वार्षिक साढे ६ अर्बको बिजुली चुहिन्छ

काठमाडौं, २९ साउन । वर्षायाममा पनि उपभोक्तालाई चर्को लोडसेडिङले सेकिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकेर आफैँ थलिँदै गएको छ । वार्षिक ६ अर्ब रुपियाँको करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् चुहावट भइरहँदा पनि प्राधिकरणले यसको नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले ल्याएको पञ्चवर्षीय रणनीतिसमेत चुहावट नियन्त्रणमा फितलो बन्ने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा २८ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको चुहावट नियन्त्रण गरी ०६८/६९ मा २५ दशमलव ३५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य थियो ।

तर, यस वर्ष २६ दशमलव ५ प्रतिशतमा मात्र झरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आव ०६९/७० मा २३ प्रतिशतमा झार्ने पञ्चवर्षीय रणनीतिको लक्ष्य भए पनि त्यो पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन ।
त्यसैगरी, ०७०/७१ मा २२ प्रतिशत, ०७१/७२ मा २१ प्रतिशत र ०७२/७३ मा २० प्रतिशत झार्ने लक्ष्य छ । ०६८ साल भदौदेखि सुरु भएको चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रम ०७३ मा सकिनेछ । अहिलेको गतिले लक्ष्य प्राप्ति गर्न कठिन रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
‘प्राधिकरणका लागि चोरी सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने कतिपय कर्मचारीकै मिलेमतोमा चुहावट भइरहेको छ । प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणलाई फोकस गरेकै छैन ।’ ती अधिकारीका अनुसार सञ्चालक सदस्यहरू पनि बेला–बेलामा प्रलोभनमा पर्ने गरेका छन् । चुहावट नियन्त्रणका लागि चुनौती नै चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई एकातिर आर्थिक प्रलोभन छ भने अर्कोतिर कुटपिटमा पर्ने चिन्ता ।
चुहावटकै कारण बर्सेनि प्राधिकरणले साढे ६ अर्ब घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । ‘करिब २६ प्रतिशत अर्थात् साढे ६ अर्बजतिको त बिलिङ नै हुँदैन, चोरीको कारणले पनि प्राधिकरणले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ,’ प्राधिकरण अर्थ शाखाका उपकार्यकारी निर्देशक लबहादुर घिमिरेले भने ।
चोरी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट अभाव, कर्मचारीकै मिलेमतो, विवाद र अवरोधका कारण प्राधिकरणले प्रसारणलाइन समयमै बनाउन नसक्नु, पुराना ट्रान्सफर्मर र तारको मर्मत गर्न नसक्नु, प्रसारण लाइन र सवस्टेसन बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले वन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न नसक्नु, राजनीतिक संरक्षणजस्ता चुनौती रहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
०६८ सालयता मात्र प्राधिकरणको चुहावट नियन्त्रण महाशाखाले साढे ११ करोड रुपियाँ बराबर चोरी विद्युत्को रकम उठाइसकेको छ तैपनि नियन्त्रणको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । ‘हामी चोरी नियन्त्रणका लागि सक्रियतासाथ लागेका छौँ, साढे ११ करोडजति त चोरी विद्युत्को रकम उठाइसकेका छौँ,’ चुहावट महाशाखा प्रमुख दीपक आचार्यले थपे, ‘अहिलेका कार्यकारी निर्देशकले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि ठूलो सहयोग र हौसला दिनुभएको छ ।’
प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाट चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले विभिन्न कार्यक्रम गरेको तर प्राविधिक चुहावटलाई बढी फोकस गर्न भने नसकेको स्विकार्छन् । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि ठुल्ठूला उद्योगमा छापा मार्ने, विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत जनचेतना जगाउने, प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सबै दल सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने, विद्युत् चोरीमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नेलगायत कार्य गर्दै आएको छ तर प्रभावकारी भएको छैन ।
अधिकांश जिल्लामा प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको कार्यदल सक्रिय छैन भने चोरीमा संलग्न भेटिएका उद्योगधन्दालाई कारबाहीभन्दा पनि असुल्नेतिर मात्रै ध्यान दिइएको छ । बाराको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् चोरी प्रकरणमा दोषी देखिएका कर्मचारीलाई समेत अहिलेसम्म प्राधिकरणले कारबाही गर्न सकेको छैन । विद्युत् कर्मचारीकै मिलेमतोमा ६ करोड १५ लाख ९२ हजार रुपियाँको विद्युत् चोरी भएको सप्रमाण चुहावट महाशाखाले बुझाएको एक वर्ष बितिसकेको छ ।
प्राधिकरणले बढी चोरी भएका क्षेत्रमा थप पाँच घन्टासम्म बढी लोडसेडिङ गर्दै आएको छ तर यसबाट चोरी नगर्ने उपभोक्तासमेत मारमा परेको गुनासो आइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरणप्रति शिक्षित समुदाय र राजनीतिक दलका नेतासमेत रुष्ट बनेका छन् ।
प्राविधिक चुहावट कम गर्न प्राधिकरणले सवस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माणलाई अघि बढाउने भने पनि अझसम्म पूरा हुन सकेको छैन । नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन दुई वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने भए पनि निर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन । जसकारण करिब १० मेगावाट चुहावटको घाटा प्राधिकरणले व्यहोर्नुपरेको छ । बर्दघाट–कावासोती–भरतपुर–हेटांैडा, लेखनाथ–दमौली, बालाजु–स्युचाटार, स्युचाटार–मातातीर्थ, हरिसिद्धि–भक्तपुर प्रसारणलाइनमा ओभरलोडको समस्या छ । जसकारण चुहावट बढेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार २२० केभीका दुई र १३२ केभीका चार प्रसारणलाइन निर्माण योजना अलपत्र परेका छन् । त्यसैगरी ८ कोरिडोर र सवस्टेसन योजना पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्रिड विकास विभागका अनुसार १३२ केभीको ३३२ किलोमिटर र २२० केभीको १४८ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणाधीन छन् । समयमा नबन्दा चुहावट कम गर्न प्राधिकरणले सकेको छैन । प्राधिकरण प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन विभागका महाप्रबन्धक राजेश्वरमान सुल्पिया प्राविधिक चुहावट घटाउनकै लागि भनेर छुट्टै गुरुयोजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि त्यो बनाउन नसकिएको स्विकार्छन् ।
आर्थिक चलखेलका साथै प्राधिकरणको अनुगमनको अभावलगायत कारणले विद्युत्को प्रसारणलाइन, ट्रान्सफर्मर, सवस्टेसन, तारलगायत सामान कमसल हालिने गरिएको छ जसले समेत चुहावटमा मद्दत गरेको छ ।
चुहावट नियन्त्रण लक्ष्य
आर्थिक वर्ष घटाउने प्रतिशत
०६९/७० २३
०७०/७१ २२
०७१/७२ २१
०७२/७३ २०