काठमाडौं, ३० साउन । विशेष अदालतले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वमहाप्रबन्धक रमेशकुमार श्रेष्ठलाई सोमबार भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । पूर्वमहाप्रबन्धक श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले २ वर्ष ६ महिना कैद र साढे २६ लाख बिगो तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । ‘श्रेष्ठले दसौँ सार्क व्यापार मेलाको प्रचार–प्रसार गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ र ९ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम ३१ विपरीत संसार मिडिया प्रालिलाई १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ रुपियाँ भुक्तानी गरी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर्छ’ आदेशमा भनिएको छ । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ र ३(१)(च) बमोजिम कैद २ वर्ष ६ महिना र बिगो १३ लाख २९ हजार ९ सय ६ तथा त्यति नै जरिवाना हुन्छ । अदालतले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई श्रेष्ठबाट उक्त रकम भराउन आदेशसमेत दिएको छ ।
विदेश जाँदा मन्त्रालयका सचिवले स्वीकृत नगरेको दैनिक तथा भ्रमण–भत्ताबापत आफँैले कागज सच्याएर एक लाख २६ हजार लिएको, करारमा १३ जना कर्मचारी ६ महिनाका लागि भर्ना गर्न बोर्डबाट निर्णय भएकामा १८ जना भर्ना गरी ६ महिनाभन्दा बढी समय आºनै तजबिजले काममा लगाई कर्मचारीको तलब–भत्ताबापत ४४ लाख ३७ हजार ३ सय ४० भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । नेपाल टेलिकमको मेनेजरसम्मको पदमा ३२ वर्ष सेवा गरी २ माघ ०६५ मा निवृत्त भएपछि उनलाई १९ जेठ ०६५ मा चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया