एमालेमा ठोस निर्णयको अभाव

संविधानसभा निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) लाई थुप्रै विषयमा स्पष्ट हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । वास्तवमा यस पार्टीले आफ्नो विचार स्पष्ट पार्न र विषयवस्तुलाई लिएर खरो रूपमा प्रस्तुत हुन हिच्किचाएका कारण यो आरोप लागेको हो । सुस्पष्ट नीति निर्धारण गरेर सोहीअनुरूप पार्टीपंक्तिलाई हिँडाउन नसक्नु र विषय वस्तुमाथि ठोस निर्णय गर्दा एकरूपता नहुनु यसका कमजोर पक्ष रहेका छन् । आन्तरिक पार्टी संरचनाका हकमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई सफलतापूर्वक लागु गर्न सफल एमालेले विवादित विषय वस्तुलाई भने गोलमटोल अर्थ लाग्ने निर्णयद्वारा भ्रमित बनाउने काम गरेको पाइन्छ । अन्तरपार्टी संघर्षलाई थामथुम पारेर सम्भावित दुर्घटनालाई अलिपर धकेल्ने मनसायद्वारा यस्तो भएको हुन सक्छ । तर, यसले कालान्तरमा मुलुक, जनता र स्वयं एमालेलाई नै घाटा पुर्‍याउँछ । तसर्थ, एमालेको नेतृत्व पंक्तिले ढुलमुले र दोअर्थि निर्णय गर्न छोड्नुपर्छ । यसले मात्र एमालेको छवि उज्ज्वल बनाउने र जनताको विश्वास जित्ने काम गर्नेछ । अन्यथा अनिर्णयको बन्दी बन्ने परम्पराले पार्टी पंक्तिलाई अक्षुण्ण राख्न र समग्र मुलुकको मुद्दा बोकेर नेतृत्व गर्ने महान् उद्देश्यमा एमाले पछि पर्नेछ ।
नेपालका सबै पार्टीमा अहिले अन्तरकलह चुलिएको छ । एनेकपा माओवादी विभाजन भयो । तराई केन्द्रित दलहरू स–साना चोइटाका रूपमा देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेस बाहिरबाट सग्लो देखिए पनि भावनात्मक रूपले एक बन्न सकेको छैन । यही अवस्थामा एमालेभित्र पनि संघीयताबारे विभिन्न विचार समूहहरू देखा परेका छन् । यसले एमालेलाई कमजोर बनाउने भूमिका निर्वाह गरेको छ । कुनै पनि दल विभाजित हुनु, कमजोर बन्नु र आन्तरिक कलहमा फस्नु लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रका लागि घातक हो । कमजोर दलहरूले मुलुक समस्याग्रस्त बनेका समयमा ठोस निर्णयद्वारा समस्या समाधान गर्न सक्दैन । तसर्थ, नेकपा (एमाले) लगायतका दलमा देखिएका अन्तरकलहलाई समयमै यथोचित सम्बोधन गर्दै नेतृत्व वर्गले किनारा लगाउने काम गर्नुपर्छ । अहिले एमालेभित्र संघीयताको विषयलाई लिएर संग्रालो भित्रिएको देखिन्छ । त्यहाँ कसैले संघीयताको नामकरण एकल जातीय हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् भने कसैले संघीयतामा जानै नहुने धारणा राख्न थालेका छन् । कतै बहुजातीय पहिचानमा आधारित सात प्रदेशको निर्णय गरिँदै छ भने कतै सातवटै प्रदेश तर गैरजातीय हुनुपर्ने माग बढ्दै छ । एमालेभित्रका जनजाति नेताहरू एकल जातीय पहिचानका १० वा १४ प्रदेशको खाका कोर्दै छन् भने कोही पार्टी निर्णय नमान्नेमाथि कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दै छन् । यी सबै घटना क्रमले एमालेलाई शिथिल र कमजोर बनाउने हुँदा बेलैमा यसखाले समस्या समाधान गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसले मात्र पार्टीलाई दह्रो र विस्तारित हुन मद्दत गर्छ ।
अहिले पार्टीहरूमा अनौठोसँग विवाद उत्पन्न भइरहेका छन् । तर, जुन विषयमा विवाद हुनुपथ्र्यो, त्यसमा विवाद भएको छैन । वास्तवमा विवाद जसरी पनि संविधान जारी हुनै पर्छ भन्नेबारेमा हुनुपथ्र्यो । विडम्बना त्यो भएन । संविधान बन्ने अवस्था नै थिएन, जातीयता र क्षेत्रीयताको मुंग्री उचाल्न थालियो । घर बनाउने तरखर नै नगरी कोठा रोज्ने अनौठो झगडाले घर बन्दै नबनेजस्तै संविधानभन्दा जात र अखण्डमा झगडा सुरु भएपछि संविधान नै बनेन । अब फेरि संविधान बन्ने अवस्था सिर्जना गर्न अर्को जनआन्दोलनको आवश्यकता पर्नेछ । तर, अहिले पनि एमालेलगायत पार्टीमा रहेका नेताहरू कोठा रोज्ने धुनमै मस्त देखिन्छन् । यस्ता खाले गैरजिम्मेवार र अव्यावहारिक कार्य गर्न छाडेर सर्वप्रथम देशलाई संविधान दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । संविधान नबने जातीय र अखण्ड राज्य हुँदैन भन्ने बुझे हुन्छ । तसर्थ, एमालेका नेताहरूले यसै विषयमा चिन्तन मनन गर्नुपर्छ । र, आगामी दिनमा राष्ट्र र जनताका पक्षमा स्पष्ट नीति र निर्णयका साथ अडिग भएर लाग्नुपर्छ ।