श्रीमान्लाई धन्यवाद

‘सार्वजनिक सेवामा संलग्न उच्चपदस्थ नेता वा कर्मचारीहरू व्यक्तितगत रूपमा सर्वसाधारण जनताभन्दा विशिष्ट र बढी माननीय हुँदैनन् । केवल पदीय जिम्मेवारी र त्यो पदले दिने सेवाहरू मात्र माननीय हुन्छन् । यो अन्तरलाई नबुझी आफ्नो कर्तव्य भन्दा पनि पदीय अधिकारका कारण आफैँलाई महत्त्वपूर्ण र माननीय ठान्ने गरियो भने सार्वजनिक सेवामा योभन्दा ठूलो भ्रम अर्को हुन सक्दैन ।’ पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायले ३० साउनको मंगलबार गरेको फैसलाको अंश हो यो । माननीय न्यायाधीशले नेपालको राष्ट्रिय चरित्र र मनोवृत्तिको मर्ममै कोट्याएका छन् । तर, यो अन्तरलाई नेतृत्वले मात्र हैन, जनसमुदायले पनि बुझ्ने चेष्टा गरेका छैनन् । नेपालीहरू अधिकार मात्र हेर्छन्, अधिकार भनेको कर्तव्य पालन र जिम्मेवारी बहनसँगै आउने विषय हो भन्ठान्दैनन् । अधिकारलाई कर्तव्यको पूरक हैन कि व्यक्तिको अलंकार ठान्छन् । अविकसित देश र पछौटे समाज ‘स्ट्याटस कन्सस’ हुन्छ ।
बलेको आगो ताप्ने यस्तो समाजको आमप्रवृत्ति बनेको हुन्छ । ‘ज्ञातव्य के छ भने राष्ट्रको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण कुरो हो । सो काम गरेबापत अमूक सम्मान वा पुरस्कार प्राप्त होस् वा नहोस्, आफूले यथायोग्य सेवा गरेको छ भने त्यो नै पुरस्कार हो भन्ठान्ने उच्चतम मनोबल र नैतिक चेतनाविना यस्तो सेवामा कार्यरत रहनेहरूका लागि सेवाको धर्मअनुरूप प्रतिबद्ध भएर सेवारत रहन गाह्रो हुन्छ ।’ यो पनि सोही फैसलामा उल्लेख छ । माननीय न्यायाधीशले यहाँ मूल्य र आदर्शको कुरो उठाउनुभयो । नेपाल भन्ने देशमा आदर्श स्खलित भएको छ र मूल्य निख्रिएको छ । त्यसको ठाउँ अब ‘मनि र मस्सल’ ले लिएको छ । जहाँ ‘मनि र मस्सल’ निर्णायक हुन्छ, त्यहाँ आदर्श, मूल्य र नैतिकताको कुरा गर्नु टीठलाग्दो जोक मात्र हुन्छ । अगाडि सरेर फैसलाको स्वागत गर्नेहरू कताकतै, यदाकदा भेटिएलान् तर फैसलाको विरोध गर्नेहरू सडकभरि छ्यास्छ्यास्ती छन् । अस्वाभाविक तवरले अकूत सम्पति जम्मा गर्‍यो भनेर कारबाही गर्ने हो भने म त झन् ठाडै पर्छु भनेर शेरबहादुर देउवाजीहरू फैसला सुन्नासाथै निकै अत्तालिएका छन् र चिच्याउन थालेका छन् ।
संस्कार, मूल्य, आदर्श र सभ्यताको चिन्ता हुन्थ्यो भने एकजना मरञ्च्यासे व्यक्ति महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीका अगाडि सरकारले शिर निहुराउनु पर्दैनथ्यो । सरकार सदाचारको पक्षमा हुन्थ्यो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तहरू र प्रमुख आयुक्त नियुक्त गथ्र्यो । तीन वर्षअघि नियुक्त भएका केशव बडाललाई शपथ ग्रहण नगराएर लट्काएर राख्दैनथ्यो । बडाललाई शपथ ग्रहण गराउन नियमले अप्ठ्यारो पारेको भए नियम संशोधन गरेर भए पनि शपथ ग्रहण चाहिँ गराइहाल्नु भनी सात महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गथ्र्यो । एनजिओ, आइएनजिओ र नेपाली सेनालाई समेत अख्तियारको दायरामा ल्याउँथ्यो । हुन त ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका राष्ट्रसेवकहरूको अस्वाभाविक सम्पत्तिको नै छानबिन नगरिरहेको स्थितिमा निजी क्षेत्रका व्यक्तितर्फ राज्य फर्कला, हेर्ला भनेर सोच्नु पनि मुर्खता हुन्छ । तर, सदाचारयुक्त राष्ट्रको परिकल्पना गरिएको हो भने अवैध कर्म र जघन्य अपराध गरेर रातारात अर्बपति भएका व्यक्तिको विषयमा राज्यले कमसेकम सामान्य जानकारी राख्नुपर्ने हो । चौतर्फी जताततै देखिने यस्ता व्यक्तित्वहरू र धेरै खुमबहादुरहरूले राष्ट्रको अनुहार विद्रुप पारिदिका छन् ।
पछिल्लो कालमा अदालतले भ्रष्टाचारीका मुद्दाहरू किनारा लगाइरहेको देखेर अब मुलुकमा भ्रष्टाचारीको दोहोलो काढिने भो, राष्ट्र सफा हुने भो र सदाचार कायम हुने भो भनेर मान्छेले सोच्न थालेका रहेछन् । सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने पछिल्लो कालमा विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरू सबै १० वर्षअघि सूर्यनाथ उपाध्यायको पहल र सक्रियतामा छानबिन र अनुसन्धान भएका मुद्दा हुन् । २०५९ सालको अन्त्यतिर आएर ऐनले अख्तियारलाई अधिकार प्रदान गरेपछि सूर्यनाथले यसलाई सक्रिय बनाएका थिए । त्यही सक्रियताको परिणाम यी मुद्दा हुन् । सूर्यनाथको सेवा निवृत्तिसँगै अख्तियारको सक्रियतासमेत समाप्त भएको छ । अख्तियार निष्क्रिय भएकाले झिनामसिनाबाहेक ठूला मुद्दा छैनन् । एक महिनाअघि रेडियो सगरमाथाले क्यान्टोनमेन्टमा लडाकुलाई वितरण गर्नका लागि निकासा भएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएका तथ्यहरू प्रकाशित भैरहँदा पनि किन छानबिन नगरेको भनेर अख्तियारका प्रवक्तासँग सोधेको थियो । उनले लडाकुलाई मासिक भत्ता दिने भनी नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सोही नीतिगत निर्णयका आधारमा मासिक भत्ता वितरण गरिएको हुनाले अख्तियारले हात नहालेको हो भन्ने जवाफ दिइएका थिए ।
राजनीतिक नेताहरू जनता बेवकुफ छन्, हामीले जे भने पनि पत्याउँछन् भनेर आकासपातालका कुरा गर्छन् । तिनैको सिको गरेर अख्तियारका प्रवक्ताले यहाँ काइते रकमी पाराले छलछाम कुरा गरे । भ्रष्टाचार भएको जानकारी पाउनासाथ स्वत: आकर्षित हुनुपर्ने अख्तियार भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ला भनेर यसरी तर्कने बहाना खोज्छ भने ठूला भ्रष्टाचारमा छानबिन हुने सम्भावना रहँदैन । पछिल्लो कालमा जति भ्रष्टाचार नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा कहिल्यै भएन । तर, ढाडी हैन लिखा टिपेर आयोगले दिन कटायो । प्रमुख आयुक्तको अधिकार पाएका सचिवले खुट्टा कमाएको देखियो । खुट्टा कमाउनुको कारण नेता र मन्त्रीका अपराधलाई नकोट्याएबापत प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त पद बकस पाउन सकिन्छ भन्ने लोभको मनोविज्ञानले काम गरेको हुनुपर्छ भनेर सबैले अनुमान गरे । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र मिडियाले निरन्तर दबाब नदिएको भए सुडान मिसनका लागि एपिसी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन हुने थिएन । त्यति गर्दा पनि प्रमाणले सोझै दोषी देखाएका धेरैलाई अभियोग लगाइएन । रुबेल चौधरीका विरुद्ध प्रमाण देखिनासाथ बयान गराउनेतर्फ नलागी भगाउने चेष्टा गरियो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट मुक्ति दिलाउन क्याबिनेटबाट निर्णय गराई भ्रष्टाचारमा सहजीकरण गरिदिने कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बयानमा नै बोलाइएन । तत्कालीन आइजिपी ओमविक्रम राणाले निष्क्रिय भैसकेको आर्थिक प्रशासन नियमावलीको आधारमा मागेको स्वीकृतिलाई कत्ति पनि बेर नगरी स्वीकृति प्रदान गर्ने गृह मन्त्रालयसँग सोधनी गरिएन ।
जे होस्, बासी, पुराना, थोत्रा केस भए पनि यी फैसलाले नेपालमा भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाही भइरहेको छ । सदाचारयुक्त राष्ट्र निर्माणको प्रयत्न भइरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यो राष्ट्रका लागि शुभ लक्षण हो । यसका लागि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठलगायत वर्तमान श्रीमान्हरू धन्यवादका पात्र बन्नुभएको छ ।