विपक्षी दलको रचनात्मक सुझाव

भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि श्रम ऐन २०६४ लागू भएको मितिलाई आधार बनाउन प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई दिएको सुझाव धेरै हदसम्म रचनात्मक छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएर संसद्को बैठकसमेत अवरुद्ध गर्दै आइरहेका विपक्षीदलहरूले दिएको यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भयो भने समस्या समाधानको बाटो खुल्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मानिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (त्रिअवि) को अध्यागमन कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको अनुमान नयाँ होइन । यसअघि पनि यो कार्यालयको नाम जोडिएर भ्रष्टाचारका धेरै काण्डहरू आइसकेका छन् । २०८० माघ १२ गते प्रहरी र अध्यामगनका कर्मचारीबीच भएको कुटाकुट घटना बेथितिको उत्कर्ष उदाहरण हो । त्यो घटनाबारे बनाइएको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनले पनि धेरै कुरा औँल्याएको छ । अहिलेको प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग हुँदै गर्दा सत्ता पक्षले विगततर्फसमेत औँला सोझ्याएको थियो । वर्तमान गृहमन्त्री लेखकमाथि मात्रै छानबिन किन ? भन्ने सत्ता पक्षको तर्क तुकविहीन थिएन । यतिबेला विपक्षी दलहरूले अघि सारेको बटम लाइन सत्तापक्षको त्यही तर्कको जबाफ हो । एक हिसाबले विपक्षीले आफैँमाथि समेत छानविनको माग गरेको हो । किनकी २०६४ साल यता १२ जना गृहमन्त्री बनेका छन् । जसमध्ये आधाभन्दा बढी विपक्षी दलकै नेताहरू हुन् । यदि, अध्यागमनको समस्या समाधान गर्न सरकार चाहन्छ भने विपक्षीले दिएको यो सुझावलाई अवसरका रूपमा लिँदै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

राज्यले प्रदान गरेको पासपोर्ट लिएर विदेश भ्रमणमा जान पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, भिसाकै आडमा मानव तस्करी मौलाएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निगरानी डेक्स राख्नुपर्ने आवश्यकता राज्यले महसुस गरेको हो । तर निगरानीका लागि डेक्समा बस्ने कर्मचारी स्वयंले अबैध रकम लिएर मानव तस्करसँग साँठगाँठ गरेका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो । लेखक गृहमन्त्री भएपछि मात्रै यस्तो साँठगाँठ प्रारम्भ भएको होइन । विगतकै निरन्तरता हो । चाहे जुनसुकै व्यक्ति होस्, गृह मन्त्रालय संहाल्नासाथ पहिलो आँखा त्रिअविको अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीमाथि लगाउने गरेको घटना पनि नयाँ होइन । २०६४ साल पछिको १६ वर्षको अवधिमा भएको कार्यालय प्रमुख हेरफेरका दर्जनौँ घटनाले पनि धेरै ठुलो विकृतिको संकेत दिन्छ । १६ वर्षको अवधिमा ३६ जना कार्यालय प्रमुख हेरफेर हुनु भनेको सामान्य विकृति होइन । यसैगरी यो अवधिमा कुन कुन वर्ष कति जना नागरिक भ्रमण भिसामा विदेश गए ? भन्ने तथ्यांकले पनि छानविनमा ठुलो सहयोग पु¥याउँछ । यद्यपि यो तथ्यांक पुरै भरपर्दो भने हुन सक्दैन । किनकी साँच्चिकै पर्यटकका रूपमा जानेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । साथै आफन्त भेट्न जाने आउने गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । यदि गहिरो छानबिन हुने हो भने सबै तथ्य बाहिर आउँछ । देशको जल्दोबल्दो समस्यामध्येको यो समस्या समाधानका दिशामा राज्य अघि बढ्ने हो भने जस पाउने भनेको वर्तमान सरकारले नै हो । यस्तो जस पाउने यो अवसरबाट सरकार नचुकोस् ।

विपक्षी दलले जतिसुकै रचनात्मक सुझाव दिए पनि सरकारका लागि बाध्यकारी हुँदैन । संसद्कै कारबाही ठप्प हुने अवस्थामा बाहेक विपक्षीले दिएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेका अनुभवहरू धेरै छन् । तर भिजिट भिसा प्रकरणका सन्दर्भमा सत्तारूढ दलकै नेता तथा सांसदहरूले पनि बोलेका छन् । कतिपय संसदीय समितिहरूले पनि यो प्रकरणलाई छलफलमा ल्याएका छन् । विपक्षीदलहरूले दिएको यो सुझाव संसदीय समितिमार्फत गयो भने सरकारमाथि थप दबाब पर्छ । त्यो संभावना छ । सरकारले पनि यो समस्यालाई यत्तिकै फासफुस पार्न सकिन्छ भन्ने नठानोस् । त्यसो त २०६४ सालयता प्रायः सबै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रभावशाली नेताहरू गृहमन्त्री बनेका छन् । उनीहरू सबैमाथि छानबिन गर्न कस्तो समिति वा आयोग बनाउने ? भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै गम्भीर छ । सामान्य इच्छा शक्ति भएका व्यक्तिहरूले थेग्न नसक्ने दबाब आउन पनि सक्छ । त्यसले यो प्रकरणलाई टुंगोमा पु¥याउन थप दबाब जरुरी देखिन्छ । समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने ढंगले छानबिनको काम अघि बढोस् ।