साढे तीन अर्ब नोक्सानी

काठमाडौं, ३१ असार ।  प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण हुन नसकेपछि उत्पादनका आधारमा २६ अर्ब रुपियाँको बिलिङ हुनुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा २० अर्ब रुपियाँको मात्र बिलिङ हुने गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, ६ अर्ब रुपियाँको चुहावटमध्ये तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी प्राविधिक चुहावट रहेको छ । चोरी चुहावटका लागि प्रयास गरेको प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावट घटाउन कार्यक्रम नै बनाए पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । चुहावट नियन्त्रणका लागि बनाइएको प्राधिकरणको चुहावट महाशाखा चोरी चुहावट नियन्त्रणका लागि मात्र सक्रिय छ ।
पुरानै र थोरै क्षमताका प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर र सब–स्टेसनको मर्मत अभाव, गुणस्तरीय सामान उपयोग नहुनुले प्राविधिक चुहावट बढेको हो । प्राधिकरणका अनुसार, २७ प्रतिशत चुहावटमध्ये १५ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट छ । पाँच वर्षभित्र २९ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई २० प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्यअनुसार, चोरी चुहावट एक वर्षमा दुई प्रतिशत घटे पनि प्राविधिक चुहावट उस्तै छ ।
‘निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा गर्न सकेमा प्राविधिक चुहावट घट्न सक्छ, ट्रान्सफर्मरलगायतको मर्मत गरिरहेका छौँ,’ प्राधिकरण प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन विभागका महाप्रबन्धक राजेश्वरमान सुल्पियाले थपे, ‘प्राविधिक चुहावट घटाउन छुट्टै गुरुयोजना र कार्यक्रम प्राधिकरणसँग छैन ।’
चुहावट महाशाखा पनि चोरी नियन्त्रणमै सक्रिय छ । ‘हामी विद्युत् चोरी नियन्त्रणमा लागेका छौँ, दुई प्रतिशत कम गरिसकेका छौँ,’ महाशाखा प्रमुख दीपक आचार्य भन्छन्, ‘गत २५ भदौ यता ११ करोडजतिको चोरी गर्ने उद्योगलाई पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढाएका छाँै ।’
प्राधिकरणले बनाएका अधिकांश प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर र सब–स्टेसनमा ओभरलोडको समस्याले प्राविधिक चुहावट बढ्दो छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, बर्दघाट–कावासोती–भरतपुर–हेटौंडा, लेखनाथ–दमौली, बालाजु–स्युचाटार, स्युचाटार–मातातीर्थ, हरिसिद्धि–भक्तपुर प्रसारण लाइनमा ओभरलोडको समस्या छ । आर्थिक अभावले प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर, पुराना तार, पोललगायत नयाँ राख्न सकेको छैन । ‘समयमै उपकरणको मर्मतसम्भार गर्न सके यस्तो अवस्था हुँदैनथ्यो, घाटामा रहेको प्राधिकरणले अर्बौंरूपमा चुहावाट भएको छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘प्राधिकरण प्राविधिक चुहावट घटाउन गम्भीर छैन, चोरी चुहावटमा पनि प्राधिकरणका कर्मचारी नै मिल्ने गरेका उदाहरण छन् ।’
प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक शेरसिंह भाट १५ प्रतिशत रहेको प्राविधिक चुहावट घटाउन कार्यक्रम नै कम भएको स्विकार्छन् । ‘गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि धेरै कार्यक्रम भए तर प्राविधिक चुहावट घटाउन फोकस गरिएको छैन,’ उनले थपे, ‘ठूला ट्रान्सफर्मर फेरेर तारको क्षमता बढाएर प्रसारण लाइन नबनाई चुहावट घट्दैन, फोकसचैँ चोरी चुहावटमै छ ।’
हुन त प्राविधिक चुहावट घटाउन प्राविधिकले नयाँ प्रसारण लाइन बनाउन सुरु गरेको छ । स्थानीय, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र सरकारकै वन मन्त्रालयको असहयोगका कारण काम बन्न सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार, २२० केभीका दुई र १३२ केभीका चार प्रसारण लाइन निर्माण योजना अलपत्र छन् । त्यस्तै आठ कोरिडोर र सब–स्टेसन योजना पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्रिड विकास विभागका अनुसार, १३२ केभीको ३३२ किलोमिटर र २२० केभीको १४८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् ।
सन् २००७ मा सुरु भएर दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइन निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । उत्पादित विद्युत् काठमाडां, चितवन हुँदै करिब दुई सय ५० किलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ । प्रसारण लाइन बनेपछि ७५ किलोमिटरमै ढल्केवर पुर्‍याउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
काठमाडांै हुँदै लैजाँदा प्राधिकरणले करिब १० मेघावाट चुहावटको घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । यस्तै पुराना प्रसारण लाइनका कारण करिब एक सय २५ मेगावाटबराबरको चुहावट भएको अनुमान छ, त्यसमध्ये प्राविधिक चुहावट करिब ७० मेगावाट छ । सन् २०२० भित्र सरकारले थप ३३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य राखेको छ तर १० वर्षयता दुई सय किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ । नयाँ प्रसारण लाइन नबन्दा प्राविधिक चुहावट हुने क्रम बढेको हो ।
आर्थिक चलखेल तथा अनुगमनको अभावले विद्युत्को प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर, सब–स्टेशन, तारलगायतका सामानको कमसल प्रयोग हुँदै आएको छ । ‘बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि कमिसनलगायतका कारण कमसल खालका उपकरण प्रयोग भएकाले समस्या छ,’ प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक अजितनारायण सिंह थापाले भने, ‘प्राविधिक चुहावट झन् बढेको छ ।’
प्राधिकरणले आगामी वर्षदेखि प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । ‘चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ तर अब प्राविधिक चुहावटलाई पनि फोकस गर्छौं,’ प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने ।

प्राधिकरण फाइल गायब प्रकरण

दोषीलाई कारबाही भएन

बाराको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् चोरी प्रकरणमा दोषी देखिएका कर्मचारीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कारबाही गरेको छैन ।
विद्युत् कर्मचारीकै मिलेमतोमा ६ करोड १५ लाख ९२ हजार रुपियाँ विद्युत् चोरी भएको र चोरी गरेको प्रमाणसहित चुहावट महाशाखाले बुझाएको एक वर्ष नाघ्दा पनि उनीहरूलाई कारबाही नभएको हो ।
चोरीको सक्कल फाइल प्राधिकरणभित्रैबाट गायब गर्ने कर्मचारीलाई पनि अझै कारबाही नभएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । चुहावटमा सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नगरेपछि चुहावटविरुद्ध सक्रिय कर्मचारी निराश बनेका छन् ।
उद्योगबाट बक्यौता असुली, विद्युत् चोरी र फाइल गायब पार्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको सट्टा प्राधिकरण प्रसारण चुप लागेपछि सौर्य दैनिकले चुहावट र फाइल गायबबारे समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचारपछि उद्योग चुहावट रकम तिर्न सहमत भइसकेर तिर्नसमेत सुरु गरेको छ तर दोषी कर्मचारीलाई कारबाही भएको छैन । चुहावट प्रकरणबारे छानबिन गर्न प्राधिकरण प्रशासनका कामु उप–कार्यकारी निर्देशक बद्रीनाथ रोक्काको संयोजकत्वमा समितिले समिति गठन गरेको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत प्रतिवेदन र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकेको छैन ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, फाइल गायबबारे तत्कालीन कानुन विभाग प्रमुख गोविन्दराज खरेल तथा चुहावटको सहयोगीमा मुछिएका तत्कालीन वीरगन्ज वितरण प्रमुख शेखर दत्त र इन्जिनियर सन्तोषकुमार जैसवाल अझै कारबाहीमा परेका छैनन् ।
गत भदौमा चुहावट महाशाखाले मिल्सले चुहावट गरेको फेला पारेको थियो भने गत चैतमा कर्मचारीले नै चोरीको सक्कल फाइल गायब बनाएको पत्ता लागेको थियो ।