विश्व बैंकको प्रतिवेदन र जलसम्पदा

विश्व बैंकले गत मार्चमा सार्वजनिक गरेको ‘गंगाको रणनीतिक जलाधार मूल्यांकन’नामक प्रतिवेदनले नेपालको जलराजनीति तातेको छ । बैंकले नेपालले विद्युत् उत्पादन गरी भारत निर्यात गर्नुलाई प्रमुख लाभका रूपमा सुझाएको छ । नेपालले कुल ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सक्ने र २३ वटा ठूला जलाशय परियोजनाबाट वर्षैभरि २५ हजार मेगावाट विद्युत्् उत्पादन हुने निष्कर्ष बैंकको छ । रहस्यमय कुरा त के छ भने नेपालमा बन्ने जलाशय परियोजनाले भारतमा बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइको लाभ नपुग्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतको अति विवादास्पद नदी जोड परियोजनाबारे प्रतिवेदनमा कहीँ उल्लेख नहुनुले बैंकको कार्यशैलीलाई थप रहस्यमय बनाएको छ । उच्चबाँधका कारण सिर्जना हुने भूकम्पीय तथा पर्यावरणीय जोखिमका साथै बाँधका कारण आइपर्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विस्थापन, पुनस्र्थापनका मुद्दा प्रतिवेदनले समेटेको छैन । नेपालमा निर्माण हुने जलाशय परियोजनाहरूको बहुद्देश्यीय लाभलाई प्रतिवेदनले पूर्णत: ओझेलमा पार्ने प्रयासमा बैंक लागेको छ ।
बैंकको प्रतिवेदनको कुरा गर्दा, तटीय राष्ट्रको सहमतिविना बैंकलाई आफूखुसी प्रतिवेदन तयार गर्ने अधिकार कसले दियो ? तटीय मुद्दालाई ओझेल पार्ने गरी बैंकलाई प्रतिवेदन तयारीका लागि केले उत्प्रेरित गर्‍यो ? नेपाल भारतबीच कोसी, गण्डक तथा महाकाली विवाद विद्यमान रहेको अवस्थामा थप जलद्वन्द्व सिर्जनाका लागि बैंकले विवादास्पद प्रतिवेदन किन अघि सार्‍यो ? नेपाल–भारतबीच विद्यमान जलविवाद समाधानका लागि बैंकले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु नै थियो भने इन्डसमा झँै कोसी, गण्डक तथा महाकाली सन्धिमा उक्त भूमिका निर्वाह नगरी भारतमुखी प्रतिवेदनको पक्षमा जुटयो ? बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले उब्जाएका केही गम्भीर सवालहरू हुन् यी ।
आगामी विश्वयुद्ध पानीका लागि हुने भविष्यवाणी भइसकेको छ । नेपालको जलस्रोतमाथि जारी भारतीय हस्तक्षेप बिजुलीका लागि नभई पानीका लागि हो । २०६५ भदौ २७ गते बिबिसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा तत्कालीन भारतीय जलस्रोतमन्त्री सैफउद्दीन सोजले नेपालको पानीमाथिको भारतीय चासो बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ प्रमुख भएको र बिजुली केवल बाँधका कारण प्राप्त हुने बाइप्रोडक्ट रहेको बताएबाट नेपालको जलसम्पदामाथिको भारतीय स्वार्थ के हो भन्ने कुरा घामझै छर्लंग छ । सोहीअनुसार भारतले पञ्चेश्वर, सप्तकोसी, कर्णाली–चिसापानीलगायतका परियोजनाहरूलाई नदी जोड परियोजना जोड्ने खाका कोरेको छ । आºनो प्राथमिकताका सप्तकोसी उच्चबाँध, पञ्चेश्वर तथा नौमुरेजस्ता जलाशय परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको सहमति जुटाइसकेको छ ।
अर्कातिर प्रतिवेदन तयारीका क्रममा बैंकले तटीय राष्ट्र, सरोकारवाला, जलस्रोतविद्, प्रभावित समुदाय कसैसँग छलफल नै चलाएन । सरकारी निकायसँगको छलफल औपचारिकतामा सीमित राख्यो । नेपाल सरकारका तर्फबाट पेस गरेका सुझाब तथा असहमतिहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरेन । बैंकको प्रतिवेदनले नेपालको जलस्रोत संकटमा पर्ने देखी राष्ट्रिय योजना आयोगले सिँचाइ सचिव विन्द्रा हाडाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदलले पेस गरेको सुझाबका आधारमा बैंकको प्रतिवदेनप्रति असहमति जनाएर राम्रो काम गरेको छ । यद्यपि बैंक भने उक्त प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि सरकारलाई दबाब दिँदैआएको छ । भारतलाई पोस्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित उक्त प्रतिवेदन राजनीति अस्थिरताको मौका छोप्दै डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार रहेकै बेला अनुमोदनको प्रयासमा बैंक जुटेको छ ।
उसो त बैंकले उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा बन्ने जलाशय परियोजनाको बहुद्देश्यीय लाभलाई त्यसै अवमूल्यनको प्रयास गरेको होइन । ‘भारतलाई बिजुली नबेची नेपाल धनी हुनै सक्दैन’ भन्ने पुरातन सोच भएका पञ्चदेखि, कांग्रेस हुँदै कामरेडसम्म सबैका नाडी राम्ररी छामेको बैंकले सोही मनोविज्ञानलाई क्यास गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको देखिन्छ । जलाशय परियोजनाको बहुउद्देश्यीय लाभबारे हाम्रा नीतिनिर्माता, तथा राजनीतिकर्मीहरूको बुझाइ नै गलत छ । यतिसम्म लोकप्रिय पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट नै हामीले सकेसम्म सदुपयोग गरेपछि बाँकी पानी छिमेकीले प्रयोग गर्दा त्यसलाई नाफाघाटाका रूपमा लिन नहुने बताउँछन् । अरूलाई फाइदा हुन्छ भनेर आºनो विकास नगर्नु ठीक नहुने धारणा उनको छ । (हे.नेपाल साप्ताहिक, २०६८ पुस १७) । बिगतकै कुरा गर्दा निर्यातमूलक पश्चिम–सेती परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा आºनै लागि बनाउनुपर्छ भन्दा थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्‍यो । अन्धराष्ट्रवाद, खोक्रो राष्ट्रवादको आरोप खेप्नुपर्‍यो । पश्चिम–सेतीको बहुउद्देश्यीय लाभलाई नजरअन्दाज गर्दै कतिपय विज्ञ भनिनेहरूले पश्चिम–सेतीको जागिरे भएरै काम गरे । तर, तिनै विज्ञ भनिनेहरू यतिबेला आएर जलाशय परियोजनाको तल्लोतटीय लाभ सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै बैंकको प्रतिवेदनको विपक्षमा उभिएका छन्, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । जबकि हिजोका दिनसम्म यी विज्ञ भनिनेहरू जलाशय परियोजनाको तल्लोतटीय लाभलाई खोक्रो राष्ट्रवादको संज्ञा दिँदै तल्लोतटीय लाभको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने अभियानमा सक्रिय थिए ।
बैंकको प्रतिवेदनकै कुरा गर्दा, यसमा नेपाल सरकारले सहमति जनाउनैपर्छ भन्ने छैन । न प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि कुनै बाध्यकारी कानुन छ । तसर्थ बैंकको उक्त प्रतिवेदनलाई महत्त्व दिनुभन्दा बेवास्ता गर्नु नै वेश हुन्छ । तर, यसको अर्थ आºना स्रोतसम्पदामाथि विदेशी साहुमहाजनहरूले राख्दैआएको कुदृष्टिलाई कदापि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हाम्रो जलसम्पदामाथि दीर्घकालीन असर पार्ने गरी विदेशी साहुमहाजनहरूले तयार पार्ने यस्ता कथित प्रतिवेदनमाथि निगरानी बढाउनैपर्छ । बैंकले भारतीय स्वार्थसहितको उक्त प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि नेपालमाथि दबाब सिर्जना गरे त्यसका विरुद्ध लड्नुको विकल्प छैन । बिजुलीका थुप्रै विकल्प छन् । तर, पानी भने निर्विकल्प वस्तु हो । तसर्थ पानीको बहुउद्देश्यीय लाभलाई बिजुलीको आँखाले मात्र हेर्नु भुल हुनेछ । बिजुलीलाई कुनै पनि हालतमा पानीसँग तुलना गर्न मिल्दैन । त्यसैले नेपालमा बन्ने जुनसुकै जलाशय परियोजनाबाट भारतमा पुग्ने बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइको लाभको मूल्य अनिवार्य रूपमा कायम गरिनुपर्दछ । त्यो नेपालको जलस्रोत विकासको बटमलाइन हो । कोलम्बिया सन्धिअनुसार क्यानडामा बनेका बाँधका कारण अमेरिकाले बाढी नियन्त्रण र अतिरिक्त पानीको लाभ हासिल गरेबापत माथिल्लोतटीय राष्ट्र क्यानडाले सोबापत रोयल्टी पाएझैँ नेपालमा बन्ने कुनै पनि जलाशय बाँधका कारण भारतले बाढीनियन्त्रण र सिँचाइको लाभ हात पारे त्यसको मूल्य अनिवार्य रूपमा कायम गरिनुपर्दछ ।