सतीले सरापेको मुलुक

शान्तिक्षेत्र प्रस्तावित यो सुन्दर देश नेपाल पछिल्लो समयमा अराजकतातर्फ धकेलिएको छ । विगतमा परिवर्तनको जुन उल्लासमय वातावरण थियो, संविधानसभा विघटनसँगै त्यो पनि हराएर गयो । बरु विरोध र आन्दोलनको अर्को अध्याय सुरु भयो । हुन पनि संविधानसभाको दुई वर्षे कार्यकाललाई चार वर्षे बनाउँदा पनि संविधान बन्ननसक्नु नेपाल र नेपालीका लागि दु:खद घटना हो । १९ दिने जनआन्दोलनपछि ११ वैशाख ०६३ मा लोकतन्त्रको वहालीसँगै मुलुकमा संविधानसभा निर्वाचनको ढोका खुल्यो । फलस्वरूप १८ चैत ०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई १५ जेठ ०६५ मा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भयो । यद्यपि त्यही संविधानसभाले संघीयताको विवादमा आफ्नो एकमात्र जिम्मेवारी सहजरूपमा अवतरण गराउन सकेन । दलहरू एकाएक विशाल जनसभा गरी शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी गर्न तम्सिए । पछिल्ला समयमा राजनीतिक दल सरकार बनाउने र ढाल्ने होडबाजीमा लिप्त रहे । यसले संक्रमणकालीन नेपालको राजनीतिलाई अझै पनि अस्थिरता र अराजकतातर्फ धकेलिरहेको छ ।
मुलुकमा अन्तरिम संविधान छ तर कतिपय मामिलामा यो आफैँमा अपाङ्ग र अस्पष्ट छ । ऐन नियम प्रशस्त छन् तर आपसमा बाझिएका र कतिपय सवालहरू दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका छन् । अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक संकटको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन अन्तरिम संविधानकै भर पर्नु मूर्खता ठहरिनेछ । केही राजनीतिक सहमति र विवेकको प्रयोग गर्न पनि जरुरी छ । अझ कानुनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो र कमजोर छ । सरकार छ तर कामचलाउ सरकार लामो समयसम्म टिकेको छ । योभन्दा अगाडि गएर अब अर्को नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने संवैधानिक मार्ग देखिँदैन । न त अरू कुनै वैधानिक पाइला चाल्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ । तरल राजनीतिक अवस्थासँगै नेताहरू दलीय स्वार्थमा लिप्त छन् । न्यायिक निकाय र न्याकर्मीहरू छन् तर ती पनि सुस्त अवस्थामा कार्यरत छन् । सत्तारूढ दलको ‘यस पर्सन’ का रूपमा प्रहरीहरू परिचालित छन् । जनताको नजरमा चोर पक्रने र छोड्ने काममा बढी केन्द्रित रहेको प्रहरी प्रशासनले द्वन्द्व व्यवस्थापन र विपद व्यवस्थापनमा समय घर्केपछि मात्र उपस्थिति जनाउने गरेको देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजस्व न्यायधीकरणलगायतबाट पनि सर्वसाधारणले अपेक्षित न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
महिला र पुरुष एकै सिक्काका दुई पाटा भनिए पनि यी दुईबीच लैंंगिक विभेद कायमै छ । छोराका तुलनामा छोरीहरू भोको पेट, रुग्ण पहिरन, कमसल शिक्षा र दरिद्र व्यवहारबाट ग्रसित छन् । चाहे अफिसमा होस् वा घरमा महिलाहरू प्राय: महिलाबाटै अपहेलित छन् । सतीले सरापेकै भएर होला ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् संभाव्य क्षमता भए पनि देशमा हालसम्म ७०५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिएको छ । ऊर्जा माग र आपूर्तिबीचको विशाल खाडल क्षणिक रूपमा पूर्ति गर्न हिउँदयाममा १६ घन्टे लोडसेडिङ व्यहोर्नु परेको छ । विद्युत् उत्पादनसम्बन्धमा सरकारको आधिकारिक सार्वजनिक संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, जल तथा ऊर्जा आयोग, ऊर्जा मन्त्रालयजस्ता संस्थागत व्यवस्था प्रशस्त ऐन कानुन हुँदाहुँदै पनि कुल संभाव्य क्षमताको एक प्रतिशत पनि विद्युत् उत्पादन हुननसक्नु अत्यन्त लज्जास्पद विषय हो । कृषिप्रधान देशमा आधारभूत आवश्यकताको खाद्यान्न पनि आयात नगरी सुख छैन । त्यही आयातित संस्कृतिले गर्दा जुम्लाको स्याउ कुहेर जान्छ तर कास्मीरको स्याउ किन्न हामी पछि पर्दैनौँ । जडीबुटी हामीकहाँ प्रशस्त छ तर विदेशबाट औषधि खरिद गर्दछाँैं ।
संघीयताका नाममा जातीयताले उग्र रूप लिँदा मुलुक उम्कनै नसक्ने खतरामा परेको छ । ‘सयौँ थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ भन्ने व्याकुल माइलाद्वारा रचिएको मीठो राष्ट्रिय गीतमाथि खिल्ली उडाइएको छ । अर्थात् सयौँ माला नेपाली हुने गरी जातीय वर्गीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय युद्ध सुरुवात भएको छ । उता प्रशासनमा समावेशीकरणका नाममा योग्यता प्रणाली ओझेलमा पर्दै गएको छ । प्रशासनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप छ भने प्रशासनले पनि राजनीतिक सामिप्यता खोज्ने प्रचलन बढेको छ । एबिसी प्रथा अर्थात् आफ्नो मान्छे, भन्सुन र चाकरी प्रथामा आवद्ध हुन नसक्नेले राम्रो कार्यालय र राम्रो जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सिधा तरिकाले भन्दा ‘जहाँ काम त्यहाँ दाम अनि म पनि त्यहीँ जाम’ भन्ने होडबाजी नेपाली प्रशासनमा विद्यमान छ । कर्मचारीको तलब एसियामा सबैभन्दा कम नेपालमा नै छ । महँगीले भने आकाश छोएको छ । एउटा सचिवको तलबस्केल वास्तवमा कार्यालय सहयोगीले पाउनु पर्ने जतिमात्र छ । के एउटा सचिव २८ हजार मासिक तलबमा धानिएको हुन्छ त ? होइन भने त्योभन्दा माथिको खर्च कसरी धानेको हुन्छ ? त्यहीँबाट सुरु हुन्छ भ्रष्टाचार । सन् २०११ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विश्वका एक सय ८३ मुलुकमध्ये भ्रष्टाचारको ३०औँ (सुशासनको १५४औँ) स्थानमा छ । विशेषगरी कहिले लाउडा काण्ड त कहिले सुडान घोटाला काण्डले मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितामा आँच पुर्‍याएको छ । यस्ता अनगिन्ती कारणले गर्दा मुलुक गन्तव्यहीन भएको छ । मुलुकको जिम्मेवार मार्गदर्शक राजनीतिक दल अझै मोज गरिरहेका छन् । असहजता वा प्रतिकूल परिस्थिति आइपरेमा फुटको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । पछिल्लो समयमा आएर आफूलाई जनताको आशा, भरोसा र विश्वासको केन्द्र दाबी गर्ने एकीकृत नेकपा माओवादी पनि विभाजित भएको छ । मेधावी र श्रमजिवी जनता आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ विदेश पलायन भएका छन् । यस्ता क्रियाकलापले विगतको रामराज्य आज भय र त्रासको अवस्थामा छट्पटाइरहेको छ ।
अन्त्यमा हामी आफैँले मानसिकतामा थोरै मात्र परिवर्तन ल्याउने हो भने पनि अझै आशाका किरणहरू छन् । महाकवि देवकोटाले भनेझैँ नेपाल आकारमा सानो भए पनि शक्ति र सम्पदाका दृष्टिले विशाल छ । राज्यको मूलनीति राजनीति र जनताको सेवक प्रशासन जनमैत्री र स्वार्थहीन हुने हो भने छोटो समयमै मुलुक कायापलट हुन सक्छ । विगतमा जेजस्तो भए पनि नयाँ सिराबाट राजनीतिक निकास तत्काल अपरिहार्य छ । संविधान नै सर्वेसर्वा र साध्य पनि होइन । कस्तो संविधान राम्रो हुन्छ भन्ने वहस पनि जायज मान्न सकिन्न किनकि विश्वमा धेरै प्रकारका संविधान बनेका छन् । निरंकुश संविधान भएका मुलुक पनि विकासमा अगाडि छन् र समृद्ध मुलुकका रूपमा चिनिएका छन् । बेलायतमा संविधान नभएरै पनि उत्कृष्ट शासन सञ्चालन भएको छ ।
अमेरिकामा पनि विश्वकै सबैभन्दा छोटो अर्थात् ३२ धारायुक्त संविधान क्रियाशील छ । मुलुकको धरातलीय आवश्यकता भनेको मानवअधिकार, दिगो शान्ति, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र राष्ट्रिय अस्मिताको सुरक्षामा क्रियाशील कदम हो । यससन्दर्भमा प्रमुख शासकीय सहयात्रीहरू राजनीति र प्रशासन सुल्झिएर समन्वयात्मक र सहकार्यात्मक शैलीबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ । हरेक तह र तप्काका जनताको सहयोग, समर्थन र खबरदारी पनि त्यतिकै आवश्यक छ । उल्लेखित क्रियाकलापबाट मलुकले इतिहासमा पाएको सतीको सराप वरदानमा रूपान्तरण भई शान्त, समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपालको परिकल्पना साकार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।