१४ जेठ २०६९ मा चार वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । संविधान बन्न नदिने मुख्य बाधक तत्त्व एनेकपा (माओवादी) र नेपालको तराईलाई आफ्नो बिर्ता ठान्ने मधेसवादी भन्ने सत्तामा भएको तत्त्व नै जिम्मेवार छन् । सिद्धान्तत: गणतन्त्र र क्षेत्रीयताजस्ता कुराहरू कम्युनिस्टका खासै सरोकारका विषय होइनन् । त्यस दृष्टिले हेर्दा संविधानसभा तुहाएर रक्तपातहीन ‘कु’ द्वारा बाबुरामले सत्ता कब्जा गरेका छन् ।
सत्ता बन्दुकको नालबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कम्युनिस्ट नेता माओको भनाइ र संविधानसभाको नतिजा स्वीकार्नुभन्दा सत्ताकब्जा नै प्रमुख कुरा हुन् भन्ने लेनिनको भनाइलाई आधार मानेर नै १४ जेठको मध्यरातमा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा भंग गरेर सत्ता कब्जा गरेका हुन् । संविधानसभालाई म्याद छँदै विघटन गरेर सत्ता कब्जा गर्न सफल भएको एमाओवादीको बाबुराम गुट र फोरमको गच्छदार गुटले ‘रक्तहीन कु’ गरेर जसरी सत्ता कब्जा गरे त्यो कम्युनिजम र खाओवादको फ्युजन हो भनेर बुझ्नु पर्छ । एमाओवादीको हातमा पुगेको सत्ता कब्जालाई भारतको पूर्ण समर्थन रहेको कुरा जगजाहेर भएको छ । अन्य देशको सहायता भएन भने अरू पार्टीले बाबुरामको सत्ता खोस्न सक्ने देखिँदैन । अरू मुलुकका कम्युनिस्टहरूभन्दा नेपालका कम्युनिस्टहरू देशभक्ति र राष्ट्रियताका सवालमा फरक छन् । खासगरी एमाओवादी माक्र्स, लेनिन र माओभन्दा बढी हिटलरको नाजी दर्शन र मुसोलिनीको फासिस्ट दर्शनसँग व्यवहारत: बढी नजिक देखिँदै गएको छ । इटालीका मुसोलिनी जसरी हिटलरको कठपुतलीजस्तै भएर इटालीको शासनमा टिकेका थिए नेपालका बाबुराम भट्टराई पनि सत्तामा टिकिरहनका लागि भारतीय सत्ताको कठपुतलीजस्तै देखिएका छन् । उनले गरेका निर्णयहरू भारतका हितमा मात्रै छन् ।
माओ, किम इल सुङ, होचिमिन्ह, चाउ एनलाई र देङ स्याओ पिङजस्ता अरू देशका कम्युनिस्ट नेताहरूको व्यवहार हेर्दा उनीहरू सैद्धान्तिक निष्ठा र राष्ट्रियताका दृष्टिले बहुतै अटल थिए । एमाओवादी पार्टी र खासगरी केही ब्राह्मण र जनजाति पृष्ठभूमिका थुप्रै कम्युनिस्ट नेताहरू पश्चिमा शक्तिहरू र क्रिस्चियन मेसिनरीहरूबाट जसरी परिचालित भएका छन् त्यसबाट नेपाल देश टुक्रिनेमा पुगेको छ । जातीय राज्यको माग भन्नु र नश्लवादी राजनीति भन्नुमा खासै फरक छैन । जर्मनीमा हिटलर र इटालीमा मुसोलिनी पनि ‘जातीय ठालुपन’ अर्थात् नश्लवादकै पक्षपाती थिए । नेपालमा पनि एकल जातीय माग राख्ने नेताहरू एकातिर देशै विखण्डन गर्ने हदमा पुगेका छन् भने अर्कातिर हिटलरले यहुदीहरूको विरोध गरेझैँ ब्राह्मणवादविरुद्धको नारामा बाहुन क्षेत्रीलाई सफाय गर्नुपर्छ भन्ने एकल राज्यका पक्षपातीहरूको नश्लवादी नारा एउटै शैलीका हुन् ।
पश्चिमा देशहरू बेलायत र नर्डिक देशहरूसमेतबाट अर्बाैं रकम नेपालका जातीय संस्थाहरू र जातिवादी नेताहरूलाई वितरण गरेको प्रमाणित भएको छ । खासगरी पश्चिमा देशहरूको नेपालमा प्रस्ट रूपमा दुइटा एजेन्डा देखिएका छन् । ती हुन् (१) नेपाललाई क्रिस्चियन देशमा रूपान्तरण गर्नु र (२) चीनबाट तिब्बत टुक्रयाउनु । नेपालमा भएका दलाई लामाका प्रतिनिधिहरू र क्रिस्चियन मेसिनरीहरू तिब्बत टुक्रयाउने मामलामा एकजुट देखिएका छन् । त्यसको गोटीका रूपमा एकल जातीय राज्य माग्ने नेताहरू जानेर वा नजानेर प्रयोग हुनु नेपाल र नेपाली जनताको हितमा देखिँदैन । नेपालमा चीनको चासो दुइटा कुरामा मात्र देखिएको छ । नेपालभूमिबाट चीनको तिब्बत टुक्रयाउने कुरामा नेपाल वा तेस्रो पक्षको उपस्थिति चीनलाई स्विकार्य छैन । त्यसैगरी स्थिर र एकचीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध नेपाल पनि चिनियाँ चासोभित्रकै विषय छ । नेपालको मामिलामा आफैँ निर्णय गर्ने सरकार नेपालमा नहुनु चीनको प्रमुख चिन्ता देखिएको छ । यस दृष्टिले हेर्दा ०६२/६३ को आन्दोलनबाट नेपालमा विदेशीको कठपुतली सरकार बन्ने गरेको चीनको ठम्याइ देखिन्छ । चीन र भारत दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्ने सरकार नेपालमा टिक्न नसक्ने निश्चित छ ।
भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौता र मधेस नेताहरूसँग प्रचण्डले गरेको चारबुँदे सम्झौता सार्वभौम नेपाललाई एउटै राख्ने नीतिविपरीत छन् । बिप्पा र चारबुँदे सम्झौता राष्ट्रघाती प्रकृतिका छन् । नेपाल सरकारले ल्याएको सुपुदर्गी सन्धि अध्यादेश एकदमै राष्ट्रघाती भएको अनुमान छ । त्यो सुपुदर्गी सन्धि विधेयक अध्यादेशमा के छ ? सो बाहिर आएको छैन । अहिले त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षालगायतको प्रबन्ध गर्न भनेर भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको प्रस्ताव प्रचारमा आएको छ । यदि छापाहरूमा आएको कुरा साँचो हो भने त्यो चरम राष्ट्रघाती कदम हुनेछ । त्यसपछि प्रत्येक क्याबिनेट बैठकमा भारतीय प्रतिनिधि राखिनेजस्ता कुराहरू त आउँदै छैनन् ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बाबुराम सरकारको देशभक्तिप्रति नै शंकाको स्थिति उत्पन्न भएको छ, जसमा प्रतिपक्ष पार्टीहरू गम्भीर देखिएका छैनन् । अहिले खासगरी एकल जातीय राज्य माग्ने जातिवादीहरू निकै डिफेन्सिब देखिएका छन् । पश्चिमा क्रिस्चियन मेसिनरीहरू, स्वतन्त्र तिब्बतका अभियन्ताहरू र नेपालमा एकल जातीय राज्य चाहिन्छ भन्नेहरूको आर्थिक लगानीकर्ताहरू पश्चिमा देशहरू र क्रिश्चियन मेसिनरीहरू छन् भने केही जातिवादी नेताहरू पनि फ्री तिब्बत गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित हुँदै आएको छ । यिनै कारणहरूले होला चीन र भारतबीच सन्तुलन राख्न बाबुराम पूर्णरूपमा असफल भएका छन् ।
चिनियाँ नेताहरूले नेपालमा जातीय राज्य माग्नेहरूलाई नेपाल र चीन टुक्रयाउने पश्चिमा डिजाइनको पाटोका रूपमा हेरेका छन् । १२ जेठ ०६९ मा चिनियाँ दक्षिण एसियाविद् सि सेङले बिबिसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै नेपालका तराई फुटाउन नेपालको दक्षिणी छिमेकी लागिपरेको बताएका थिए । संविधानसभा विघटन गर्नु र संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने र अहिलेकै कठपुतली सरकारबाट नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत एयरपोर्टहरूमा भारतीय नियन्त्रण राख्नेसमेतका सम्झौता गर्दै जानुले नेपालको वर्तमान कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको मनोबल बढ्दै गएको देखिएको छ । ००७ सालमा भारतसँगको नेपाल–भारत सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि मोहन शमशेरको मनोबल पनि अहिलेका बाबुराम भट्टराईकैजस्तो बढेको थियो । नेपालको अहिलेको जनमतको एक प्रतिशत पनि समर्थन छैन । देखिँदैन तर पनि बाबुरामले सत्ता नछोड्ने हुँकार गरिसकेका छन् ।
नेपालमा भारतीय, पश्चिमा र चिनियाँ कूटनीतिको जुन एक्टिभिजम बढेको छ त्यसले दक्षिणको सेवामा मात्र ढल्किएको बाबुराम सरकार कूटनीतिक सन्तुलन हराएर डुब्न लागेको पानीजहाजको अवस्थामा पुगेको छ । कुनै पनि दिन बाबुराम सरकारको पतन भएर जुनसुकै खालको स्थिर सरकार आउँदैन भन्ने अवस्था नेपालमा रहेन । छिटै नै कुनै पनि नयाँ शक्तिको जन्म हुने परिस्थिति आयो भने अचम्म नमाने हुन्छ । नेपाललाई स्टेबल सत्ता दिन अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरू बिल्कुलै असमर्थ देखिएका छन् ।
प्रतिक्रिया