प्रधानमन्त्रीको “मर्यादाक्रम घमण्ड”ले न्यायपरिषद् बन्धक

काठमाडौ, २१ साउन । वरीयता क्रममा आफूमुन्तिर रहेका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा सदस्यका हैसियतमा सहभागी हुँदा ‘मानहानी हुने’ भन्दै प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई उपस्थित नभएपछि तीन महिनादेखि न्यायपरिषद् बन्धकमा परेको छ । परिषद्को बैठक नै बस्न नसकेपछि रिक्त आधा दर्जन न्यायाधीश पदपूर्ति हुन सकेको छैन भने परिषद्मा विचाराधीन करिब २ सय भन्दा बढी उजुरीको कारबाही प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्को सदस्य कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था छ । तीन महिनादेखि कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै सम्हालिरहेका छन् । परिषद्का सदस्य खेमनारायण ढुंगानाका अनुसार पटक–पटक खबर हुँदासमेत भट्टराईले आफूभन्दा तल्लो मर्यादाक्रमका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा उपस्थित हुन नमानेपछि परिषद्को काम–कारबाही नै प्रभावित भएको छ ।
‘न्यायपरिषद्को बैठकमा सरकारको प्रतिनिधि नै उपस्थित नभएपछि कसरी बैठक बस्नु ?’ ढुंगानाले सौर्यसँग भने । मर्यादाक्रमको विषयले परिषद्को बैठक नै नबस्ने अवस्था आएपछि आफूले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई समस्या सुल्झाउन आग्रह गरेको उनले बताए । यसअघि चारपटक बोलाइएको परिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री भट्टराईको अनुपस्थितिका कारण औपचारिकता पाउन सकेन ।
न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कारबाही र परिषद्मा परेका उजुरी हेर्ने गर्छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुनमन्त्री, सर्वाेच्च अदालतका एकजना वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएका एक/एक व्यक्ति परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
परिषद्को बैठक बस्न नसकेका सर्वोच्च अदालतमा रिक्त आधा दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै, परिषद्मा विचाराधीन दुई सयभन्दा बढी उजुरीमाथिको कारबाही प्रक्रिया पनि अवरुद्ध बनेको छ । पूर्वसञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिने पूर्वविशेष अदालतका तीन न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न सर्वाेच्च अदालतले गरेको आदेशसमेत परिषद्को बैठक बस्न नसकेका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । परिषद्को बैठक बस्न नसके आगामी मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा ७ न्यायाधीश मात्रै बाँकी रहनेछन् ।
स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतले सरकारका निर्णयमा एकपछि अर्काे गर्दै रोक लगाएका कारण प्रधानमन्त्री भट्टराई प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसित रुष्ट बनेका छन् । उनले मर्यादाक्रमको बहाना देखाए पनि परिषद् बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण प्रधानन्यायाधीशसित चिसिएको सम्बन्ध नै भएको स्रोतको दाबी छ । ‘उनी प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा नभएर कानुनमन्त्रीका रूपमा न्यायपरिषद्को बैठकमा आउने हो, त्यसकारण मर्यादाको कुण्ठा पाल्नु ठीक होइन, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने ।
न्याय सेवा आयोगमा पनि प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । साउन पहिलो साता बसेको आयोगको बैठकले सर्वाेच्च अदालतको रजिस्ट्रारमा लोहित चन्दलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यस बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई उपस्थित भएनन् । स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान परिषद्का माइन्युट बोकेर प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए । बैठकमा उपस्थित नभएका भट्टराईले निर्णयमा हस्ताक्षर भने गरेका थिए ।