मत-विमत

बजेटमा सहमति जरुरी

सौर्य अनलाइन २०६९ असार १० गते १:३६ मा प्रकाशित

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घोषणा गर्ने समय नजिकिँदै गइरहेका बेला वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सक्रियता बढेको छ । संविधानसभा विघटनसँगै व्यवस्थापिका–संसद्को अस्तित्व पनि समाप्त भएकाले सरकार कामचलाउ अवस्थामा पुगेको छ । यसले गर्दा सरकारले आगामी वर्षको बजेट सहमतिमा ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । उता, राष्ट्रपति महोदयले पनि सहमतिमै बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यदि सहमतिबेगर पूर्ण बजेट ल्याइयो भने राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगर्ने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको छ । यसले गर्दा सरकार अहिले पूर्ण बजेट ल्याउने कि केही समयका लागि मात्रै बजेट ल्याउने भनेर अलमलमा परिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले पहिले सहमतीय सरकार बनाएर मात्रै नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसबीचमा कुनै राजनीतिक सहमति भइहाल्यो भने पूर्ण बजेट ल्याइएला र मुलुकको आर्थिक अवस्था पनि केही सुधारको मार्गतिर अगाडि बढ्ला । होइन भने आगामी दिनमा अर्थमन्त्रीले महिनैपिच्छे बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । राजनीतिक अस्थिरता र शान्ति सुरक्षाको अभावले ओरालोतर्फ लागिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्दा अर्को समस्या खडा गर्ने निश्चित छ । तसर्थ, सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर हुन्छ कि दलहरूबीच अन्य सहमति गरेर हुन्छ जसरी पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति नै सबैका लागि राम्रो हुन सक्छ । होइन भने मुलुक फेरि पनि मुठभेडतर्फ धकेलिन सक्छ । सरकारले सहमतिविना नै पूर्ण बजेट ल्याइहाल्यो भने पनि राष्ट्रपतिले स्वीकृति नदिन सक्छन् । यस्तो अवस्था या त प्रधनमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नैतिकताको आधारमा तत्काल सत्ता छोड्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, बेलैमा सहमति गर्नु सबैका लागि राम्रो हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय