मत-विमत

बृहत् लोकतान्त्रिक एकताको आह्वान

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १९ गते १:४९ मा प्रकाशित

अनेकौँ विकल्प र समय रहँदारहँदै एनेकपा (माओवादी) को गलत मनसाय र कदमका कारण १४ जेठ २०६९ मध्यराति भएको संविधानसभाको विघटनबाट नेकपा (एमाले) स्तब्ध र चिन्तित भएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र जनताको चीर आकांक्षा परिपूर्तिको यस थलोको अवशानले समृद्ध, शान्त, समुन्नत र लोकतान्त्रिक नेपालको जनअपेक्षामा गम्भीर धक्का लागेको छ । यसबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धिसमेत जोखिममा परेका छन् । टुंगिई नसकेको शान्तिप्रक्रिया अप्ठ्यारोमा परेको छ र संक्रमणकाल अझै जटिल बन्न पुगेको छ । संविधानसभाको विघटनबाट उत्पन्न यस संवैधानिक र राजनीतिक संकटप्रति हामी अत्यन्त गम्भीर छौँ ।
एमाओवादीको द्वैध चरित्र र सर्वसत्तावादी सोचकै कारण संविधानसभा समाप्त हुनपुगेको कुरा स्पष्ट छ । किन ६ महिनामा टुंग्याउनुपर्ने शान्तिप्रक्रिया चार वर्ष लम्बियो ? किन पटक–पटक भएका सहमति तोडिए ? र, संविधानका विवादित विषयमा भएको २ जेठको निर्णायक सहमतिलाई किन माओवादीले भोलिपल्टै लत्यायो र जातीय संगठनलाई सडक कब्जा गर्न उत्तेजित बनायो भन्ने तथ्य मात्रैको हेक्का राख्दा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । मुलुकको बहुजातीय–बहुभाषिक संरचना र राष्ट्रिय एकताको खाँचोलाई ध्यानमा राखेर बहुपहिचानका आधारमा संघीय ढाँचा तय गर्ने विभिन्न विकल्प अगाडि सारिएका थिए । तर, पहाडमा एकल जातीय पहिचानका आधारमा एक दर्जन प्रदेश निर्माणको पक्षपोषण गर्नेले आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेसमा चाहिँ त्यहाँका भाषिक–सांस्कृतिक र जातीय पहिचानलाई निषेध गर्ने एकात्मक प्रस्ताव अगाडि सार्नुको अर्थ के थियो ? यसबाट स्पष्ट हुन्छ एमाओवादी सहमति प्राप्त गर्दै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न होइन, सके आफ्नो एजेन्डाको छाप लागेको संविधान बनाउने, नसके संकटका बीचबाट सम्पूर्ण सत्ताकब्जाको अभीष्ट पूरा गर्न उद्यत थियो ।
संविधानसभालाई असफल हुन नदिन र मुलुकलाई संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक संकटमा फस्नबाट जोगाउन अन्तिम समयसम्म पनि हाम्रोतर्फबाट भएका प्रयासबारे सञ्चारकर्मी साथी स्पष्ट नै हुनुहुन्छ । समाधान भएका विषयलाई समेटेर संक्षिप्त संविधान जारी गर्ने र संघीयताका बाँकी बिषय समाधान गर्ने जिम्मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्लाई दिने सुरक्षित र लोकतान्त्रिक विकल्प माओवादीका लागि मान्य भएन । त्यस्तो स्थितिमा नयाँ निर्वाचनको ढोका खोल्न, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन र नयाँ निर्वाचनसम्म व्यवस्थापिका–संसद्लाई निरन्तरता दिन हामीले अन्तरिम संविधान संशोधनको नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्‍यौँ । सभामुखलगायत संविधानविद्ले आसन्न संवैधानिक संकटबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । तर, यी सबै उपयुक्त विकल्प, चासो र संकटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभा जोगाउन कतिपय नेताले दिएका सुझाबलाई लत्याउँदै र अन्य नेतालाई वार्ताको टेबुलमा पर्खाई राखेर जसरी प्रधानमन्त्रीद्वारा संविधानसभाको विघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरियो, त्यो असंवैधानिक, गैरकानुनी, अनैतिक र कपटपूर्ण कदम रहेको जगजाहेर छ । संविधानसभाको विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा, संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार जस्तो विषय होइन । यसमा राजनीतिक सहमति अनिवार्य हुनुपथ्र्यो । अन्तरिम संविधानले मुलुक जनप्रतिनिधिसभाविहीन हुन नसक्ने गरी गरेको स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि यो निर्णयले ठाडो उल्लंघन
गरेको छ ।
यो निर्णय कुनै आकस्मिक, बाध्यात्मक र अप्रत्यासित थिएन । यो माओवादी सर्वसत्तावादको एउटा अभिव्यक्ति मात्रै हो र उसले विघटनपछिको शून्यतामार्फत् बन्दुकबाट प्राप्त हुन नसकेका, प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गर्न नसकेका र कथित सहरी विद्रोहबाट समेत स्थापित हुन नसकेका आफ्ना एजेन्डालाई पूरा गर्न चाहेको छ । संविधानसभा विघटन गरेर तथा संसद्लाई निरन्तरता दिन सकिने सम्भावनालाई लत्याएर गरिएको यो निर्णयको सन्देश र यसका दूरगामी प्रभावलाई गम्भीरतासाथ लिन हामी सबैलाई
आह्वान गर्छौं । नयाा निर्वाचन गर्न होइन, आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरका विपक्षीलाई पाखा लगाउने र संसदविहीन अवस्थामा स्वेच्छाचारी शासन चलाउने नियतका साथ निर्वाचनको नाटक मञ्चन गर्न यो कदम चालिएको हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन हामी आग्रह गर्छौं ।
मुलुक लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहन सक्दैन । तर नेपालको अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी, संविधानसभाको कार्यकाल र यसको ६ सय एकको संरचनाबारे उचित प्रबन्ध नगरी, निर्वाचनका लागि नयाँ कानुन निर्माण या विद्यमान कानुनको परिमार्जन नगरी तथा जनगणना–२०६८ का आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुन: निर्धारण नगरी निर्वाचन सम्भव देखिँदैन । त्यसमाथि, प्रस्तावित निर्वाचन मितिकै हाराहारी निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको सम्भाव्य अवकाशले झनै जटिलता थप्नेछ । यी सबै तथ्यप्रति सजग गराउँदा–गराउँदै मुलुकलाई संवैधानिक शून्यतातर्फ धकेल्ने प्रधानमन्त्रीको कदम आफैँमा खेदजनक छ ।
आफ्नै हातबाट संविधानसभालाई विघटित गराउने, मुलुकलाई संकटमा धकेल्ने र राजनीतिक धु्रवीकरण निम्त्याउँदै प्रधानमन्त्रीले पदमा रहिरहने संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक र नैतिक सबै आधार गुमाइसकेका छन् । विघटित संविधानसभाका मुख्य राजनीतिक दलको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनले मात्रै वर्तमान संवैधानिक संकटको राजनीतिक समाधान खोज्न, प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न, सार्वजनिक र राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न र निर्वाचनलाई विश्वसनीय, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन सक्छ । एमाले सम्बद्ध सबै पक्षलाई यस दिशामा प्रभावकारी पहलकदमी बढाउन आग्रह गर्छ ।
माओवादी सर्वसत्तावादको योजनालाई सामना गर्न, जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाको निर्वाचनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई गुम्न नदिन र संविधानसभा विघटनबाट उत्पन्न संवैधानिक र राजनीतिक संकटको सामनाका लागि लोकतान्त्रिक र अग्रगामी राजनीतिक शक्तिबीच एकता अपरिहार्य भएको छ  । एमाले शान्ति, लोकतन्त्र, संघीयता, सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता र राष्ट्रिय हितमाथि आधारित बृहत् लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय एकताका लागि हार्दिक आह्वान गर्छ ।
संविधान निर्माण नहुँदै संविधानसभा विघटन भएको घटनाले नेपालमा दिगो शान्ति, सबल लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि चाहने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मित्र राष्ट्र र शुभेच्छुक खिन्न र क्षुब्ध भएका छन् । उनीहरूको चिन्तालाई हामी सम्मान गर्छौं । नेपाललाई यो कठिन चुनौतीको सामना गर्ने क्रममा निरन्तर सहयोग र सद्भावका लागि पनि आह्वान गर्छौं । शान्त, स्थिर र लोकतान्त्रिक नेपालले मात्रै हाम्रा छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शक्तिका जायज चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुराप्रति विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
विशेषगरी एमाओवादीका तर्फबाट संविधानसभाको विघटन र संघीयताप्रतिको निष्ठालाई लिएर एमालेविरुद्ध भइरहेका दुष्प्रचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विगतदेखि नै धर्मनिरपेक्षता, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विभेद तथा उत्पीडनको अन्त्य र न्यायपूर्ण समाजको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको एमाले राज्य पुन:संरचनाको सैद्धान्तिक आधार निर्माण गर्ने अग्रणी शक्ति थियो । आन्तरिक संरचना लोकतान्त्रिक र समावेशी भएको पार्टीले मात्रै समाजमा समावेशी लोकतन्त्रको अगुवाइ गर्न सक्छ भन्ने मान्यताका साथ आठौं महाधिवेशनबाट पार्टीले सुन्दर समावेशी नेतृत्वको संरचना निर्माण गरेको तथ्यसमेत स्मरणीय छ । फलस्वरूप आज पनि विभिन्न पृष्ठभूमि र पहिचानका पार्टी नेता/कार्यकर्ता पार्टी र राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण ओहदामा जिम्मेवारी निभाइरहनुभएको छ । यसमा पार्टीलाई गर्व छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विशेषता हाम्रो महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो । सामन्तवादका कारण विगतमा वर्गीय उत्पीडनसँगै जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विभेद पनि रहँदै आए । यी विभेदलाई अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण, समानतायुक्त र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्दै राज्यको लोकतान्त्रिक पुन:संरचना गर्न पार्टी प्रतिबद्ध छ । संघीयता विविधतायुक्त सामाजिक पहिचानलाई राज्य संरचनामा प्रतिविम्बित गर्ने, अधिकारको अधिकतम् निक्षेपण गर्दैै जनतालाई सबल बनाउने र जनताको आँगनमै राज्यका सुुविधा पुर्‍याउने लोकतान्त्रिक विधि हो । पार्टीले संघीयताको यो विशेषतालाई कार्यान्वयन गर्न अधिकतम् प्रयत्न गरिरहेको छ । स्थानीय पहिचानको सम्मानका साथै साझा राष्ट्रिय पहिचानलाई कमजोर गर्न नहुने, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सबल बनाउने रचनात्मक अन्तर्वस्तुका साथ संघीय ढाँचा निर्धारण गरिनुपर्ने र यस संवेदनशील प्रश्नलाई निषेध, घृणा र विद्वेषको गलत दिशा दिन नहुने कुरामा पनि पार्टी जोड दिन चाहन्छ ।
तर, प्रदेशको नामांकन बहुपहिचान वा साझा पहिचानमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेकै आधारमा हाम्रो पार्टीलाई संघीयताविरोधी र संविधानसभाविरोधीका रूपमा लगाइएको आरोपको हामी भत्र्सना गर्न चाहन्छौँ । एमाओवादी यतिबेला जातीय विद्वेष फैलाउन, साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्न र मुलुकलाई चौतर्फी द्वन्द्वको भुमरीमा धकेलेर सर्वसत्तावादी शासन लाद्न चाहन्छ । जबकि राज्यको पुन:संरचना र संघीयताको प्रश्न लोकतन्त्रको पूर्णता, जनताको सशक्तीकरण र समावेशी तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विकाससँग अभिन्न रूपले जोडिएको प्रश्न हो । हाम्रो पार्टीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, विभिन्न जाति, जनजाति र समुदायका भाषा–संस्कृति र सामुदायिक सरोकारका प्रश्नलाई स्थापित गर्ने सवालमा निरन्तर अगुवाइ गर्दै आएको तथ्य
स्पष्ट छ । पार्टीको यस अविचल अडानप्रति आँखा चिम्लदैँ कसैले अनुचित रूपमा हिलो छ्याप्ने दुराशयका साथ गरिरहेका दुष्प्रचारको भ्रान्तिले धेरै दिन काम गर्ने छैन ।
(एमाले अध्यक्ष खनालद्वारा बिहिबार जारी विज्ञप्ती)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय