मत-विमत

पीडादायी मूर्दा शान्ति

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २३ गते २:२३ मा प्रकाशित

यही १४ जेठ मध्यरातदेखि नेपालमा मूर्दा शान्ति छाएको छ । यो अवस्थालाई जोडबलका साथ अब मल्हमपट्टी लगाउने काम गर्नुपर्छ । एकापसमा पार्टी नेतृत्व दोषारोपणमा उत्रिरहेको अवस्था छ । यसका अतिरिक्त जिम्मेवार दलहरूका अन्तर्संघर्ष पनि तीव्र रूपमा बाहिर स्पष्टसँग देखापरिरहेका छन् । पार्टी परित्यागदेखि झुन्डझुन्ड बनी आआफ्नो धुनमा बैठक बसी निधो निकाल्ने काम भएका समेत जनसमक्ष आइरहेको छ । सहमतिको खोजीमा असहमतिका कारण देशले आज पीडा भोग्नुपरिरहेका बेला पुन: विभाजन र विद्रोहको शक्ति प्रदर्शनले यो मूर्दा शान्तिलाई मलजल पुगेको छ । जनविरोधी शक्तिलाई चलखेल गर्न सजिलो पारिरहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै छ । यतिबेला एकता अति आवश्यक छ । अहिले आपसमा दोषारोपण गर्ने समय होइन, गणतान्त्रिक नेपाल निर्माणको महान् अभियान सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने समय हो । त्यसका लागि विगतका कमजोरीप्रति सबैले आत्मालोचना गर्दै अबको समयलाई उपयोग गराँै । आमजनताको भावनालाई प्राथमिकतामा राखेर सहिदका अधुरा अदम्य इच्छालाई साकार पार्ने यही बेला हो ।
यो समय जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू टुटफुट नभई एकजुट भएर जनताको सेवा गर्ने समय हो । राजनीतिक पार्टीप्रति बढ्दै गइरहेको जनताको अविश्वासको भावनालाई मैत्रीपूर्ण पार्न तथा सत्यतथ्य कुराको बोध जनतासमक्ष गएर गराउनु पनि अति आवश्यक छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीलाई आआफ्नो अहंकारी कुरोकन्थोमा बिताएर जनताको सेवा र क्रान्तिको नाममा पार्टी कार्यकर्तालाई बिथोल्ने काम गर्नु हुँदैन । यदि यसो गरियो भने सच्याउन नसकिने ठूलो गल्ती हुने छ । क्रान्तिका ठूल्ठूला कुरा तर्जुमा गर्नु आवश्यक विषय हो, तथापि आजको यो राजनीतिक अवस्थामा तत्कालै गर्नुपर्ने कार्य के के हुन्, सो निक्र्यौल नगरी बुझ पचाएर केवल कुर्सी मोहको झगडामा यस्ता इतिहासले क्षमा नदिने गल्ती हुनेछ । त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कांग्रेस नै टुटफुट भएको खण्डमा माथि भनिएको मूर्दा शान्तिको अवस्थाले सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प ल्याउन सक्छ ।
हामीले भनेका थियाँैं– त्यही समयमा अदालतले राजनीतिक निर्णय कदापि गर्नु हँुदैन । तर कांग्रेस, एमालेका नेतृत्व तहले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई उचित हो भनी झ्याली पिटेर हिँडे । विधिविधान बनाउने राजनीतिक निकाय हो । नेपाली जनताले तय गरेको संविधानसभाबारे बोल्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई परै छाडौ,ं विशेषाधिकारसम्पन्न अदालतलाई पनि हुँदैन, किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हरेक कुराको निधो गर्ने जनता हुन् । यस्ता कुरालाई बुझ पचाएर हिँडिदिनाले संविधानसभाको मृत्यु सभामुखले घोषणा नगरीकनै भएको छ ।
विधिवत् रुपमा संविधानसभा विघटन भयो कि भएन भन्ने विषयमाथि कथित संविधानविज्ञ भनाउँदाहरूले सञ्चारमाध्यममा अलापविलाप गरेको सुनिन्छ । ती कथित विद्वान्लाई प्रश्न के छ भने तपार्इंहरूको कुन कुन संविधानमा सर्वोच्चले सामन्त नाइकेलाई राख्ने नराख्ने निधो गरेको देख्नुभयो ? कति सालमा बनेको संविधानमा राजालाई हटाउनुपर्छ भनी लेखिएको थियो ? तपार्इंहरुको कुन सर्वोच्च अदालतले सामन्तका नाइकेलाई हटाउनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेको थियो ? लाजघीन पचेपछि जे बोल्दा पनि हुन्छ । जनताको अधिकार र जनताको शक्तिलाई जालिझेली गफले ढाकछोप गर्न सकिँदैन ।  ०६२/६३ को जनान्दोलन र
दसवर्षे जनयुद्धको अथक प्रयासले दुई सय ५० वर्षे शाहवंशीय सरकारलाई हटाई जननिर्वाचित संविधानसभा स्थापना गरेको हो । जनताको शक्तिको अगाडि रकमी कुरोकन्थो
कदापि टिक्दैन ।
त्यसकारण जालीगफका बुँदा ऐनकानुन र संविधानसभा हुँदै होइन । संविधानसभा भनेको त जनताले आफ्नै लागि निर्वाचन गरी पठाएको जनताकै हितका खातिर राज्य सञ्चालनको मूल कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय हो । यो निकायमाथि चोरचार गरेर एमए, पिएचडी गरेका कथित विद्वान्हरूले आँैंला उठाउने कुनै अधिकार छैन तर तुच्छ तत्त्वहरूलाई यहाँ भन्नु यति छ कि नेपाली जनता २०१७ सालका होइनन्, २०६९ का हुन् किनभने पटक पटक धोखा खाइसकेका जनता एकजुट हुने छन् र यो मूर्दा शान्तिलाई उचित ढंगले ठीक ठाउँमा पुर्‍याउने छन् । युरोपमा सामान्तका नाइकेहरूलाई हटाउने तथा पुन:स्थापना गर्ने काम भएको इतिहासमा स्पष्टै उल्लेख भएको पाइन्छ । बेलायतमा त हटाइसकेको राजतन्त्र आज उच्च सम्मानका साथ बाँचिरहेको साक्षी विगतको कालखण्डमा होइन हाम्रो यथार्थ सामुन्ने खडा छ । शाहवंशीय राजाहरू जनतामाथि लुट मच्चाउँथे । श्रीपेच कथित एकताको प्रतीक एकजातीय, एक भाषिक, एक धार्मिक र एक वेशभूषामा आधारित थियो तर बेलायतको श्रीपेचको नाममा संसारभरिका समृद्धि बेलायती जनताको हितखातिर बलात् जम्मा गरिने काम हुन्थ्यो । त्यसैकारण बेलायतमा श्रीपेच जनप्रिय छ तर नेपालमा पुन: शाहवंशीय सत्ता कायम हुन्छ भन्नु मानसिक रुपमा असन्तुलित अलापविलाप मात्रै हो ।
यस्ता कुरालाई हेरेर प्रतिगमनकारी तुच्छ तत्त्वले ठुल्ठूला डिङ हाँकेको सुनिन्छ । यसलाई भित्रबाट षड्यन्त्रमूलक ढंगले सानेपा र बल्खुका मुठीभर नेताले पनि घुमाउरो तालमा ताली मारेको देखिन्छ, जस्तो कि संघीयताले देश डुब्छ, नेपालको अस्तित्व रहँदैन, अखण्ड हुनुपर्छ । यसो भन्नाको तात्पर्य के हो भने एउटा जातिको शासनसत्ता, धर्म, भाषा, रीतिथिति र वेशभूषा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकमाथि लाद्नुपर्छ भन्नु हो । महिला, दलित, आदिवासी र क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका नागरिकको दु:ख, पीडा सम्बोधित हुनुपर्छ भन्दा देश डुब्छ भन्ने कहाँबाट प्रश्न उठ्छ ? प्रतिगमनकारी तुच्छ तत्त्वको दिलदिमागमा बाहेक यस्ता कुरा अरू असल मान्छेका दिलदिमागमा कदापि पैदा हुँदैन, हुनै सक्दैन । त्यसकारण आजको यो मूर्दा शान्तिको जिम्मा तिनै तुच्छ तत्त्वले  लिनुपर्छ, जो नेतृत्वमा बसेका छन्, जो आफूलाई कथित ठूला विद्वान् ठान्छन् । उनीहरुले नै यो अवस्थाको जिम्मा लिनुपर्छ, किनभने एनेकपा(माओवादी)का नेताहरू र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले त मूर्दा शान्तिलाई बचाउ गर्ने र भरथेग गर्ने काम गरिरहनुभएको छ । प्राप्त कार्यकारी अधिकारलाई प्रयोग नगरी के प्रधानमन्त्रीले भद्रो हेरेर बस्न मिल्छ ?  कि संविधानसभाको विसर्जनपश्चात्को शून्यतालाई अँंगालो मारी बैत जाने ? सच्चा कम्युनिस्टहरु सचेत ढंगले निर्णय लिन्छन् । कहिल्यै लक्पकाउँदैनन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय