संविधानसभाको अवसानसँगै अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतमा पुगेको छ । दु:खको कुरा वा हाम्रो नियति नै भनौँ राजनीतिक वैधानिकता गुमाएको सरकार स्वीकार गरेर बस्नुबाहेक अरू विकल्प हामीसँग छैन । बारम्बार यस्तो हैसियतको सरकार बन्नु दलबीचको असमझदारीको प्रतिफल हो । कामचलाउ सरकार भनेको अर्को वैधानिक सरकार नबन्दासम्म सरकारी दायित्व धानिदिने निकायमात्रै हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकले पनि कामचलाउ सरकार बनेको अवस्थामा संयमता अपनाएर आफ्ना कामलाई अति आवश्यक सार्वजनिक काममा सीमित गर्ने गरेका छन् । निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थाको कामचलाउ सरकारको खासै अधिकार हुँदैन । १४ जेठमा डा.बाबुराम नेतृत्वको सरकारले नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेपछि राष्ट्रपतिले कामचलाउ सरकार भनेको कुरालाई स्वयं प्रधानमन्त्री भट्टाराईले स्वीकार गरेको अवस्थामा पनि सरकार भने पूर्ण कार्यकारी अधिकार सम्पन्नजस्तो गरी प्रस्तुत हुनुलाई के भन्ने ?
कामचलाउ सरकारले नियन्त्रणको घेरा नाघ्नुमा सबै राजनीतिक दलको कमजोरी देखिन्छ । कामचलाउ सरकारले के गर्न हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्नेमा विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकले पालना गरेका नजिरलाई हाम्रो नेतृत्वले अझसम्म पनि हेरेको देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा सरकार एकतर्फी रूपमा बजेट ल्याउँछु भन्दै हिँड्नुभन्दा पनि सहमतिअनुसार अघि बढेमात्र राज्यले ठोस निकास पाउने थियो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्को वर्षका लागि आय–व्ययको अनुमानित विवरण बजेट प्रस्तुत गर्नर्ु पर्छ । संसद् नभएका अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्दैन र गर्नु हँुदैन । अहिले संसद् छैन । त्यसैले आगामी आवको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना भएन । संसद् नभएका अवस्थामा बजेट पनि अध्यादेशबाटै जारी गर्नुपर्छ । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न नसकिने अवस्थामा पनि मुलुकको दैनिक कामकाज सहज सञ्चालन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा ९६ ‘क’मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा भएको व्यवस्थाले नियमित रूपमा राजस्व संकलन गर्न र बजेटको एकतिहाइ रकम खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय पनि संविधानको त्यही धारामा आधारित छ । यसैले आगामी वर्षको बजेटको एकतिहाइ रकम खर्च गर्ने र राजस्व संकलनलाई नियमितता दिने कार्यलाई वैधता दिन अध्यादेश जारी गराउन सरकारलाई कुनै बाधा पर्दैन । तर, यसलाई गलत व्याख्या गर्दै पूर्ण बजेटको बाटो खुल्यो भन्नु सरकारमा बस्नेको गलत मनासायबाहेक अरू हुनै सक्दैन ।
राष्ट्रपति कानुनका संरक्षक हुन् । उनले संविधान र अदालतको आदेशविपरीत हुने कार्यलाई रोक्नुपर्छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याए राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्न सक्छन् । त्यो राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार हो । अन्तरिम संविधानको धारा ८८ मा सरकारले असंवैधानिक रूपमा कुनै कार्य गरे त्यस्तो कदम रोक्नसक्ने व्यवस्था छ । सरकारले राजनीतिक सहमतिविपरीत पूर्ण बजेट ल्याए राष्ट्रपतिले रोक्नैपर्छ । यस आधारमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएपछि मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने हठ गर्नुभन्दा पनि पेस्की बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । किनकि पेस्की बजेट ल्याउने बाटो संविधानमै खुला छ । मूलत: आगामी बजेटमा सत्तारुढ दलले जनतालाई लोभ्याउने कार्यक्रम समावेस गर्ला र निर्वाचनमा त्यसको फाइदा उठाउँला भन्ने डरले विपक्षी राजनीतिक दलले पूर्ण बजेट ल्याउन नदिन कसरत गरेको देखिन्छ । सिद्धान्त: काम चलाउ सरकारले नयाँ कर लगाउन हुँदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनुमोदन नगरेको कर लगाउनु अलोकतान्त्रिक हुन्छ । यस्तै, संसद् नभएका अवस्थामा नयाँ शीर्षकमा खर्च विनियोजन गर्नु पनि अलोकतान्त्रिक हुन्छ । यसैले, सरकारले पूर्ण बजेटको प्रयास गर्नु उचित र आवश्यक छैन ।
बजेटलाई निजी वा दलगत राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने नियत नभए ६ महिना नयाँ कार्यक्रमको घोषणा नहुँदैमा मुलुकको आर्थिक अवस्था तहसनहस हुने होइन । यसै पनि आथिर्क वर्षको सुरुको छ महिना विकास बजेट खर्च नै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट भनेर निजी क्षेत्रले कराउँदै हिँड्नुको अर्थ देखिंदैन । निजी क्षेत्रले राजनीतिक दलका नेतालाई लोकतान्त्रिक मान्यता, विधि तथा प्रक्रिया मिच्न लगाउनु हुँदैन । मूल्य, मान्यता र विधि मिच्न थालियो भने त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्छ । बजेटसँग सरकारको आयु पनि गाँसिएको छ । यदि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएमा त्यसलाई स्वीकृत गर्नु नपर्ने निष्कर्षमा शीतलनिवास पुगेको देखिन्छ । अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट जारी गर्न खोज्दा असफल भएमा अहिलेको सरकारको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ । भट्टराई सरकराले पूर्ण बजेट ल्याउने र त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले अस्वीकार गरेमा राजीनामा आउन सक्ने संभावना छ । यदि प्रम राजीनामा दिन चाहिरहेका छन् भने संविधानबाहिर गएर पूर्ण बजेट ल्याउन सक्छन् र राष्ट्रपति कार्यालयले स्वीकृत नगरेका निहँुमा राजीनामा दिनसक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । बजेटसम्बन्धमा विगतलाई हेर्ने हो भने आव ०६४/६५ देखि अहिलेसम्म भरतमोहन अधिकारीले मात्रै पूर्णकालीन बजेट ल्याएका छन् । अरू सबैले कामचलाउ बजेट ल्याएका उदाहरणहरू अहिलेको सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ । त्यतिखेर डा. बाबुराम भट्टराईले तीन असोजमा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । अहिले पनि त्यस्तै पुनरावृत्ति देखिएको छ । यसअघि माधव नेपाल सरकारका पालमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संसद्मा बजेट पेस गर्न जाँदा संसद्मै कुटिनुपरेको र बजेटजस्तो दस्ताबेज समेत च्यातचुत पारिएको उदाहरणलाई अहिलेको सरकारले बिर्सन हुँदैन । त्यतिखेर एमाले नेतृत्वले राजनीतिक सहमतिका आधारमै बजेट ल्याउन लाग्दा त त्यस्तो अवरोध आएको थियो भने पुन: अहिले सरकारले राजनीतिक सहमति बेगर नै पूर्ण बजेट ल्याएमा त्यसले देशमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन नसक्ला भन्न सकिन्न्न ।
चालु आवको बजेट पनि एमाले सरकारले ल्याएको बजेट हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारी संसद्मा बजेट पेस गर्न गए पनि मधेसवादी दलले आफुसँग सरकारले कुनै सल्लाह नगरेको भनेपछि सहमतिका लागि भन्दै बजेट घोषणा एक दिनपछि सरेको थियो । दुर्भाग्यवश अर्थमन्त्रालयले बजेट भाषण नपढ्दै आफ्नो वेबसाइटमा राखेपछि बजेटको गपनीयता भंग भएको हामी सबैलाई थाहै छ । यी सबै कुरा राष्ट्रिय सहमतिका लागि भएको थियो । यो कुरालाई अहिलेको सरकारले किन स्मरण गर्न चाहँदैन ?
पेस्की बजेट भनेको एक किसिमले सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सजिलो दस्तावेज मात्रै हो । कामचलाउ बजेटमार्फत सरकारले चालु आवमा सुरु भएका तर काम सम्पन्न भई नसकेका कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिन सक्नेछ । नयाँ कार्यक्रम थप गर्न नसक्ने हँुदा यस किसिमको कामचलाउ बजेटको प्रभावकारिता कम हुन्छ । यस हिसाबले पनि पेस्की बजेटमा अन्य दलले पनि विरोध गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने हठ गर्नुभन्दा पनि पेस्की बजेट ल्याउनु नै उपयुक्त हुन्छ । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिसमक्ष सहमतिमा बजेट ल्याउने बताएका छन् । राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरी सहमतिमै बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दे उनले अन्तरिम संविधानभन्दा बाहिर गएर आफूहरूले कुनै पनि कार्य नगर्ने बताउनुलाई भने सकारात्मक रूपमा लिुनपर्छ । किनकि उनकै पार्टीका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री पूर्ण बजेट भनिरहेका अवस्थामा अध्यक्ष दाहालले सहमतिको राजनीति अर्थात् पेस्की बजेट नै आउने संकेत दिनु भनेको समयको माग हो ।
प्रतिक्रिया