संविधानसभाको मरण र पुनर्जन्मको आस

१५ जेठ ०६५ मा मुलुकमा गणतन्त्र घोणषा हुँदा संविधानसभा भवन झकिझकाउ थियो । सभाहल जताततै उज्यालो बत्तीले धपक्कै बलेको थियो । ६ सय एकजना सभासद्को अनुहारमा चमकता झल्किएको थियो । लाग्थ्यो, भर्खरै काँधमा ठूलो जिम्मेवारी बोकेर आएका सभासद्को मन हर्षले गद्गद् भएको छ । सभाहलभित्र गडगडाहट तालीका साथ गणतन्त्र घोषणा भइरहेको थियो । बाहिर हजारौँ जनता सभासद्को तालीको तालमा सडकमा नाचिरहेका थिए । अबको दुई वर्षमा हामी सबैले चाहेजस्तो संविधान बन्ने भयो भनेर घरघरमा दीपावली गरिएको थियो । तर, दुई वर्ष बिते,  तीन वर्ष बिते, तीन वर्ष तीन महिना, ६ महिना हुँदै चार वर्ष बित्न केही घन्टा मात्र बाँकी छँदा पनि संविधान बनेको आभास दिने कुनै गुञ्जायस थिएन । बरु सभासद्हरू संविधानसभा भवनमा नाराबाजी गरिरहेका थिए । अब त लाग्दैथ्यो, संविधानसभा मृत्युको मुखमा पुगेर शंखघोष भइरहेको छ । सभासद्हरू अन्तिम सास गइसकेको रातको १२ बजेपछि पनि जीवितै छ कि भन्ने भ्रम पालेर बसेका थिए । तर, घोषणा नगरे पनि ऊ मरिसकेको थियो ।
इतिहासको त्यो अवसर अनि संविधानसभाबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बन्ने आशा गुमिसकेको छ । एमालेका निवर्तमान सभासद् राजकुमार राई भन्छन्, ‘नेताका कारण हामी इतिहासकै नालायक भएर घर फर्कंदै छौँ अब इतिहासमा कहिल्यै संविधानसभा चुनाव हुनेछैन ।’ यस्तै निराशाको अभिव्यक्ति छ माओवादीकी निवर्तमान सभासद् निरु दर्लामीको पनि । उनी भन्छिन्, ‘हामीले त चार वर्षसम्म तलब भत्ता खायौँ तर जसले मलाई चुनेर यहाँ पठाएका थिए उनीहरूको च्यातिएको फरिया फेरिएको छैन । हामीले थुप्रै सपना बाँडेर आएका थियौँ । तर, अब त्यो कलंकबाट मेरो पार्टी र म मुक्त हुन सक्ने छैनौँ ।’ हुन त संविधानसभाको नयाँ मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ सरकारले । तर, उनीहरूको त्यही नैतिकता बोलिरहेको छ । फेरि भोट माग्ने आधार गुमिसकेको छ । संघीयतासहितको संविधान बन्नेमा आशा पालेर बसेका जनताको विश्वासको आधार गुमिसकेको छ । ६० वर्षदेखि जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट संस्थागत गर्ने बेलामा रहस्यमय ढंगले संविधानसभा विघटन भयो । संविधानसभा विघटन हुनुपछाडिको रहस्यमय कारण छिट्टै पटाक्षेप हुनेछ । र, जनताले त्यसको लेखाजोखा गर्नेछन् । लेखाजोखा संविधासभालाई अवसान गराउनेहरूको मात्र होइन, संविधानसभालाई बदनाम गराउनेहरूको पनि हुनेछ । चार वर्षे कार्यकालमा संविधानसभालाई केही सभासद्बाट बदनाम गराउने काम पनि भयो । हुन त ती औँलामा गन्न मिल्नेहरू छन् । अनेकथरीका र विभिन्न पृष्ठभूमिका सभासद्ले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरे । उनीहरू कुन–कुन पृष्ठभूमिबाट कसरी संविधानसभासम्म आए, संविधान लेखनमा उनीहरूको भूमिका कस्तो रह्यो  भनेर त्यसको मूल्यांकन गर्नु र राम्रा/नराम्रा कामको लेखाजोखा गर्ने विषय पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ । किनकि, अहिलेका तिनै सभासद् जनताका भोलिका पनि प्रतिनिधि हुनेछन् ।
संविधानसभाको अवधिभर केही सभासद् आपराधिक क्रियाकलापमा लुप्त रहे । भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिए । संविधान लेख्ने गहन जिम्मेवारीका साथ आएका केही सभासद्ले जनताको करबाट तलब भत्ता पाए पनि रातो पासपोर्ट बेचेर रातारात करोडपति हुने धन्दामा लागे । केही भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको प्रमाणित भएर जेलको चिसो हावा खाइरहेका छन् । अनि कोहीचाहिँ अपहरणको फौजदारी अभियोगमा थुनामा छन् । कोही  घुस लिँदालिँदै पक्राउ परे । कसैले चार तलाबाट कुर्सी फ्याँके, कहिले कुर्सीजस्तै नेता र सभासद्लाई नै झ्यालबाट मिल्काइदिनेजस्ता अराजक क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिले बदनामी कमाए । तर, संविधान जारी हुन नसकेपछि हालसम्मको सबै प्रयास असफल भए । र, सभासद्को मिहिनेत खेर गयो । दोस्रोपटकको विघटन ९ जेठ ०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकाल बाँकी छँदै गरेका थिए । विघटन भएको दिनदेखि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनको पार्टीले पुनस्र्थापनाको माग गर्‍यो, जसलाई ०६२/६३ को जनआन्दोलनले आत्मसात् गर्दै पुनस्र्थापनाको एक सूत्रीय नाराका रूपमा अघि सार्‍यो र अन्तत: पुनस्र्थापना पनि भयो । अहिले संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्नेहरूले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारबाट संविधानसभाको अर्को चुनावको मिति घोषणा गरेर भंग गरेको भन्दै त्यसैको आधारमा फेरि ब्युँताउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यो संवैधानिक र राजनीतिक हिसाबले कति जायज हो, त्यसको समीक्षा त होला नै तर राजनीतिक सहमति हुने हो भने असम्भव पनि देखिन्न ।