मत-विमत

प्रतिशोधको राजनीति

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २२ गते २:०२ मा प्रकाशित

अन्तत: नेपाली जनताको अपेक्षा, विश्वास र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई लत्याउँदै चार वर्षअघि गठन भएको संविधानसभालाई दलहरूले विघटन गरेरै छाडे । भनिन्छ, अयोग्य व्यक्तिले अरूलाई दोष लगाउँछ, योग्यले गरेर देखाउँछ । अहिले दलहरू आफूलाई पानीमाथिको ओभानो साबित गर्ने प्रयासमा केन्द्रित छन् । सबै दोषको भारी अरू दल वा शक्तिलाई बोकाएर आफूमात्र सही रहेको र बाँकी सबै अयोग्य एवं दोषको भागीदार हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । अभाव र गरिबीले थिचेको परिवारमा सदैव झगडा चलिरहेजस्तो परिस्थिति छ, नेपाली राजनीतिको । चिन्तनमा दरिद्रता र जिम्मेवारीपनको अभाव भएपछि संसारभर यस्तै हुन्छ ।
तथाकथित दर्शनको बन्धनमा बाँधिदैमा या प्रतिबद्ध हुँदैमा सफल दल या नेता बन्न सकिँदैन । परिणाममा जनताले प्राप्त गर्ने ठोस उपलब्धि, जसले उसको निजी जीवनलाई सबै प्रकारका संकटबाट मुक्त गरोस्ले मात्र कुनै पनि दल या नेतालाई सफल बनाउँछ । नेलसन मन्डेलाले प्रतिशोधको राजनीति गरेका भए आफूलाई २७ वर्ष जेल हाल्ने बोथा सरकार र त्यसका प्रतिनिधि एफ डब्ल्यु डे क्लार्कलाई तुरुन्तै जेल हाल्थे । हिंसाको राजनीतिमा लागेका बुथोलोजीलाई गृहमन्त्री बनाउँदैनथे र आफू बारम्बार सत्तामा बसिरहन खोज्थे तर उनले त्यो गरेनन् । क्लार्कलाई आफ्नो सरकारमा उदारतापूर्वक उप–राष्ट्रपति बनाए र संविधान घोषणा गर्ने सबै आधार तयार गरिदिए र सत्ता परित्याग गरे । आज दक्षिण अफ्रिकाका जनताको मुटुका ढुकढुकी भएका छन् । तर, दुर्भाग्य नेपालका राजनीतिक दलहरूले मन्डेलापथ होइन, महेन्द्रपथ अवलम्बन गरिरहेका छन् र यसको मुख्य डफेदार माओवादी दल छ । राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालालाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले जेल हालेको कुरा यहाँ दोहोर्‍याइरहनु पर्दैन ।
आज ठ्याक्कै त्यसैको अनुकरण या नवसंस्करणका रूपमा माओवादी देखापरेको छ । पुराना संसद्वादी दलहरूलाई जसरी पनि ठेगान लगाउने मनोविज्ञान तथा योजनामा कृत संकल्पित माओवादी नेतृत्व आफ्ना सबै जिम्मेवारीलाई बिर्सिएर मुलुकमा डरलाग्दो द्वन्द्व सिर्जना गर्न लालायित देखिन्छ । त्यसैको जगमा टेकेर सत्तामा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने दाउमा छ । नत्र चारवटा शक्तिका बीचमा सम्पन्न पाँचबुँदे सहमतिअनुसार नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गरी कांग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पनुको सट्टा सहमति भइसकेको एघार प्रदेशको प्रस्तावलाई उल्ट्याएर रातारात एकल जातीय पहिचानको पक्षमा उभिनु निकै नै रहस्यपूर्ण देखिन्छ । तर, यसलाई नेपाली जनताले खुलमखुला बुझेका छन् । एक त माओवादी लोकतान्त्रिक संविधान चाहँदैन ।
दुई, आगामी संसदीय निर्वाचन बलपूर्वक आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ र त्यसका लागि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाइरहन चाहन्छ । तीन, सरकारमा बसेर निरन्तर राज्यको ढुकुटीको दोहन गरिरहन चाहन्छ । चार, प्रचण्ड बाबुरामलाई सफल भएको देख्न चाहँदैनन् र जानाजान आफूले आफ्नै राजनीतिक चिता तयार गर्न पनि चाहँदैनन् । यी र यस्तै अनेक रणनीतिक चाल र योजनाको सिकार संविधानसभा भएको हो । र, ठ्याक्कै सन् १९१८ मा रूसी संसद् दुमालाई बलपूर्वक विघटन गरिएको जस्तो गरी हाम्रो संविधानसभा विघटन गरिएको छ । बडो हास्यास्पद कुरा त के छ भने निकै ठूलो कसरत र प्रयत्नबाट सम्पन्न गरिएको हो, चार वर्षअघि संविधानसभाको निर्वाचन । यो कटु यथार्थप्रति आँखा चिम्लिएर स्वयं माओवादी दलभित्रसमेत चर्को विरोध हुँदा हुँदै पुन: निर्वाचन गराउने घोषणा गरियो । योभन्दा चर्को दुर्भाग्य नेपाली राजनीतिले सायद झेल्नु पर्दैन । हामीले बितेका चार वर्ष कसरी गुजार्‍यौँ, कति काम गर्‍यौँ, कति झगडा गर्‍यौँ, यो सबै घटनाक्रमलाई नेपाली जनताले गम्भीरतापूर्वक अवलोकन गरिरहेका छन् । यहाँ कसैले कसैलाई सिध्याएर आफ्नो एकछत्र राज्य कायम गर्ने कुरा दिवास्वप्न मात्र हुन सक्छ । र, फेरि प्रतिशोधको राजनीतिले न त देश बन्छ, न त कुनै दल विशेषको राजनीति सफल हुन्छ ।
तसर्थ, सबैभन्दा पहिले माओवादी दल प्रतिशोधको राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ । उसले के पनि बुझ्नुपर्छ भने उनीहरूको आन्तरिक राजनीति बगरेले काटेको बाख्राको आन्द्राभुँडीजस्तो छरपस्ट भएको छ जनताका अगाडि । त्यसैले उनीहरू कति जनताप्रति समर्पित छन्, कति सिद्धान्तप्रति निष्ठावान् छन् र कति लोकन्त्रप्रति इमानदार छन्, सबै छर्लंग भएको छ । माओवादी दल र यसका नेताहरूको सक्कली अनुहार समाजको ऐनामा प्रस्टसँग प्रतिविम्बित भएको छ । अझ बाबुराम भट्टराईको पाखण्डपूर्ण राजनीतिको त पर्दाफास नै भएको छ । पहिचानसहितको जातीय राज्यको माग गरिरहेको समुदायका अगुवा र समर्थकहरू सबैले प्रस्ट बुझ्नुपर्ने कुरा त के भने माओवादी दल उनीहरूलाई उपयोग गरेर राष्ट्रमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहन्छ । केन्द्रीय सत्तामा आफ्नो एकलौटी आधिपत्य कायम भइसकेपछि सबैलाई रैती बनाउन चाहन्छ । यो उसको ऐतिहासिक प्रयोगको निरन्तरता मात्रै हो ।
कम्युनिस्ट शासनमा संसारमा कहाँ जातीय आत्मनिर्णयसहितका स्वायत्त राज्यहरू चलेका छन् । त्यसको दृष्टान्त खोज्न जरुरी छ र त्यो जति खोजे पनि पाइँदैन । तसर्थ, सदियौँदेखि आपसी भाइचारामा बाँचेको नेपाली समाजलाई भताभुंग हुन दिनु हुँदैन । हामीले गर्ने राजनीतिक परिवर्तनपछिको प्रबन्धले समाजलाई तोड्ने होइन, जोड्ने काम गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रो साहसिक प्रयत्नद्वारा समाजमा विद्यमान सदियौँ पुरानो विभेदलाई समूल रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ । दलित, गरिब महिला, तराईवासी, मुस्लिम, कर्णालीलगायतका समुदाय र क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आदिवासी जनजातिसमेतका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसो गर्न अरू समुदाय र जातिलाई चिढ्याएर सम्भव छैन । सबैको सद्भाव र सहयोगमा नै आफ्ना अधिकारको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । त्यसैले माओवादी दलको अभीष्ट पूरा गर्ने हतियार बनेर आफ्ना सन्ततिका लागि कहालीलाग्दो भविष्य निम्त्याउने गम्भीर गल्ती गर्नु हुँदैन । र, माओवादीले अझै पनि प्रस्ट भए हुन्छ कि नेपालमा उनीहरूको सत्ता कहिल्यै उदाउने छैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय