काठमाडौं, ७ असार । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजनीतिक सहमतिविना पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को आयोजनामा भएको कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु तानाशाही प्रवृत्ति हो ।’
राज्यका तीन अंगमध्ये संवैधानिक निकाय नरहेको अवस्थामा सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्छु भन्नु हास्यास्पद रहेको बताउादै पाण्डेले ३ महिनाका लागि आंशिक बजेट ल्याउन सकिने सुझाव दिए ।
बजेट राजनीतिबाट निर्देशित हुने भएकाले राजनीतिक सहमतिविना बजेट ल्याए आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए पनि समयमै र पूर्ण आकारको आउनुपर्नेमा भने विमति नभएको उनले प्रस्ट पारे ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्यायले देशका लागि बजेट संवेदनशील भएकाले सहमति गरेर पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । ‘जनता र मुलुकलाई असजिलो र अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो चाहना होइन,’ उनले भने । जो अर्थमन्त्री भए पनि खर्च टार्न सक्ने स्थिति नरहेको बताउँदै उनले बजेट निर्माण गर्दा पुरानै योजनाको निरन्तरताबाहेक अरू कार्यक्रम ल्याउन नहुनेमा जोड दिए ।
सरकार जिम्मेवार भएमा अहिले ३ महिनाको आंशिक बजेट ल्याए आफूहरूले समर्थन गर्ने पनि उनले बताए । समयमै बजेट निकासा नहुनु, कार्यमूलक योजना नबन्नु, तोकिएको समय तथा लागतमा कुनै पनि योजना सम्पन्न हुन नसक्नु विकास निर्माणको बाधक रहेको उनको भनाइ थियो ।
यता सरकारले भने कुनै पनि राजनीतिक दलहरूसँग बजेट ल्याउने बारे अझसम्म पनि सल्लाहा गरेको छैन । सहमतिको बजेट ल्याउने भने पनि राजनीतिक सहमतिप्रति सरकार उदासिन रहेको कारण त्यस्तो बजेट आउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूण आकारको बजेट ल्याउने बताउदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया