ठोस निर्णयको अभाव

राजनीतिक खिचातानी, अविश्वास, सत्तालिप्सा र अदूरदर्शी सोचका कारण मुलुक संकटमाथि संकट व्यहोर्न बाध्य भएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ता नछाड्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिपक्षी दलहरू सहमतिबाट झन् टाढिने सम्भावना बढेको देखिन्छ । राजनीतिक, संवैधानिक र आर्थिक जटिलता हटाउन सबै दलको सहमति हुनु अनिवार्य भएको अवस्थामा एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराई एक्लै अगाडि बढ्ने जमर्को गर्दै छन् । जसका कारण अन्य दलहरू एमाओवादीप्रति सशंकित बनेका छन् । यही कारणले हुन सक्छ एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वास जाहेर गर्न थालेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले सल्लाहका लागि बोलाउँदा अन्य दलका युवाहरू उपस्थित हुन मानेनन् । जसको सोझो अर्थ लाग्छ प्रधानमन्त्री एक्लिदै छन् र उनको नियत ठीक छैन । आफ्नै दलका अध्यक्ष, राष्ट्रपति र सबै पक्षले छिटो सहमति गर्न आग्रह गरे पनि भट्टराईले त्यसलाई ‘बालहठ’द्वारा पन्छाउँदै छन् । कुर्सी शक्तिलाई नै सर्वस्व ठान्न थालेका भट्टराईले सहज रूपमा पद त्याग गर्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ । यस्तो जटिल समयमा शीर्ष नेताहरूले समस्या समाधानको उपयुक्त मार्ग पहिल्याउन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
अब प्रतिपक्षी दलहरूले एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत विश्वासमा लिएर सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने पहल सुरु गर्नुपर्छ । र, सरकार गठनका लागि विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य दलले आफ्ना तर्फबाट ठोस विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले आजै राजीनामा दिए पनि भावी प्रधानमन्त्री टुंगो लगाउन हप्ताँै लाग्ने अवस्था प्रतिपक्षको आचरणले देखाउँदै आएको छ । यसर्थ, सहमतीय निर्णयका साथ दलहरूले स्पष्ट भएर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जुन निर्णयले सर्वसाधारणदेखि राष्ट्रपतिलाई समेत विश्वास दिलाउन सकोस् । वर्तमान कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री भट्टराईप्रति चुलिएको अविश्वासले मात्र सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बनाउने ढोका खोल्दैन । प्रतिपक्षले आफ्नो तर्फ पनि सम्भावनाका सबै ढोका खोल्न सक्नुपर्छ । बाबुरामपछि नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले नै अहिलेसम्म आफ्नो दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिको नामका बारेमा निर्णय गर्न सकेको अवस्था छैन । यो अनिर्णय नै वर्तमान सरकारको आयु लम्ब्याउने एउटा कडी बन्न पुगेको छ । तसर्थ, सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेसले ठोस निर्णय गर्न आवश्यक छ ।
अहिले शीर्ष नेताहरूले आफ्नो ध्यान मुलुकमा व्याप्त समस्या र अन्योल हटाउनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । अन्यथा निकट भविष्यमै मुलुक गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख हुन सक्छ । अहिलेको समस्या राष्ट्रिय सरकार मात्र होइन, शान्ति र संविधान पनि हो । संविधान बनेको भए धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने थियो । तर, ‘एकल जातीय, क्षेत्रीय र अखण्ड’ को मुद्दा भित्र्याएर संविधान बन्न दिइएन । ‘घर बन्नुभन्दा अगाडि नै कोठा रोज्ने झगडा’ले संविधान बन्न नदिएको हो । अब त्यसबाट पाठ सिकेर बुँदागत रूपमा समस्या समाधान गर्ने पहल नेताहरूले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रथमत: सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार, शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने कार्य र संविधानको सवालमा सहमति गर्ने काम हुनुपर्छ । यसले मात्र जटिल बन्दै गएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । नेताहरूले वास्तविक धरातलमा उभिएर ठोस निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सहमतिका आधारमा राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध हटाऊ र सम्पूर्ण समस्या समाधान गर । अहिलेको राष्ट्रिय अपेक्षा यही हो । यसैलाई सम्बोधन गर ।