५ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने नसकेको ‘युरो–६’ मापदण्ड फेरि सरकारको प्राथमिकतामा

काठमाडौँ । सरकारले करिब ५ वर्षअघिदेखि नेपालमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेको छैन । सवारीसाधनमा प्रदूषण मापदण्ड परिमार्जन नहुँदा नेपाल सवारी उत्पादक कम्पनीको ‘डम्पिङ साइट’ बन्न पुगेको छ ।

पटक–पटक चर्चा पाउँदै सेलाउँदै आएको युरो–६ मापदण्ड फेरि सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको छ । नेपालमा युरो–६ मापदण्डको इन्धन (डिजल) भए पनि सवारीसाधन भने १३ वर्षअघि बनेको सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ अनुसार युरो–३ मापदण्डको इन्जिन भएका नै छन् । त्यसयता यो मापदण्ड संशोधन भएको छैन । २०६९ सालमा युरो–३ प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्दा २ वर्षभित्र युरो–४ मा जाने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा आएन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर शिवजी शर्माका अनुसार सरकारले सवारीसाधनको इन्जिन मापदण्ड अपग्रेड गर्न २०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा समिति बनाइएको थियो । त्यसवेला युरो–३ बाट युरो–४ मा जानुपर्ने भनिएको थियो । मन्त्रालय र समितिमा छलफल हुँदाहुँदै २०७७ सालमा अब युरो–४ होइन, युरो–६ मै जानुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

त्यसपछि गठन गरिएको अर्को समितिले २०७८ सालमा युरो–६ लागू गर्ने प्रस्ताव तयार पारेर सबैसँग छलफल गरेर २०७९ सालमा मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याएको थियो । २०७७ सालमा सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड इन्जिन लागू गर्न खोजियो । सरकार परिवर्तन भएका कारण त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । इन्जिनियर शर्माले अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने गरी तयारी पूरा भइसकेको बताए ।

युरो–६ मापदण्ड लागू हुन नसक्नुमा सरकारभित्र र बाहिरबाट असहयोग हुनु मुख्य कारण बताइएको छ । वन मन्त्रालयले पटक–पटक प्रस्ताव लैजान प्रयास गरे पनि मन्त्रालयभित्रकै वा अन्य कारणले लान सकेको थिएन । युरो–६ मा जाँदा इन्जिन महँगो हुन्छ भन्दै व्यवसायीहरूले लबिइङ गर्दै आएको आरोप छ ।

तर, व्यवसायीले रोकेको नभई तयारीका लागि २०७९ सालमा सरकारसँग केही समय मागेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले बताए । ‘त्यो समयमा हामी पूर्ण रूपमा तयार थिएनौँ । केही समय मागेका हौँ । तर, अब कुनै समस्या छैन । समयअनुसार मापदण्ड परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । अब व्यवसायी तयार नै छन्,’ उनले भने ।

युरो–६ मापदण्डको प्रयोग

विश्वमा कति मुलुकले युरो–६ मापदण्ड लागू गरेका छन् भनेर एकिन भन्न नसकिए पनि विकसित तथा धनी मुलुकहरूले युरो–६ वा सोसरहकोे मापदण्ड प्रयोगमा ल्याएका छन् । कतिपय विकासशील मुलुक भने हालसम्म यो मापदण्डमा जान सकेका छैनन् । भारतमा हाल बिएस ६ (युरो–६ सरह)का सवारीसाधन मात्र उत्पादन तथा दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, भारतमै उत्पादन हुने युरो–३ मापदण्डका गाडी नेपालमा आयात भइरहेका छन् ।

युरो–६ लागू हुँदा के फाइदा हुन्छ ?

काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको कारकमा सवारीसाधनको भूमिका ३० प्रतिशत रहेको वातावरण विभागको अध्ययनले देखाएको छ  । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनबाट कार्बनमोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बन जस्ता हानिकारक धुवाँ निस्कन्छ । युरो–३ भन्दा युरो–४ तथा त्यसभन्दा पनि युरो–६ का सवारीसाधनले प्रदूषण कम गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । युरो–६ युरोपेली देशमा प्रयोग हुने प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड हो, जसअन्तर्गत सवारीसाधनले उत्सर्जन गर्ने नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड जस्ता प्रदूषक तत्व निकै घट्छ ।

मन्त्रालयका इन्जिनियर शर्माले पनि युरो–६ लागू हुँदा मुख्य गरी प्रदूषण कम हुने बताए । उनले भने, ‘प्रदूषणबाट भइरहेको विकराल समस्या घटाउनु जरुरी छ । प्रदूषणबाट हजारौँ मानिस तथा जनावर र पशुपक्षी प्रभावित भइरहेको अवस्थामा युरो–६ लागू गर्दा केही राहत हुन्छ ।’

कति महँगो पर्छ ?

विगतमा व्यवसायीहरू सवारीसाधनको लागत बढ्ने भन्दै युरो–६ मा जान अस्वीकार गरिरहेका थिए । तर, पछिल्लो समयमा भने व्यवसायीहरू भारतभन्दा अन्य मुलुकबाट आउने सवारीसाधनमा मूल्य अलि धेरै बढ्ने भए पनि भारतबाट आउने सवारीसाधनमा भने खासै नबढ्ने बताउँछन् ।

ठुला सवारीसाधन महँगो हुने भए पनि त्योभन्दा बढी रकम प्रदूषणबाट हुने स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा खर्च भइरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको दाबी छ । यातायात व्यावसायीले मापदण्ड परिवर्तन हुँदा सवारीसाधनको मूल्य पनि महँगो हुने र जसले गर्दा सवारीको आयातमा असर परेर राजस्व प्रभावित हुने डर देखाउँदै आएका थिए । युरो–६ मापदण्ड अनुसारका सवारीसाधन आयात गर्दा २५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्ने एक व्यवसायीले बताए । आयात शुल्कमात्रै नभई मर्मत सम्भार खर्च पनि बढ्ने र जनशक्ति पनि अभाव भएको व्यवसायीहरू बताउँदै आएका छन् ।

इन्धन युरो–६ अनुसारकै

नेपाल आयल निगमले २०७६ चैत (१ अप्रिल २०२०) देखि युरो–६ स्ट्यान्डर्डको इन्धन आयात गर्दै आएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले निगमलाई युरो–६ को इन्धन उपलब्ध गराइरहेको छ । युरो–६ हाल इन्धनमा सबैभन्दा अत्याधुनिक र प्रदूषण कम गर्ने इन्धन मापदण्ड हो ।

यसअघि प्रयोग हुँदै आएको युरो–४ मा सल्फरको मात्रा ५० पिपिएम हुने गरेको थियो । जसबाट अत्यधिक रूपमा विषादियुक्त धुवाँ निस्कँदा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरेको थियो । तर, युरो–६ मा सल्फरको मात्रा १० पिपिएम मात्र हुने भएकाले वातावरण प्रदूषणसमेत कम गर्दै गाडीको क्षमतामा वृद्धि हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।