाउने त होला, केही दम्भ घट्ने बढ्ने त होला तर त्यसले पूरा हुन थालेको शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र नेपाली जनताको शान्तिप्रतिको चाहनालाई कुठराघात गर्ने छ । यसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सद्भावलाई बिगार्ने मात्रै होइन, संक्रमणकाललाई लम्ब्याएर मुलुकलाई फेरि हिंसात्मक द्वन्द्वमा पुर्याउनेछ । त्यसैले दिगो शान्तिका लागि अब राजनीतिक दलहरूका बीचमा संवादबाहेक अर्काे विकल्प छैन । संवाद, अन्तक्र्रिया र छलफलबाट निस्किने परिणाम नै सबैका लागि सहज र उत्तम विकल्प हो ।
(लेखक स्थानीय शान्ति समिति बाग्लुङका संयोजक हुन् ।)
प्रतिक्रिया