काठमाडौं : एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरूबीच सहमति नभई प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार नछाड्ने बताएका छन् । कांग्रेस/एमालेलगायत दलबीच सहमति भएको अवस्थामा भने राजीनामा दिन समस्या नहुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
‘अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न, दलहरूबीच सहमति नभई सरकार छाड्दा मुलुक थप जटिलतातिर जान्छ,’ शनिबार सम्पन्न सातौँ विस्तारित बैठकबारे जानकारी गराउन आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले भने ।
उनले अहिलेको राजनीतिक निकासका लागि सरकार बाधक नरहेको दाबी पनि गरे । संविधान निर्माणका विवादित विषय र प्रक्रियामा सहमति हुनेबित्तिकै सरकारको नेतृत्व छाड्न माओवादी तयार रहेको उनको भनाइ थियो । ‘सबैले बाबुरामलाई बाधक भनेका छन् भन्ने कुरा सही होइन, संविधान निर्माणका विवादित विषय र प्रक्रियामा सहमति होस्, हामी एक दिन सरकारमा बस्दैनौँ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सहमति जुटाउन आºनो दलले भरमग्दुर प्रयास र विगतमा भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सम्पूर्ण त्याग गर्ने उनले बताए । विगतमा पनि आफूहरू ज्यानको बाजी लगाएर हिँडेको स्मरण गर्दै उनले शान्ति र संविधानका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । ‘हामी त बलिदान गर्न पनि तयार भएर आएका हौँ, हामी जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार छौँ,’ उनले भने ।
विस्तारित बैठकमा कार्यकर्ताबाटै आक्रमण भएको विषयमा दाहालले आफूहरूलाई सुरक्षाको खतरा नभएको बताए । आफूहरू सुरक्षित नभएको अवस्थामा अरू पनि सुरक्षित नरहने उनको भनाइ थियो । ‘हामी सुरक्षित छैनौँ भने अरू पनि सुरक्षित छैनन्, अरूको सुरक्षाको हिसाब पनि हामीले राखेका छौँ,’ उनले भने ।
उनले सम्मानजनक सेना समायोजनमा केही समस्या देखिएको र त्यसको समाधान पनि छलफलबाटै गरिने बताए । ‘केही प्राविधिक समस्या देखिएका छन् । कांग्रेस/एमालेसित छलफल गरेर टुंगो लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने । सेनामा सामान्य भर्तीका रूपमा भने समायोजन हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
पार्टीभित्रका गुट–उपगुट समाप्त भएको र शीर्ष नेतृत्व एकढिक्का रहेको दाबी उनले गरे । आफू र उपाध्यक्षद्वय डा.बाबुराम भट्टराई अनि नारायणकाजी श्रेष्ठको सिद्धान्त, सोचलगायत सबै कुरा एउटै भएको उनको भनाइ थियो ।
केही दिनअघि पार्टी विभाजन गरेर गएका मोहन वैद्य पक्षसित पनि पुन: एकताको सम्भावना रहेको दाबी उनले गरे । ‘किरणजीहरूसँग छलफल भइरहेको छ, फेरि एउटै पार्टीमा बसेर कुरा गर्दा पनि हुन्छ, छलफल गरेर एउटै महाधिवेशन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ उनले भने ।
सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब
काठमाडौं, ८ साउन । कांग्रेस नेताहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्न राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवसँग आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपति डा. यादवले भने राजनीतिक सहमतिविना आफूले मात्र कुनै कदम चाल्न नसक्ने भन्दै सहमतिको पहल गर्न कांग्रेस नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।
आइतबार बिहान राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेका कांग्रेस नेताहरूले वर्तमान सरकारको औचित्य समाप्त भएको दाबी गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि पहल थाल्न राष्टपतिसमक्ष आग्रह गरेका हुन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले घोषणा गरेको नयाँ चुनाव नहुने निश्चित भएको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई आवश्यक कदम चाल्न पुन: आग्रह गरेको भेटपछि कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए ।
घोषित चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि बाझिएका कानुन संशोधन गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको समय सकिएको भन्दै उनीहरूले गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो सहमतीय सरकार बनाई मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रपतिले भने कानुन अभावमा तोकिएको मितिमा चुनाव हुन नसक्नेलगायत सबै विषयमा आफूलाई जानकारी रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकलाई निकास दिन चुनावको विकल्प के हुन सक्छ भनी कांग्रेस नेताहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए । राजनीतिक सहमतिविना अहिले केही गर्न नसकिनेतर्फ स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले सहमतिमा मुलुकलाई निकास दिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए ।
डेढ घन्टा लामो भेटमा राष्ट्रपतिले गतिरोध अन्त्य गर्न राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । आफू संविधानको संरक्षक भएकाले संविधानबाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।
भेटपछि उपसभापति पौडेलले वर्तमान राजनीतिक समस्या समाधानका लागि संविधान संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिको भूमिका के हुन सक्छ त्यो उहाँले नै सोच्ने विषय भएको प्रतिक्रिया दिए । मुलुकले राजनीतिक र संवैधानिक समाधान खोजेको भन्दै उपसभापति पौडेलले कामचलाउ सरकार कति दिनसम्म राख्दा उपयुक्त हुन्छ त्यसबारे सबैले सोचेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अघि बढ्नु उचित हुने बताए ।
प्रतिक्रिया