संकटोन्मुख नेपाली राजनीति

मुलुक नराम्ररी संवैधानिक र राजनीतिक दुष्चक्रमा फसेको छ । संविधान निर्माण गर्न नसकी संविधानसभा विघटन भएको छ । संविधानसभाको विघटनले मुलुकमा जनप्रतिनिधि संस्था रहेका छैनन् । व्यवस्थापकीय निकाय नहुँदा संवैधानिक अंगहरू बिस्तारै शून्यताको स्थितिमा पुग्दै छन् । दलबीचका हानाथापले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा पनि निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ । मुलुक अन्योलको स्थितिमा छ । तर, निकास दिनुपर्ने राजनीतिक दलहरू आन्तरिक र बाह्य कारणले निर्णयहीनताको स्थितिमा पुगेका छन् । राजनीतिक संरचनाहरू विघटित हुने स्थितिमा पुगेको छ । यसरी राजनीतिक संरचनाहरू बिस्तारै ध्वस्त हुँदै जानुले मुलुकमा लोकतन्त्र नै विघटित हुन सक्ने र कुनै पनि समयमा अधिनायकवादको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ । जब राजनीतिक दलहरू, दबाब समूहहरू संस्थागत हुन सक्दैनन् । उनीहरूको क्षयीकरण हुन पुग्छ । त्यसबेलामा लोकतन्त्र विघटन हुन पुग्छ भन्ने कुरा विश्वमा प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा नेपालमा अर्कोचोटि तानाशाही प्रतिगमनको स्थितिमा खडा भएको छ । यसरी मुलुक अरू संकटमा पर्दै गएको र राजनीतिक संकटको साथै संवैधानिक संकटमा परेको अवस्थामा समेत राजनीतिलाई सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, निकास दिने अभिभारा लिएका दलहरू अकर्मण्यताको स्थितिमा पुगेका छन् । उनीहरूको निर्णयहीनताले मुलुकलाई अझ जटिल र संकटतर्फ धकेलिँदै गएको कुरालाई मूकदर्शक भएर हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
राजनीतिक दलहरू आफैँमा विभाजित छन् । दलहरूमा एउटै दृष्टिकोण र सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको अभाव छ । नागरिक समाजको संस्थाकरण हुन सकेको छैन । राजनीतिक विकासका जिम्मेवार संयन्त्र भनेका दबाब समूहहरू, हितसमूहहरू बढी राजनीतिकरणले गर्दा आफैँ विघटनको स्थितिमा पुगेका छन् । यो स्थिति किन आउन पुग्यो भन्ने कुराको खोजी गर्न जरुरी छ । संविधानसभाको विघटन भएको अढाई महिना पुगिसकेको अवस्थामा समेत राजनीतिक दलहरू एक अर्कालाई आरोप लगाउनु र आºनै अडानलाई दोहोर्‍याइरहनुले राजनीतिक भुमरी अरू साँघुरिँदै गएको छ । निकास खोज्नुभन्दा यो भुमरीमा नै घुमिरहने नेतृत्व वर्गको कार्यले गर्दा कुनै पनि समय यो भुमरी साँघुरिँदै गएर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै विघटनको स्थितिमा लैजाने खतरा देख्दा देख्दा पनि न त राजनीतिक दल, न त नागरिक समाज, न त दबाब समूह, न त जनता नै हस्तक्षेपकारी अवस्थामा रहेका छन् । यो गम्भीर ‘डोलड्र’ को स्थितिपछि आउन सक्ने आँधीबेहरीले मुलुकलाई नै कहाँ पुर्‍याउने हो भन्न सकिने अवस्था देखिएको छैन ।
केही प्रतिपक्ष दल र यसका नेताहरू एमाओवादीले सत्ता कब्जा गर्न लाग्यो भन्ने आक्षेप लगाउँदै हिँडेका छन् । तर, संविधानसभाको विघटन नै सत्ता कब्जाको रणनीतिअनुसार एमाओवादीले गराएको र एकपक्षीय रूपमा सर्वसत्तावाद लगाउन लागेको आरोपसमेत बारम्बार दोहोर्‍याउने गरेको पाइन्छ । तर, यो ननसेन्स तर्क हो । एमाओवादीले निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएर सत्तामा पुग्छ भने यसलाई सत्ता कब्जाको रणनीति भन्नेजस्तो दिमागी दरिद्रता किन प्रदर्शन गरिँदैछ । बुझ्न गाह्रो पर्छ । अहिले एमाओवादी सत्तामै रहेको छ भने उसलाई अर्को सत्ता के कब्जा गर्नुछ । त्यसको स्पष्टीकरण यी नेताहरू छैन । खाली गोबेल्स शैलीमा सत्ता कब्जाको राग मात्र दोहोर्‍याएका छन् । सहमतिको राजनीतिको कुरा गरिन्छ तर सबभन्दा ठूलो दल एमाओवादी र सरकारसँग कुनै पनि हालतमा कुरा नगर्ने भनी उसले बोलाएका बैठकलाई बहिष्कार गरिन्छ । साथै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि दोहोर्‍याउने गरिन्छ । बहुमतमा रहेका एमाओवादी, मधेसवादी दलहरूसँग कुरै नगर्ने भएपछि कस्तो सहमतिको राष्ट्रिय सरकार खोजिएको हो ? एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई बाहिर राखेर कांग्रेस, एमाले र नेकपा– माओवादीको संलग्नता गठन हुने सरकारलाई कसरी राष्ट्रिय सरकार भन्ने ? कांग्रेसलाई राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने तर उसले प्रधानमन्त्रीसमेतको नाम दिन नसक्ने अवस्थामा अरूले राष्ट्रिय सरकार बन्न अवरोध खडा गरे । तुरुन्त बाबुरामले राजीनामा दिएर सुशील कोइरालाको जुनाफमा बिन्तिपत्र लिएर तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनी पाउ पर्नुलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको आधार मानेको भए यो कुराको अर्थ के हुन सक्छ । बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्र सहमतिको बाटो खुल्छ भन्नेजस्ता बेवकुफी तर्क पनि अगाडि सारिँदैछ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नेबित्तिकै त्यो ठाँउमा बस्न आउने प्रधानमन्त्रीको टुंगो नलागी बालुवाटारबाट कुर्सी त्यहीँ छोडेर अन्यन्त्रै सन्यास लिएर बस्नु भनेको हो कि । अन्यथा काम चलाउ भइसकेको सरकारलाई बारम्बार राजीनामा कुरा गर्नु सहमतिमा काम गरेर विकल्प दिनुपर्ने कुरा नगरी ‘लाटाले पापा’ भनेजस्तै कुर्सी छोड, कुर्सी खाली गर, राजीनामा दे, मार्गप्रशस्त गर भन्नुजस्ता अविवेकपूर्ण कुराले मुलुकलाई निकास दिनु अर्को शून्यताको र जटिलाताको स्थितिलाई आह्वान गर्नु हो । यदि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली गरेर कार्यकारीविहीनताको स्थिति बनाई राष्ट्रपतिलाई सत्ता बुझाउने हो भने अर्कै कुरा हो । हिजोका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई कांग्रेसीहरूले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारमा स्थापित गराउन प्रपञ्च गर्नु सम्भवत: उनीहरूको सत्ता कब्जाको रणनीति हुन सक्छ । तर, एमालेको रटान पनि यही हुनुलाई काकताली मात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिले विपक्षीहरू, कांग्रेस र एमालेहरू नयाँ माओवादीहरू सडकमा आँधीबेहरी ल्याएर बाबुरामलाई सडकबाट पछार्ने कुरा गर्दै छन् ।
साढे दुईमहिनामा कसैले पनि यो कुरा पत्याउन नसक्दा अब पानी पर्न रोकिएपछि आन्दोलनबाट सरकारलाई हटाउने भन्नेजस्ता कुरा गरिरहेका छन् । यो आत्मरतिका लागि ठीकै होला तर सहमतिको नारा लगाउने, एमाओवादी सत्तालाई शत्रुको रूपमा हेर्ने कुराले यी दलहरूको भनाइ र गराइमा दोगला प्रवृत्ति प्रस्ट भएको छ । प्रधानमन्त्री र एमाओवादीलगायत सत्तामा रहेका दलहरूले बाबुरामको सत्ता विकल्प प्रस्तुत गर्नेबित्तिकै खाली गर्न प्रतिबद्ध रहँदा रहँदै पनि बाबुराम सरकारलाई हटाइदिनुपर्‍यो भनी दिल्ली र पेकिङ धाउने र प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्‍यो भनी विदेशी शक्ति र अधिकार नभएका राष्ट्रपतिकहाँ बिन्तिपत्र लिएर कुद्ने जुन कार्यहरू भएका छन्, यसले नेपाली राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता, निर्णयहीनता, विवेक शून्यता र ताबेदारी प्रवृत्तिलाई भने बाहिर ल्याइदिएको छ । पछिल्लो अवस्थामा त राष्ट्रवादको कार्डलाई प्रयोग गरी सत्ता राजनीति पनि सुरु भएको अवस्थासमेत देखिँदै छ । अहिले सहमतिको कुरा ज्यादै प्रयोग गरिए पनि यसको अर्थ नै विकृत भएको छ । वास्तवमा राजनीतिमा सहमति भनेको सहमतिको फाँसीवादी दृष्टिकोण हो । निरपेक्ष सहमति फाँसीवाद वा पञ्चायतमा मात्र अपेक्षा गरिन्छ । लोकतन्त्र भनेको असहमतिका लागि सहमतिको सिद्धान्त हो । असहमतिको लागि सहमति भएन र सहमतिको नाममा आत्मसमर्पण खोजियो भने यो लोकतन्त्रविरोधी फाँसीवादी सर्वसत्तावादी सोच हो । विशिष्ट परिस्थितिमा केही विषयमा साझा समझदारीको बिन्दुमा पुग्नुलाई स्वाभाविक मानिए पनि निरपेक्ष सहमतिको नारा लगाउनुलाई कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त मान्न सकिँदैन ।
वास्तवमा यसो हुनुमा नेपालमा दलहरू रहे पनि दलको आकार लिन नसक्नु नै हो । राजनीतिक दल भनेको एउटै विचार सिद्धान्त, कार्यक्रम रहेको अवयवी संस्थाको रूपमा रहनुपर्दछ । अध्यक्षले जे भन्छ, जे सोच्छ, जे कार्य गर्छ, तल्लो तहका कार्यकर्ताले पनि त्यसरी नै सोच्ने र गर्ने संगठन नै दलको आधिकारिक परिभाषा हो । तर, हाम्रा दलहरूमा एउटा दलमा चारवटा विचार, ६ वटा सिद्धान्त, १२/२७ का कुरा हुन्छन् । आज बोलेको कुरा भोलि त्यही रहँदैन परिवर्तन हुँदै जान्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको नाममा जे–जस्ता विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम पनि गर्न पाइन्छ भने त्यो राजनीतिक दल होइन । वास्तवमा अहिले नेपालमा दलहरू भए पनि दल बन्न सकेका छैनन् । अहिले दलहरूको साइनबोर्ड राखिए पनि दल नभएर आन्दोलन मात्र रहेका छन् ।