जिम्मेवारी खोसिएकामा जनजाति नेता रुष्ट

काठमाडौं, ६ साउन । पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त उपाध्यक्ष अशोक राईलगायत नेताले निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार स्थायी समिति नै हुने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार उपाध्यक्ष राईको शंखमूलस्थित निवासमा असन्तुष्ट समूहको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा स्पष्टीकरणको अवसरसमेत नदिई जिम्मेवारी खोसिएको भन्दै विरोध जनाइएको छ ।
स्पष्टीकरण सोधिएको भनिएका अधिकांश नेतालाई स्पष्टीकरणको पत्र नै नदिई र पत्र पाएका नेताबाट पनि स्पष्टीकरण नलिई स्थायी समितिे बैठकले जिम्मेवारी खोसेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । ‘अनुशासन आयोगको बैठकले हामीसँग पार्टी निर्णयको अवज्ञा गरेको आरोपसहित स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेकामा धेरैलाई स्पष्टीकरण पत्रसमेत नबुझाई र स्पष्टीकरण बुझिसकेकालाई जवाफको अवसरसमेत नदिई जिम्मेवारी खोस्नुबाट अब स्पष्टीकरण दिनुको कुनै औचित्य नरहेको हाम्रो ठहर छ,’ उपाध्यक्ष राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस कार्यको हामी घोर विरोध गर्दछौँ, पार्टी स्थायी कमिटीको यस निर्णयको कारणबाट उत्पन्न हुने सबै परिणामको जिम्मेवारी स्थायी कमिटीमै जाने कुरासमेत हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।’
स्थायी समिति बैठकले बुधबार असन्तुष्ट नेताहरूले सम्हाल्दै आएका विभाग र फाँटको जिम्मेवारीबाट उनीहरूलाई मुक्त गरेको थियो । यसअघि २१ असारमा आयोग बैठकले उपाध्यक्ष राईसहित १० असन्तुष्ट नेतालाई पार्टी हितविपरीत अवाञ्छित गतिविधि गरेको र अलग विचार समूह बनाउँदै समानान्तर गतिविधि चलाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
असन्तुष्ट नेताहरूले संविधानसभा पुन:स्थापनालाई अस्वीकार गरी सहमतिको सरकारमार्फत नयाँ चुनावमा जाने स्थायी समितिको निर्णयलाई पश्चगामी भनेका छन् । स्थायी समितिको निर्णयबाट संविधानसभा विघटन गराउन एमालेको भूमिका रहेको प्रमाणित भएको दाबी गर्दै उनीहरूले त्यसले मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने बताए ।
‘संविधानसभा पुन:स्थापना नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प हो भन्ने मान्यता राख्दै आएका छौँ, यस सन्दर्भमा स्थायी कमिटी बैठकले यसलाई अस्वीकार गर्नु संविधानसभाबाट संविधान नबनाउने र संविधानसभाको नयाँ चुनाव पनि हुन नदिने पश्चगामी विचार हो,’ विज्ञप्तमा उल्लेख छ, ‘स्थायी कमिटी बैठकले उपर्युक्त निर्णय गर्नुले संविधानसभा विघटन गराउनमा एमाले नेतृत्वको भूमिका रहेको प्रमाणित भएको छ, यो निर्णय देशको राजनीतिलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने षड्यन्त्रको उपज हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’ बुधबार स्थायी समिति बैठकले संविधानसभा पुन:स्थापनाको विकल्प अस्वीकार गर्दै सहमतिका आधारमा बन्ने सरकारमार्फत कानुनी अड्चन फुकाई नयाँ चुनावमा जानुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयले पार्टी नेतृत्व र आदिवासी जनजाति नेताबीचको दूरी झनै बढेको उपाध्यक्ष राईको भनाइ छ । ‘