मत-विमत

अग्रगामी शक्तिको दायित्व

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २३ गते २:२४ मा प्रकाशित

नेपाली जनताले ६० वर्षभन्दा लामो सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको संविधानसभाले जनताले चाहेको संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान दिन सकेन । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसकी यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादी तथा प्रतिगमनकारी देशी र विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको षड्यन्त्रमा विघटित हुन गएको छ । यो विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा यथास्थितिवादी र अग्रगमनबीचको द्वन्द्व र संघर्ष अरू बढ्ने संकेतहरू देखापरेका छन् । यसका लागि मोर्चाबन्दीसमेत सुरु भएका छन् । कतिपयले यो संविधानसभाको विघटनलाई क्षणिक रूपमा प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिहरूले संविधानसभाको विघटन गराएर जनताका अधिकार सुनिश्चित हुन नदिएको र आफ्नो हाली मुहाली कायम गर्ने अभीष्टका रूपमा समेत लिएको हुनुपर्छ । तर, संविधानसभा विघटन भए पनि द्वन्द्वका कारणहरू समाप्त नभएका हुँदा अर्को द्वन्द्वको समेत जन्म दिन सक्ने सम्भावनाले मुलुकमा मुठभेडको स्थितिको गर्भाधान पनि यसैबाट हुन सक्ने
खतरा रहेको  छ ।
०६२/६३ को जनआन्दोलन, १२ वर्षको सशस्त्र जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनजाति आदिवासी, क्षेत्रीय, लैंगिक आन्दोलनले उठाएका माग र यसका प्राप्तिहरू संस्थागत हुन नसकेको अवस्था छ । जनयुद्ध र आन्दोलनले स्थापित गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशीजस्ता प्रमुख विषयलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व पुन: अग्रगामी शक्तिहरूका सामु  रहेको छ । यसको साथै संविधानसभाले राजतन्त्रको उन्मूलन गरी गणतन्त्रको स्थापना गरे पनि संक्रमणकाल लम्बिँदै जानाले अनेक समस्या अरू जटिल र गम्भीर रूपमा अगाडि देखिएका छन् । यो संविधानसभाको विघटनलाई एकीकृत माओवादीका वैद्य पक्षले शान्ति र संविधानको कार्यनीतिको असफलताका रूपमा लिएको छ । यो असफलताले माओवादी पार्टी र देशलाई समेत संकटमा पुर्‍याएको निष्कर्षसमेत मोहन वैद्य किरणले निकालेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि, संविधानसभाको विघटनलाई शान्ति र संविधानको कार्यनीति असफल भएको भनी मूल्यांकन गर्नु बढी मनोगत भएको देखिन्छ । यसबाट अनेक उपलब्धिसमेत भएका छन् । निश्चय नै अहिले संविधानसभाको विघटन शान्ति र संविधानको कार्यनीतिको असफलता नभएर संघीयताविरोधी शक्तिहरूको कारणले भएको देखिन्छ । देशलाई पहिचानसहितको संघीयतामा जान दिन नचाहने एकात्मकवादी घोर पुरातनवादी र यथास्थितिवादीले संविधानसभालाई सफल हुन नदिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्ने तर चुनावी घोषणालाई असंवैधानिक भनी जनतामा जानबाट भाग्ने शक्तिहरूको जालझेलबाट संविधानसभाको विघटन भए पनि यसले स्थापित गरेका अग्रगमनका मुद्दाहरूले गर्दा प्राविधिक रूपमा संविधान निर्माण गर्ने कार्य असफल भएको छ । तर, यसले जनतामा स्थापित गरेको
एजेन्डाले गर्दा यो संविधानसभाले आफ्नो उद्देश्यलाई जनतामा उच्चस्तरमा स्थापित गर्न भने सकेको छ ।
संविधानसभाको विघटनपछि अनेक किसिमका प्रतिक्रियाहरू देखापरेका छन् । यसलाई दलहरूको असहमतिका कारणले विघटन भएको भनी दलहरूका नेतृत्व वर्गको क्षमतामाथि समेत प्रश्न चिह्नहरू खडा भएका छन् । विदेशी शक्तिहरूको समेत असफलताका रूपमा यसलाई हेरिने गरिएको छ । यो विघटनपछि एमाले, कांग्रेस, राप्रपा, राजपाजस्ता शक्तिहरूले एमाओवादी, मधेसी मोर्चालाई जिम्मेवार बनाएको रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । यता, एमाओवादी र मोर्चाले कांग्रेस एमालेले परिवर्तन स्वीकार गर्न नसक्नु र संविधानसभामा प्रक्रियामा पनि जान नचाहने कार्यले गर्दा नै बाध्य भएर यो विघटन भएको बताएका छन् । यसले आरोप–प्रत्यारोप पनि सुरु भएको छ । संविधानसभाको विघटनको लगत्तैपछि मोर्चाबन्दीसमेत सुरु भएको देखिन्छ । यसले नयाँ किसिमको राजनीतिक र सामाजिक समीकरण सुरु भएको छ । एकातिर संघीयतासहितको राज्य नचाहनेहरू नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादीविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् भने अर्कोतर्फ माओवादी मधेसी मोर्चा र नेपालमा परिवर्तन चाहने शक्तिहरूबीचमासमेत कित्ताबन्दी छुट्टिएको छ । एमाले कांग्रेसमा परिवर्तनका पक्षधरहरूले पार्टी छाडेर परिवर्तनकारी शक्तिको नजिक पुगेको देखिन्छ । यसबाट मुलुक नै एक किसिमले दुई धुव्रीकरणको स्थितिमा पुगेको छ ।
संविधानसभाको विघटनको लगत्तैपछि विवादित विषयमा जनताबाट जनमत प्राप्त गर्नका लागि तयार हुनुपर्नेमा एमाले–कांग्रेसलगायतका दलहरू सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति सत्ताकेन्द्रित गर्न थालेका छन् । जसरी पनि वर्तमान सरकारलाई ढाल्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेलमा मात्र तल्लीन भएको हुँदा उनीहरूलाई देश दुनियाँको कुनै चिन्ता छैन भन्ने प्रस्ट भएको छ । अधिकारै नभएका राष्ट्रपतिलाई उक्साएर अर्को असंवैधानिक खेल खेल्नसमेत दबाब सुरु गरेकाले उनीहरूको आन्दोलन संविधानवाद र लोकतन्त्रको आवरणमा सत्ताको खेल खेल्नु मात्र हो भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ । विगत चार वर्षदेखि यही सत्ता खेलले संविधानसभा छायामा परी सम्पूर्ण कुरालाई आफ्नो स्वार्थमा चलाउँदा यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । तर, यसलाई निकास दिनाको सट्टा अरू अल्झाउनका लागि यी शक्तिले विभिन्न जालझेल गरेको देखिन्छ । एउटा कुरा के प्रस्ट भएको छ भने अहिलेसम्म कुन पार्टीले, कुन नेताले के कस्ता खोल ओढेर रहेका थिए भन्ने कुरा च्यात्ने काम भएको भने देखिएको छ ।
प्रतिगमनकारी शक्तिहरू र सामन्तवादी शक्तिहरू कति षड्यन्त्रकारी हुन्छन् र कसरी संविधानसभालाई विघटन गराएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न सक्छन् भन्ने कुरा अब प्रस्ट भइसकेको छ । अहिलेका यी शक्तिहरू निर्वाचनका लागि जनतामा जान नै चाहँदैनन् । उनीहरूको जनतामा कुनै आधार छैन । त्यसैले गर्दा नै अब निर्वाचन भयो भने यसबाट दुईतिहाइ मत माओवादी र परिवर्तनकारी शक्तिहरूले ल्याउन सक्ने भएकाले उनीहरू पुन: सहमतिका नाममा जनताका अधिकारलाई संस्थागत गर्न नदिने मनस्थितिमा छन् । अहिले सहमतिको कुरा गरिन्छ तर सहमति नै गर्न नचाहने र सहमतिका नाममा षड्यन्त्र मात्र गर्ने कार्यले गर्दा नै संविधानसभा विघटन भएको हो । अहिले कतिपयले माओवादीले संविधानसभा विघटन गर्नेबारेमा सहमति गरेन भन्ने आक्षेप लगाए पनि वास्तविकता भने उनीहरू कुनै कुरामा पनि सहमति गर्न नचाहने हुँदा यो सहमति खाली नाटक र समय गुजार्ने बहाना मात्र थियो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । वास्तवमा संविधानसभा विघटन हुनुमा यथास्थितिवादी र परिवर्तनवादीबीचको शक्ति संघर्षको परिणाम हो । परिवर्तनकारी शक्तिहरूले यथास्थितिवादी शक्तिहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा नै अग्रगामी संविधान बन्न नसकेको हो । संविधानसभा विघटन भयो भनेर रुनु वा अफसोच गर्नुभन्दा यसबाट प्राप्त अनुभव र ऊर्जालाई समेटेर दुश्मन शक्तिलाई प्रस्ट रूपमा जवाफ दिन सक्नुपर्छ । उनीहरूलाई जनताबाट नंग्याएर सामन्तवादका सबैखालका अवशेष र प्रतिक्रियावादका सबै अवशेषविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नु आवश्यक भएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय