डिजिटल हस्ताक्षरमा कम्पनी नै उदासीन

काठमाडौं, ३२  जेठ । विद्युतीय कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रविधि जारी गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि कुनै कम्पनी यो प्रविधि लिन आएका छैनन् । अनलाइन कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले यसमा खासै रुचि देखाएका छैनन् ।
ई–गभर्नेन्स, इन्टरनेट तथा मोबाइल बैंकिङ, ई–टेन्डर, अनलाइन आवेदन, ई–पेमेन्ट, चालक अनुमतिपत्र, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका विद्युतीय कारोबारमा डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग हुन्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कारोबारलाई नियमन गर्न तथा उक्त प्रविधि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न यसअघि वित्तीय संस्था तथा विद्युतीय कारोबारसंबद्ध अन्य कम्पनीले सक्रियता देखाएका थिए तर सरकारले डिजिटल सिग्नेचर तयार गरेपछि भने उनीहरूले यसप्रति उदासिनता देखाएका छन् ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले गत माघमा करिब साढे छ करोड रुपियाँको लगानीमा डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरेको थियो । माघ अन्तिम साता विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको नेपालको डिजिटल सिग्नेचरको साँचो प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका नियन्त्रक राजनराज पन्तलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
प्रविधि तयार भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कुनै कम्पनीबाट डिजिटल हस्ताक्षरका लागि निवेदन नपरेको विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । बैंकहरूले डिजिटल सिग्नेचर लागू गर्नुपर्नेमा यसप्रति चासो नदेखाएको प्रमुख प्रमाणीकरण नियन्त्रक राजनराज पन्तले बताए । ‘बैंकहरूको अनलाइन सेवा गैरकानुनी छ । ग्राहकको रकम जोखिममा छ तर पनि डिजिटल सिग्नेचरमा चासो छैन,’ पन्तले भने । प्राय: सबै बैंकले डिजिटल सिग्नेचरको लाइसेन्स नलिएका एजेन्टबाट कारोबार सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ । सूचना–प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि यसमा चासो नदेखाएको उनले बताए ।
सुशासनको एउटा आधारका रूपमा मानिने सूचना प्रविधिलाई नियमन गर्ने डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा नआउँदा सरकारको लगानी त्यतिकै खेर गएको विज्ञ बताउँछन् । साथै विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारी योजनासमेत अलपत्र परेको छ ।
गैरकानुनी रूपमा विद्युतीय कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीका हकमा एक लाख रुपियाँ जरिबाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै कारबाही हुने प्रावधान विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३ मा छ ।
सरकारले नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनसँग विद्युतीय कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेबारे छलफल गरेको छ । छलफलमा सरकारी अधिकारीले डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंकहरूलाई आग्रह गरेका थिए । विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक हुने डिजिटल सिग्नेचर बैंक र ठूला कम्पनीका लागि अत्यावश्यक भएको सरकारी भनाइ छ । डिजिटल सिग्नेचरले सबैखाले विद्युतीय कारोबारलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुका साथै व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँछ । विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३ र नियमावली ०६४ जारी भएको पाँच वर्षपछि डिजिटल सिग्नेचर जारी गरिएको हो । इमेल, इन्टरनेट, ट्विटर, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध रोक्न र ती प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल सिग्नेचरलाई सहयोगीका रूपमा लिने गरिन्छ ।

विद्युतीय कारोबारको सुरक्षामा जोड
काठमाडौं : प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले विद्युतीय कारोबारको सुरक्षा र डिजिटल सिग्नेचरको आवश्यकता तथा औचित्यका सम्बन्धमा ‘मिडिया टेक टक’ कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । नियमित रूपमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएको कार्यालयले बुधबार डिजिटल सिग्नेचरको सुरक्षाका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो ।
छलफलमा वक्ताले विद्युतीय सूचना चाँडो वितरण हुने, जस्तातस्तै कपी गर्न सकिने र परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले यसको सुरक्षा संवेदनशील हुने बताए । प्रमुख प्रमाणीकरण नियन्त्रक राजनराज पन्तले डिजिटल सिग्नेचरका अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनलाइन कारोबार पूर्ण सुरक्षित नभएको बताए । अनलाइन बैंकिङ हाल युजरनेम र पासवर्डका आधारमा हुने गरेको छ ।
डिजिटल सिग्नेचर विद्युतीय कारोबारका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, लाइसेन्सलगायतमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यसको दायरा फराकिलो हुने विज्ञ बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई संगठन (आइकाओ) ले सन् ०१५ देखि सबै सदस्य राष्ट्रले ई–पासपोर्ट लागू गनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जुनसुकै अनलाइन काम डिजिटल सिग्नेचरले सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँछ । साउनदेखि डिजिटल सिग्नेचर जारी गर्ने सरकारको योजना छ ।