सामान्य पारिवारिक संस्कार र मानवीय गुणयुक्त जोकोहीका लागि पनि आफैँले जन्माएको भनिएको सन्तानको हत्या स्वाभाविक हुन्न । तर, प्रस्थानविन्दु नै हिंसाबाट भएका, संस्कार नै हत्या हिंसा भएकालाई त्यसले कुनै फरक परिरहेको देखिँदैन । विशेषगरी अहिले संविधानसभाको विघटन प्रक्रिया र एनेकपा माओवादीको भूमिकालाई राम्ररी विश्लेषण गर्ने हो भने आश्चर्यलाग्दो छ । हिजोसम्म संविधानसभालाई आफ्नो एजेन्डा बताउने एमाओवादी आज आफ्नो कुत्सित सत्ता कब्जाको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि एकल जातीय राज्यका नाममा मुलुकलाई विभाजित गरी विभिन्न बहाना गरेर संविधानसभाको घाँटी रेट्न अघि सर्यो र संविधानसभालाई विसर्जन गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएर कब्जाको रणनीति सफल पार्न त्यतातिर लम्किरहेको छ ।
माओवादीलाई राम्ररी थाहा थियो कि संविधानसभाको निर्वाचन पटक–पटक गरिने संसदीय निर्वाचन होइन, उनीहरूलाई यो पनि थाहा थियो कि अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संशोधन नगरीकन नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव छैन । त्यसैगरी उनीहरूलाई यो पनि थाहा थियो कि संविधानसभाको निर्वाचन संसद्को निर्वाचनजस्तो होइन यो त संविधान बनाउनका लागि हो र यसका लागि फेरि पनि पार्टीहरूसँग सहमतिको आवश्यकता पर्छ । तर पनि विद्धान् प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई जो आफूलाई निकै चालाख ठान्छन्, विनासहमति निर्वाचनको घोषणातिर लागे । यसको एक मात्र कारण हुन सक्छ वर्तमान संविधानसभाबाट उनीहरूको एकल जातीय राज्य कि त जनसंविधान जहाँ माओवादीको एकलौटी लुटको सत्ता या साम्राज्य निर्माण गर्नु । एमाले र कांग्रेसको समर्थनविना दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने भएपछि माओवादी तयार भइसकेको संविधानलाई सहमतिमा जारी गर्ने सोच त्यागेर निर्वाचनतिर अघि बढेको हो ।
माओवादी आफैँ सत्ताको नेतृत्वमा बसेर कहिले लडाकुको नाममा त कहिले द्वन्द्वपीडितका लागि क्षतिपूर्तिको बहानामा अर्बौं रकम झ्वाम पारियो । विकास निर्माणको बजेटसमेत नक्कली कागज र रकमान्तरका नाममा मनपरी ढंगले कुम्ल्याएका छन् उनीहरूले । त्यही रकम र जातीय वितण्डाको बलमा दुईतिहाइ आउँछ भन्ने उनीहरूको विश्लेषण हुन सक्छ । संविधानसभाको चारवर्षे अवधिमा नेपाली जनतालाई उत्साहित बनाउने एउटा पनि काम गर्न नसकी एमाओवादी आन्तरिक विभाजनमा अल्मलियो । सँगै आफ्ना लडाकालाई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिने राजनीतिक दलहरूलाई पनि अन्यथा सोचेर एकदलीय सर्वसत्तावादको बाटोमा लम्कियो । यसले एमाओवादीलाई कुनै सकारात्मक फाइदा नहुन सक्छ । एमाओवादीले आफ्नै एजेन्डा बताएको संविधानसभाले तयार गरिसकेको संविधान सहमतिमा जारी गर्न छाडेर नेपाली जनतालाई अर्को निर्वाचनको महँगो भारी बोकाएको मूल्य पनि चुकाउनु पर्नेछ ।
एमाओवादी सेनाका लडाकालाई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउने काम पार्टीको तत्कालीन बध्यता थियो । तत्काल उनीहरूसँग आन्तरिक भिडन्तलाई रोक्ने त्योबाहेक अरू कुनै पनि विकल्प थिएन । तर पनि त्यो एउटा राम्रो काम थियो । सबै राजनीतिक दलसँग मिलेर नयाँ संविधान निर्माणको दिशामा अघि बढ्दै संविधान बनाउन सकेको भए चमत्कार नै हुने थियो । त्यो जस पनि एमाओवादीलाई नै जाने थियो । विडम्बना, एमाओवादीले दुईतिहाइको लहैलहैमा लागेर नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गर्नतर्फ लाग्यो । यसले राजनीतिक दलहरूलाई उत्तेजित बनाउनेबाहेक अरू केही गर्न सकेन । त्यति नभए पनि संविधानसभाका अध्यक्षले सुझाब राखेबमोजिम सहमति भएका विषयलाई नयाँ संविधानका रूपमा जारी गरेर बाँकी काम रूपान्तरित संसद्को जिम्मा लगाउँदा पनि एमाओवादीकै हात माथि हुने थियो । विडम्बना, त्यस्तो हुन सकेन । अन्त्यमा संकटकाल लगाएर संविधानसभालाई लम्ब्याउने काम गरेको भए वा संविधान संशोधन गरेर भए पनि निर्वाचनको घोषणा गरेको भए पनि उसकै हात माथि रहने थियो । कुनै पनि उपयुक्त विकल्पमा नगईकन निर्वाचनमा जाने दम्भले देशले नयाँ संविधान पाउन पनि सकेन । यसले नेपाली जनतामा झन् निराशा र आक्रोश पैदा गराएको छ । त्यो निराशा र आक्रोश कता पोखिने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीको बहुमत प्राप्त संसद् अन्तरपार्टी संघर्षका कारण सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाइ भयो भन्दै संसद् विघटन गरिदिए । उनले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने तामझामका साथ मध्यावधि निर्वाचन गराएका थिए । त्यो विघटन जनतालाई चित्त बुझेको थिएन । आखिर निर्वाचनमा जनताको आक्रोशको तारो कांग्रेस नै भयो र निर्वाचन परिणामले कांग्रेसलाई दोस्रो पार्टीमा सीमित गराइदिए । एमाओवादीका मामिलामा त्यस्तै परिस्थिति र परिणाम आउन सक्छ अहिले पनि । गत निर्वाचनमा एमाओवादी लडाकाको दबदबाले ठूलो पार्टी बन्न पुगेको एमाओवादीलाई अहिले दुुईतिहाइको दुहाई दिने एउटै आधार भनेको एकल जातीय राज्यको नारा मात्र हो । एमाओवादीजस्तो स्वघोषित कम्युनिस्ट पार्टीले जातीय नाराकै आधारमा त्यस्तो आशा गर्नु आफैँमा उदेकलाग्दो सोच हो । समयले के जवाफ दिन्छ भन्ने नेपाली जनताले केही समय पर्खेर थाहा पाउनेछन् ।
संसारभरका कम्युनिस्ट जातजाति मान्दैनन् । मानिसको एउटा जाति हुनेछ भन्ने गीतलाई उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरेका छन् । तर, आज अन्तर्राष्ट्रिय गीत गाउने कम्युनिस्ट एउटा जातिका रूपमा विकास भइसकेको नेपाललाई समेत विभाजित गरेर अनेक जातीय राज्यमा छिन्नभिन्न गर्ने प्रयासमा देखिन्छ । कम्युनिस्ट शोषित पीडित वर्ग समुदाय र जाति, जनजातिका जनताको सही प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति हुनुपर्छ । यसको मतलव यो होइन कि अन्तर्राष्ट्रियतावादी कम्युनिस्ट राष्ट्रसमेत बिर्सिएर आफ्नो देशलाई टुक्र्याउन तयार होऊन् । अहिले नेपालका आमजनताले देशभक्त ठानेका महान् कम्युनिस्टले देशलाई विभाजन गर्ने तयारी गरेर बर्बादीको बाटो रोजेर देशलाई जातीय झगडाको अनन्त शृंखलामा होम्ने प्रक्रिया सुरु गरेकामा तीनछक परेका छन् ।
संविधान देशका समग्र जनताका लागि बनाइने दस्ताबेज हो । राजनीतिक दलहरू यसमा निमित्त मात्र हुन सक्छन् । जनता कहिले पनि विभाजित हुन चाहँदैनन् । उनीहरूको स्वभावै मिलेर बस्ने हुन्छ । जनभावनाविपरीत आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि जनतालाई विभाजित गर्ने कोसिस अहिले भइरहेको छ । जनतालाई गलत ढंगले परिचालन गर्न चाहने तत्त्वहरू नै अहिले जातीय विभाजनतर्फ क्रियाशील रहेका छन् । विशेषगरी नेपाली जनताको भावनाविपरीत बाह्य शक्तिहरू नेपाललाई कमजोर बनाउन विभाजित नेपाल चाहन्छन् । त्यसैको परिणाम हो सामथ्र्यहीन जातीय राज्यको कल्पना । जिम्मेवार नेपालीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने नेपालको हित सोच्ने नेपालीले मात्रै हो । नेपालको हित भनेको सामथ्र्यसहितको बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक संघसहितको अखण्ड नेपाल हो ।
प्रतिक्रिया