सर्वोच्चद्वारा कारण माग

काठमाडौं : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा सुधारको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारको तयारीमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफसहित कारण माग गरेको छ ।
राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने गरी गोप्य रूपमा विमानस्थल सुधारको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । विमानस्थल स्तरोन्नतिका बहानामा कामचलाउ सरकारले किन भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिन लागेको हो त्यसको लिखित जवाफसहित २७ असारमा उपस्थित हुन आइतबार सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीको एकल इजलासले भारतीय कम्पनीलाई के–कति कारणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन कार्य जिम्मा दिन लागेको त्यसको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता श्रीप्रसाद पंडित, कृष्णप्रसाद भट्टराई र भुपाल बस्नेतले गत बुधबार संयुक्त रूपमा सरकारको उक्त तयारी रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । रिटमा ‘राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामा गम्भीर आँच आउने गरी गोप्य रूपमा भारतीय कम्पनीलाई विमानस्थलको स्तरउन्नत गराउने कामको जिम्मा दिनु राष्ट्रप्रतिको घात भएको’ जिकिर गर्दै सरकारको उक्त कार्यमा हस्तक्षेप गर्न माग गरिएको थियो । (सौस)