संसद्को निर्वाचन नै उपयुक्त

यतिखेर ७ मंसिरमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय अन्योलमा परेको छ । घोषित निर्वाचनको समय चार महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा अझै संवैधानिक बाधा अड्चन समाधान गर्न आवश्यक पहलकदमी हुनसकेको छैन । यसैबीच प्रधानमन्त्रीले नै ७ मंसिरमा चुनाव हुन नसक्ने कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले कहिले नयाँ नेपालको संविधान जारी गर्छन् र राजनीतिक अन्योल समाधान हुन्छ भन्ने जनअपेक्षा पूरा हुन धेरै समय कुर्नु पर्ने देखिन्छ । १४ जेठपछिको राजनीतिक माहोलमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नयाँ चुनावमा जान तयार नभई विघटित संविधानसभा पुन:स्थापना गर्ने माहोल सिर्जना गर्नतिर लागेका थिए । तर, पछिल्लो समयमा आएर नेकपा एमालेले नयाँ निर्वाचनमा जाने र नयाँ जनादेशबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया पूरा गर्ने विकल्प अगाडि सारेको छ । यसले नेपाली कांग्रेसभित्र पनि एक प्रकारको अन्योल पैदा गरायो । यसरी नयाँ नयाँ विकल्पहरू क्रमिक रूपमा सार्वजनिक हुनुले बिचैमा तुहिन पुगेको संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई निश्चित गति दिन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोज्नैपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।
संविधानसभाले दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुुपर्ने काम चार वर्षमा पनि सम्पन्न गर्न नसकेपछि मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट एकसाथ आइपर्‍यो । आवश्यक गृहकार्य र सहमतिबिना प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति तोकेपछि नयाँ संविधानसभाका लागि राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जाने कुरालाई सोझै स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था बन्यो । विघटित संविधानसभा पुन:स्थापना समस्या समाधानको संवैधानिक बाटो होइन भन्ने महसुस गर्न थालेका राजनीतिक दलका नेताहरू पछिल्लो समयमा चुनावप्रति केही लचक देखिँदैछन् । त्यही पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा एमालेको निर्णयलाई पनि हेर्न सकिन्छ । तोकिएको समयमा नयाँ चुनाव पनि हुन नसक्ने वातावरण बनिरहेको अवस्थामा मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट निकास दिनका लागि दलहरूबीच कुनै न कुनै पक्षमा सहमति खोजिनु आवश्यक छ । तर, एमालेभित्र छाएको संसदीय निर्वाचनको मोहलाई एउटा पाटोका रूपमा लिन सकिने अवस्था पनि छैन । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल एमाओवादी आज फुटको प्रक्रियाबाट गुज्रन पुगेको छ । त्यसमाथि पनि आन्तरिक गुटको चरम अवस्था प्रत्यक्षरूपमा देखिन थालेपछि आन्तरिकरूपमा पनि कमजोर बन्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने दाउमा एमाले लागेको छ ।
संविधान निर्माणको काम जुन अवस्थामा रोकिएको छ त्यही अवस्थाबाट अगाडि बढ्नका लागि नयाँ जनादेशमा जान त्यति सहज हुने छैन । संसद्को निर्वाचन गरी त्यसैलाई केही समय संविधानसभाका रूपमा स्थापित गरेर संविधान निर्माणको बाँकी काम पूरा गर्न सकिन्छ । एकपटक असफल भइसकेको संविधानसभाको पुन: निर्वाचन गर्नुभन्दा संसद्को निर्वाचन गरी नयाँ अनुहारमार्फत संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना सही पनि हुन सक्छ । संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि संवैधानिक र कानुनी बाधा अड्चनलाई पन्छाउनु जरुरी छ । अब मुलुकको राजनीतिक निकासका लागि नयाँ निर्वाचनमा गएपछि मात्र सम्भव हुने देखिएको छ । त्यसका लागि पहिले संविधान संशोधन जरुरी छ । संसदीय निर्वाचन पनि मुलुकको शासनभार जनप्रतिनिधिलाई सुम्पन हो । त्यसमा पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका यही अनुहारहरू नै आउने हुन् । त्यसकारण संविधान जारी भएपछि स्वत: विघटन हुनेखालको संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुभन्दा संसद्को निर्वाचन गरी उक्त संसद्बाट संविधानसभाका बाँकी काम पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ । दोहोरो निर्वाचनमा जानुभन्दा एउटै प्रक्रियाबाट दुईवटा काम गर्न सकिन्छ ।
विघटित संविधानसभाको पुन:स्थापनाको मागलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने नयाँ निर्वाचनमा जानुबाहेक राजनीतिक दलहरूका लागि उत्तम उपाय देखिँदैन । नयाँ चुनावमा जाँदा पुन: संविधानसभाभन्दा आमजनतामा परेको विगतको तितो छापको कसरी सामना गर्ने भन्ने प्रश्नचिन्ह सिर्जना हुनेछ । चार वर्षसम्म आपसी विवाद र सत्ताको भागवण्डामा बिताएका अनुहार लिएर पुन: संविधान निर्माण गर्न जनमत माग्ने कुरा त्यति सहज छैन । त्यसकारण आमजनतामा नयाँ ढंगबाट जानका लागि रचिएको ढाँेग हो संसद्को निर्वाचनको परिकल्पना । किनकि संविधान जारी भएपछि उक्त संविधानसभालाई नै रूपान्तरित संसद्मा परिणत गर्न सकिन्छ । त्यसले संसद्को काम गर्नेछ । दलहरूबीच सहमतीय सरकार निर्माण गर्न पनि सहमति हुनसकेको छैन । भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा राजनीतिक निकासका नयाँ नयाँ विकल्प मात्रै अगाडि सारेर मुलुकसामु रहेका समस्या समाधन गर्न सकिँदैन ।